दर्इ वर्षा नबनेको संविधानसभाले एक वर्षम्याद थपेपछि बनाउला कि नबनाउला भन्ने चर्चा अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो बहस हो । जेठ चौधपछि अर्को वर्षो जेठ चौधमा नेपालमा के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । प्रस्तुत छ संविधानविद भीमार्जुन आचार्यस“गको वार्तालाप ।

जेठ चौधमा समय नथपिएको भए के हुन्थ्यो ?

संविधानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा संविधानसभाको वैधता समाप्त हुन्थ्यो । अन्तरिम संविधानअनुसार राज्यका अन्य अंग भने यथावत रहन्थे । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको

संविधानसभा र राज्यका अन्य निकायको हैसियत कसरी फरक हुन्छ ?

यो मुलुकमा संविधानसभा गठन हुनुभन्दा अघि पनि राज्य भन्ने त थियो । संविधानसभाभन्दा अघि सरकार पनि थियो । मैले अहिलेको वा कुनैबेलाको सरकारको आलोचना गर्न खोजेको होइन । राज्यको परिकल्पना गर्दा सरकारको रिक्तता परिकल्पना गरिएको हुन्न । बरु संविधानसभा नरहेको अवस्थामा सरकार भने कामचलाउ हुन्थ्यो ।

यो सरकार अगाडि बढ्ने आधार के हो ?

अन्तरिम संविधान रहने भएकोले यो सरकारको निरन्तरता हुन्छ ।

यसअघि विभिन्न खालका शासनव्यवस्था हामीले देख्यौं, अब पनि त्यस्तै नहोला भन्न कसरी सकिन्छ?

- त्यतिबेला -शेरबहादुर देउवा प्रम छ“दा) संसद बिघटन भएपनि राज्यका अन्य निकाय त थिए नि । आगामी दिनमा विधिसम्मत भएन भने हामीले प्रश्न गर्न सक्छौं । तर राज्यबिहिनताको जाओस् भनेर भन्दैनौं नि त । प्रजातन्त्र आएपछि पनि गठन भएका आधा दर्जन बढी सरकारमध्ये केहीको आलोचना गर्न सकिन्थ्यो । संविधानको न्युनतम पनि आधार नमानेको भन्ने कमै पाइन्छ ।

यो सरकारले पाउने मान्यता के हो अब?

यो त यही संविधानमै छ । यो संविधानको खास धारा अर्न्तर्गत गठन भएको यो सरकार हो । सरकारको अवस्था भने परिवर्तन भएको मान्नर्ुपर्छ ।

संविधानले के भनेको छ भने जेठ चौधभित्र नया“ संविधान ल्याउनर्ुपर्छ, त्ययो नया“ संविधानअनुसार मुलुकको राज्यप्रशासन अघि बढ्छ भन्ने गरेको पाइन्छ, के हो ?

संविधान नआएको अवस्थामा मुलुक अगाडि जान सक्दैन भन्नु गलत हो । संसारमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्, पाकिस्तानमा सन् १९४७ मा संविधानसभा गठन भो, बिघटन भो, फेरि पर्ुनस्थापन भो, फेरि बिघटन भो गर्दैगर्दै १९५८ सम्म यो प्रक्रिया जारी रह्यो । केन्याको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ यो मामिलामा ।

के त्यसो भए, संविधानसभा नरहेको रिक्ततापनमा अनेक खालका सरकार भने बन्न सक्ने हुन् ?

अहिलेको अन्तरिम संविधानमा सरकार गठन हुनसक्ने दुइटामात्रै आधार छ । एउटा, सहमतिय आधारमा, अनि अर्को बहुमतीय प्रणालीका आधारमा । संविधानसभाको म्याद थपिएपछि भने अहिले पनि सरकार गठनका लागि दुइटै विकल्प खुला छन् । तर संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधन गरिएको प्रक्रिया भने गलत छ ।

राष्ट्रपतिको अवस्था अहिलेको अवस्थामा कस्तो हो?

संविधानअनुसार सरकार, राज्य यथावत रहेजस्तै राष्ट्रपति पनि यथावत नै छन् ।

विशेष शासकीय आधार भनेको के हो ?

विशेष शासकीय आधार संविधानमा केही पनि छैन । निकै निकै साधारण छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार पनि सरकार रहन्थ्यो । पहिलेका राजा महाराजाले भनेजस्तै अन्तरनिहित शासन अधिकार भन्ने अहिले छैन । लोकतन्त्रमा विशेष शासकीय आधार कतै पनि हुन्न ।

माओवादीले जारी गरेको जनसंविधानको वैधता के हुन्छ?

कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले राज्यको विधिभन्दा बाहिरबाट घोषणा गरिएको संविधानको कुनै अर्थ हुन्न । चाहे जोसुकैले संविधान घोषणा गरुन् । वैधता रहन्छ भन्ने हो भने यो देशमा सयौं संगठन, संस्था छन्, तिनले पनि आफ्नै संविधान घोषणा गरे भइहाल्यो नि । दबाबका लागि हो भने त्यो छुट्टै कुरा हो । बरु विडम्बना के भएको छ भने दलहरुले सुरुदेखि नै आफ्नो दलको म्यानिफेस्टोलाई संविधानको रुपमा व्याख्या गरे । यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दुःख त्यही हुन गयो । संसारको कुनैपनि ठाउ“मा दलहरुको घोषणापत्र संविधान बन्दैन, संविधान भनेको नागरिकहरुको फेथ अफ आर्ट हो । यो गल्ती सबै दलले गरे, अब अहिले प्रतिपक्षीले दोहोर्‍याउने काम गरिरहेको छ ।

तपाईंको भनाईमा यो संविधानसभाले काम गर्न नसकेको अवस्थामा यसको वैधता समाप्त भइसक्यो, अबको विकल्प के हो?

आवधिक निर्वाचन । संविधानमा आवधिक निर्वाचनको कुरा छैन भन्ने विषयमा भन्न हो भने निर्वाचन कार्यपालिकाको विषय हो । त्यसैले आवधिक निर्वाचनको विषय संविधानमा उल्लेख हुनर्ैपर्छ भन्ने छैन ।

संविधानमै नभएको कुरालाई कार्यपालिकाको अधिकार भनेर कसरी भन्ने ?

यो त सिद्धान्त हो नि । यसलाई संविधानमै राख्नपर्छ भन्ने छैन । संसारमा २ सय भन्दा बढी देश छन् । जहा“ कैयौंपटक संसद बिघटन हुन्छन्, ती बिघटन हु“दा त संविधानमै उल्लेख गरेर हुन्नन् नि त ।

प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्ने राजाको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्वाचन र हालको सरकारले गरेको निर्वाचन कसरी फरक होला त?

यो सरकारले बाटो छोडेर नया“ सरकारले मिति तोकेर गर्नुपर्छ । किनभने यो सरकार समयमै संविधान बनाउन त असफल भयो । त्यसैले निर्वाचित संसदबाट संविधान अनुमोदित गराइदिन सकिन्छ ।

सेना समायोजन, शासकीय स्वरुपका विवाद नभइकन नया“ निर्वाचनमा कसरी जान सकिन्छ ?

यी मुद्दा समाधान गरेर मात्र जान सकिन्छ । समयमै गर्न सकिएन भने समय बढाउ“दा हुन्छ । गर्ने के त - काम गर्न नसक्ने संविधानसभा किन पाल्ने - यो संविधानसभाको भार प्रतिमहिना १५ देखि २० करोड रुपैया“ छ । जानीजानी गल्ती भएको छ ।

संविधानसभाका सबै प्रतिनिधिलाई एउटै भन्न सकिन्छ होला त ?

मैले विधि र विधानको कुरा गर्दा निकै यान्त्रिक भएको छैन । विधि र नियम नमान्ने हो भने त मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्ला । त्यो त अराजकताको पराकाष्टा भइहाल्छ । सभासदहरुले, दलहरुले काम गर्दागर्दै नभ्याएर पनि होइन । यो त जानाजान भएको छ ।

संविधानसभा असफल बनाउन विदेशीहरुको हात रहेको हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

यो पक्ष पनि अत्यन्त जिम्मेवार छ । हुन त विदेशीहरुलाई आरोप लगाएर स्वेदशीहरुको अर्कमण्यतालाई उन्मक्ति दिन मिल्दैन । किनभने विदेशीहरुले भनेको कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने आफुमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा द्धन्द्ध चर्काउन खोजेको असली कुरा हो । संविधानसभा र द्धन्द्धलाई नेपालमा उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । विदेशीहरुस“ग मुख नमिलाएको भए दर्ुइ वर्षभ संविधान बनाउन गाह्रो थिएन । कतिपय मुद्दामा विवाद भएको भन्ने त नाटकको कुरा हो । जस्तासुकै असहमतिलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने त उपराष्ट्रपतिको शपथ विवादलाई एकैरातमा टुंग्याएकोलाई लिन सकिन्छ । संविधानबमोजिम गर्नै नहुने कुरालाई एकैपटकमा मिलाउनुभयो उहा“हरुले । संसदवादी र माओवादी पनि एकै आएको कारण सत्ताको कारण हो । जानीबुझी विमति सिर्जना गरिएको छ । कसैको इशारामा यस्तो भएको छ । एक पक्षले जितेमा मुलुक भुटानीकरण बन्छ, अर्को पक्षले जितेमा यो मुलुक भुटानीकरण बन्छ ।

Bookmark    View Interview Archives