मयमै संविधान बनाउने असम्भव हु“दै गएपछि यसबारे कस्ले पहिले बोल्ने भन्नेमा दलहरुबीच मुख ताकाताक छ । समयमै काम नभएको जिम्मेवारी लिने क्रममा दलहरु सकेसम्म अरुलाई नै देखाउन खोज्छन्, काग्रेस संविधानसभा दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेस“गको कुराकानी ।
संविधान बन्छ त ?

बन्छ, बन्दैन भन्नुभन्दा पनि बन्नर्ुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ । तर प्रतिबद्धताले मात्रै पुगिरहेको अवस्था पनि छैन । समय यति संकुचित भइसक्यो कि अहिले हामीले संविधानको धारा दफाबार छलफल गर्दै जानुपर्ने दिनमा संविधानसभाबाट संवैधानिक समितिमा मस्यौदा प्रतिवेदन लैजान सकिरहेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले यो समय संकुचनको अवस्थालाई हर्ेर्ने हो भने चमत्कारिक जस्ता भाषाको प्रयोग गर्दा पो ठीक हुन्छ कि । संविधानजस्तो महत्वपर्ूण्ा कुरामा दर्ुइ तिहाई मत पुर्‍याएर हु“दैन । धेरैभन्दा धेरै सहमति हुनु जरुरी छ । दर्ुइ तिहाई मात्रै पुर्‍याउने हो भने त तीन ठुला दल मिले पुगिहाल्छ । समयको अवस्था हर्ेदा चाहिं समयमै संविधान बन्छ भन्ने लाग्दैन ।

प्रक्रियामा नगईकन संविधान बनाएर हुन्न?

सहमति हुन समय लाग्ने अवस्थामा त्यो विकल्पका लागि पनि ठुला देखि लिएर साना धेरै दल सहमत भएको पनि हो । उच्चस्तरीय राज्यपर्ुनर्संरचना आयोग बनाएर जाने हो भने एउटा आधार बन्छ । औपचारिक, अनौपचारिक कुराकानी भइराखेका छन् दलहरुकाबीचमा । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने, संवाद नभइरहेको अवस्था होइन । तीन दलको कुराकानी पनि भइराखेको छ, पच्चीस दलको बैठक डाकेर पनि कुराकानी भइरहेको छ ।

यत्रो समय हुदासम्म राज्यपर्नर्संरचना आयोग नचाहिने अब किन चाहिएको होला ?

यो त सरकारको गल्ती हो । सरकारले गर्नुपर्नेमा गर्न सकेन । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हु“दा आयोग गठन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभो, उहा“ले गरेको भएपनि हुन्थ्यो । उहा“ले पनि गर्नुभएन । त्यसपछि आएर माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बनाएको भए हुन्थ्यो, तर भएन ।

तपाईहरुले दबाब नदिएर हो कि ?

संसदमा बोल्दाखेरि अधिकांश दलका प्रतिनिधिले जोडदार रुपमा उठाएको माग हो, राज्यपर्ुनर्संचना आयोग गठन गर्न भनेर ।

अहिले आएर गठन गरिने आयोगले समय बढाउने बाहेक के होला अब ?

यो, अन्तरिम संविधानले भनेकै कुरा हो । त्यसै त राखिएको हैन, धारा १३८ । त्यसलाई वास्ता नगर्ने हो भने त संविधान निर्माणको मुख्य पाटो नै ओझेलमा पर्ने भयो नि । यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिन्न । यो प्रष्टै छ । यसलाई माओवादीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन अन्य धेरै पार्टर्ीी स्वीकार गरेका छन् । यसकारणले प्रक्रियामा जानर्ुपर्छ भनेको राज्यपर्ुनर्संरचना आयोगमै जानर्ुपर्छ भनेको हो ।

समयमै संविधान निर्माणका लागि मुख्य चुनौती के छन् ?

६२-६३ सालको आन्दोलनको म्यान्डेट पनि त्यही हो कि, संविधान निर्माण गर्ने, हतियारको राजनीतिबाट मुक्त भएर शान्ति ल्याउने हो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रमुख पाटो छ, त्यसकारणले पनि संविधान निर्माण अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम अझै पुरा भएको छैन । यस सम्बन्धमा कामै भएको छैन भनौं भने विशेष समिति छ, यसले केही न केही काम गरेकै छ । तर जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

यी प्रक्रियालाई सगसगै लैजानुपर्ने थियो कि अथवा अरु केही ?

अन्तरिम संविधानअनुसार त संविधान निर्माणप्रक्रिया सुरु भएपछि ६ महिनाभित्रै हुनुपथ्र्यो । हुन सकेन । अहिले त सो समयसीमा दर्ुइ वर्षपुग्न लागिसक्यो ।

प्रक्रियागत कुरा अब कसरी अगाडि बढ्छन् लडाकु समायोजनको विषयमा?

लडाकु समायोजन नभइकन संविधान निर्माणमा जाने कुरा नेपाली का“ग्रेसलाई स्वीकार्य छैन । सम्भव छ भने गर्नुपर्‍यो । सम्भव छ कि छैन भन्ने अर्को पाटो छ फेरि । बा“की समयमा समायोजन हुने, राज्यपर्ुनर्संरचना आयोग बन्ने, समितिका प्रतिवेदन आउने जस्ता काम हुन्छन् भने ठीक छ । समयलाई हर्ेर्ने हो भने त्यो सम्भव छैन । कर्मकाण्डमा कुश भए कुश नत्र पराल भए पनि राख भनिन्छ नि, त्यस्तै भएको छ अहिले ।

तपाईंहरुको पार्टर्ीम क्रियाशील भएको भन्छन् नि ?

हामीले नगरौं भनेका छौं र, विवाद भएका जति विषयगत समितिमा मतदानबाट जाने हो भने पनि कम्तीमा एक महिना लाग्छ । यस हिसाबले जाने हो भने पनि समय छैन ।

मुख्य दलहरुबीच आशंका छ रे, हो?

हो, दलहरुबीचको आशंका निवारण भएको छैन । माओवादीप्रति आशंका छ, किनभने उनीहरुस“ग आधुनिक हतियार र लडाकु छन्, हामीस“ग लट्टी पनि छैन ।

तपाईंहरुलाई पनि राष्ट्रपति लिएर बसेको भनेर आशंका छ नि?

राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक अंग हो । उहा“ आफैंले पनि भन्नुभएको छ, कि कु गर्ने भन्ने कुरा सत्य होइन । राष्ट्रपतिको प्रयोग हामीले कुनैपनि हालतमा गर्दैनौं ।

जेठ चौध गते संविधान जारी गर्न सक्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?

जेठ चौधमा संविधान बनेन प्रलय हुन्छ भन्ने छैन, सबैले बुझेको कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा तीन दल बस्नर्ुपर्छ । म्याउ“ को गर्ने अर्थात, समय थप्ने भन्नेमा को बोल्ने, सहमति हुनर्ुपर्छ ।

म्याद थपेमा संविधानसभाको वैधानिकता रहन्न भनिन्छ नि ?

त्यसो होइन । यो संविधानसभाले आठौं, दशौंपटक संविधान संशोधन गर्न सक्छ, तर आफ्नो आयु बढाउन सक्दैन भन्ने एकथरीको भनाई छ । अर्काथरी कानुनव्यावसायीको भनाई भने उल्टो पनि छ । यत्तिकै अवस्थामा पार्टर्ीी केही नभनेको अवस्थामा के हुन्छ, मैले केही बोल्न मिल्दैन । सहमति नभइकन हु“दै हुन्न ।

Bookmark    View Interview Archives