देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थमन्त्रालय भित्र मन्त्री र सचीवको वैचारिक लडाइले अन्ततः अर्थसचीव रामेश्वर खनाल राजीनामा दिन बाध्य भएको सार्वजनिक भएको ।नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही गरेर दबाब झेलिरहेका अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीसँगको मतभेदपछि मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एमाले र माओवादीका उच्च नेतासमक्ष आफूलाई सरकारविरोधी र काम गर्न नदिनेु रूपमा प्रस्तुत गरेको थाहा पाएपछि खनालले राजीनामा स्रोतले बताएको छ ।नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कर्मचारी सरुवा र पुरक बजेटलाई लिएर दुईबीच मतभेद थियो। खनाल निकट स्रोत अनुसार अधिकारी आफूलाई सरुवा गराउन उच्च राजनीतिक लबिङमा लागेको जानकारी पाएपछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
पुरक बजेटका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान उच्चस्तरीय बैठक राखिएको थियो। तर, खनाल त्यसमा भाग नलिई मंगलबार बिहान घरमै टाइप गरेको राजीनामा बोकेर सोझै मुख्य सचिव माधबप्रसाद घिमिरेकहाँ पुगे। घिमिरेले तत्काल राजिनामा नदिन र केही दिनका लागि विदामा बस्न सल्लाह दिएको स्रोतले बतायो। घिमिरेले नमानेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराई उनी अर्थ मन्त्रालय गएका थिए। त्यहाँ पुगेर उनले कार्यालयको नाममा रहेको आफ्नो इमेल बन्द गराए। वेबसाइटबाट आफ्नो फोटो हटाए। त्यसपछि केही उच्च कर्मचारीलाई अहिलेसम्म सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आफू १५ दिनको विदामा बसेको र त्यसपछि पनि अर्थ मन्त्रालय नआउने जानकारी दिए। राजीनामा दिएको भने खुलाएनन्। मुख्य सचिव घिमिरेले पनि खनालले १५ दिनको विदा लिएको, तर राजीनामा नदिएको सञ्चारकर्मीलाई बताए।अर्थसचिव खनालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कर्मचारी सरुवा, पुरक बजेट र घरजग्गामा कर्जा रोक्का गरी ४ क्षेत्रबाट दबाब झेलिरहेका थिए। यिनै व्यावसायिक समूहले अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी खनाललाई हटाउन उच्च राजनीतिक तहसम्म लबिङ गरेका हुन्। नक्कली भ्याट कारोबारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यसमा ठूला व्यावसायिक घराना जोडिएका छन्। यही समूहले अघिल्लो सरकारको पालामा पनि खनाललाई हटाउन लबिङ गरेको थियो। त्यतिखेर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर छल्ने व्यवसायीलाई जुनसुकै हालतमा कारबाही गरिछाड्ने अडान लिएपछि व्यवसायीको प्रयास सफल हुन सकेन। नयाँ सरकार गठनलगत्तै फेरि त्यही समूह अर्थसचिव खनाललाई हटाएर छानबीन प्रक्रिया बन्द गराउने अभियानमा छ। अर्थमन्त्री अधिकारी अडान लिन नसक्ने र व्यापारीको कुरा बढी सुन्ने प्रवृत्तिका भएकाले यो समूहका लागि खनाल एकमात्र तगारो बनेका छन्। भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबार गर्ने २० व्यापारिक फर्मको अनुसन्धानमा
२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नक्कली कारोबार फेला परिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ती फर्मलाई १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। खनालकै निर्देशनमा यस्तै आशंकका ४ सय ६० फर्मको कारोबारबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ।अर्थ मन्त्रालयभित्रको सहसचिव र तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवामा पनि खनालको मन्त्रीसँग मत बाझिएको थियो। अर्थमन्त्री र एमाले निकट कर्मचारी युनियनको दबाबमा केही भष्ट्र र आलोचित कर्मचारीलाई भन्सार र कर कार्यालयमा सरुवा गरिएकोमा उनले विराध गरेका थिए। युनियनमा आबद्ध अधिकृतभन्दा तल्लो तहका एक कर्मचारीले सरुवाकै विषयलाई लिएर कार्यकक्षमै खनाललाई अपशब्द प्रयोग गरेका थिए।खनालले दबाब झेल्नुपरेको अर्को विषय पुरक बजेट हो। नयाँ सरकारमा सहभागी माओवादीले लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर पुरक बजेट ल्याउन खोजेकोमा खनाल विपक्षमा थिए। चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहेकाले पुरक बजेटको औचित्य नभएको धारणा थियो। छोटो समयमा बजेट ल्याई कार्यक्रम स्वीकृत गरेर लागू गर्न सम्भवै नभएकाले उनले आगामी वर्षको बजेट बैशाखमा ल्याउन सुझाव दिँदै आएका थिए। बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकाले उनले यसमा दबाब नदिई आफ्नो धारणामात्र राखेका थिए। यसले पनि खनाल र अधिकारीबीच मतभेद ल्याएको थियो। अधिकारी भने माओवादीको अडान झेल्न नसक्दा जुनसुकै हालतमा पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।
यसैगरी, सरकारले अघिल्लो वर्ष रियलस्टेट क्षेत्रमा बैंक लगानीको सीमा तोकेपछि सम्बद्ध व्यवसायी खनालका विरोधी बनेका छन्। रियलस्टेट र हाउजिङ व्यवसायमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च लगानीले अर्थतन्त्र धरासायी बन्नसक्छ भन्दै खनालकै सक्रियतामा लगानी सीमा तोकिएको थियो। यो निर्णयपछि घरजग्गा कारोबार घट्न गई मूल्य तल झरेको छ, जसले सम्बद्ध व्यवसायीको अर्बौं लगानी डुबेको छ। उनीहरूले बैंक लगानीको सीमा खुला गर्नमा खनाललाई नै प्रमुख बाधक ठान्दै आएका छन्।मुख्यसचिव घिमिरेलाई भेटेर राजिनामा दिनुअघि सचिव खनालले अर्थमन्त्री अधिकारीसँग भेटघाट गरेका थिए। त्यसअघि विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा एमाले र माओवादी नेताहरुवीच वजेटका विषयमा भएको छलफलमा सचिव खनाल अनुपस्थित थिए। छलफलमा अर्थ मन्त्रालयवाट राजस्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटा मात्रै उपस्थित थिए।नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेट र कर्मचारी सरुवाका विषयमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको ुअनुचित दबाबु पछि अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । उनी प्रशासन संयन्त्रमा क्षमतावान र स्वच्छ छविमा गनिन्छन् । उनले मन्त्रीका गलत कदमविरुद्ध अडान राख्न सक्ने छवि बनाएका थिए । खनालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रकरण अनुसन्धान र ऊर्जा संकट समाधानका उपाय खोज्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग यिनै मुद्दामा गम्भीर नीतिगत असहमति भएपछि राजीनामा दिएको अर्थसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री अधिकारीसँग मुख्यतया ५ विषयमा गम्भीर मतभेद भएपछि खनाल राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए । नक्कली बिल छानबिनको क्रमलाई गति कम गर्नुका साथै दोषी देखिएका कम्पनीलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीसँग उनको मतभेद चर्केको हो ।
मन्त्री र राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहा दिनुपर्ने पक्षमा थिए, सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, तर खनाल कानुनले तोकेको कारबाही हुनुपर्ने अडानमा थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत मंसिरमा नक्कली बिल प्रयोग गर्ने शंकास्पद कम्पनीको खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान क्रममा ४२ कम्पनीको खातापाता लिइएकामा ३३ वटाबाट ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परिसकेको छ । अहिलेसम्म २५ कम्पनीलाई जरिवाना र ब्याजसहित करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिराउने निर्णय भइसकेको छ ।स्रोतअनुसार अर्थमन्त्री अधिकारीसँग मनमुटाव बढिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि अडान लिएर असहयोग गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्टै उनले राजीनामा गरेका हुन् ।
मन्त्रालयबाट निस्केलगत्तै उनले फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस लेखेका थिए, 'फ्रिडम इज सो प्रिसियस ।' अर्थात् स्वतन्त्रता अति नै मूल्यवान छ । '१५ दिनयता निक्कै तनावमा देखिनुहुन्थ्यो,'अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनले गत शनिबार साँझ ७ बजेर ५६ मिनेटमा फेसबुकमा 'जिन्दगी अफिसमै बित्ने भो'भनी पोस्ट गरेका थिए । उनको मंगलबार दिनभरजसो मोबाइल बन्द थियो ।खनाल गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको पूरक बजेटको पनि समर्थनमा थिएनन् । तर अर्थमन्त्रीले राजस्व सचिवको सहयोगमा उनी र बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलालाई थाहै नदिई ५० अर्बको पूरक बजेट बनाएको थाहा पाएपछि उनको असन्तुष्टि बढेको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भ्याट बिलमा सहुलियतसँगै पूरक बजेट ल्याउन सहयोग गर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो । खनालले यसमा आफ्नो पुरानै धारणा दोहोर्‍याएपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीलगायत अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिन साढे ३ महिनामात्र बाँकी रहँदा पूरक बजेट नल्याई अर्को वर्षको पूरा बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए । पूरक बजेट ल्याउँदा राजस्व असुलीको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने तथा महँगी वृद्धि हुने उनको धारणा थियो । अर्थमन्त्रीले गठबन्धन सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए, अर्थकै अर्का एक अधिकारीले भने ।
खनालले राजनीतिक सहमतिसहित समाजमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेका व्यक्तिलाई आयोगमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजनालाई क्यु ६० बाट क्यु ४० मा झार्न नहुनेसँगै क्यु २० को आयोजना बनाउन नहुने बताउँदै आएका थिए । क्यु २० भन्नाले वर्षको २० प्रतिशत समयमा मात्रै पूरा क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने आयोजना हुन् । क्यु ४० भन्नाले ४० र क्यु ६० भन्नाले ६० प्रतिशत समयमा मात्रै पूरा क्षमताको बिजुली उत्पादन हुने व्यवस्था हो ।
अर्थमन्त्री अधिकारीले भने खनालसँग कुनै विषयमा पनि मतभेद नभएको दाबी गरे । कुनै मतभेद थिएन,उनले भने । यसअघि २०३६ मा तत्कालीन अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डेले अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा बजेट निकासाको दबाब दिएपछि राजीनामा दिएका थिए ।
खनालको म्याद २०६९ भदौमा सकिँदै थियो । त्यही समयमा मुख्यसचिव घिमिरेको पनि म्याद सकिने हुँदा उनी भावी मुख्यसचिवका दाबेदारसमेत थिए । के गर्ने नेपालको राजनीतिक अनुसार चल्न नजान्दा देश जनताके होइन आफ्नै अधिकारकोहनन आफै गर्न बाध्य हुनुपर्छ क्या हो यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भनेजस्तै गरी