नेपालमा सबैभन्दा ठूलो 'इस्यु' लोडसेडिङ भएको सर्वविदितै छ । उठ्ता बत्ती छैन, सुत्ता बत्ती छैन । उद्योगभन्दा कलकारखाना बिद्युत आपूर्ती नहुदा दशेकै अर्थतन्त्रको आधारहरु तहसनहस भएका छन् । नेपालका कुनै पनि सरकारले लोडसेडिङको विषयमा गम्भीर रुपमा हेरेनन् तर सकारात्मक पक्ष अहिलेको नयाँ बनेको एमाले माओवादीको सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ४ वर्षिय योजना सहित उर्जा संकटकाल घोषणाले बिद्युत उत्पादनको दायरालाई बढवा दिनेप्रति यो नीति सकारात्मक रहेको उद्योग व्यवसायी र उर्जा विद्हरुको बताका छन् । उर्जा संकटकालसँगै सरकारले महसुल निर्धारण आयोग खारेज,प्राधिकरण कर्मचारीले पाइरहेको सित्तै बिजुली सुविधा कटौती, अर्को वर्ष १० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने,बिजुली चोरी गर्ने गाउँलाई कम्तिमा तीन महिनासम्म पुरै विद्युत सेवाबाट बंचित गर्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ । सरकारले साढे चार वर्षभित्र साढे दुई हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा संकटकाल घोष्णा गरेको हो। ऊर्जा संकटकालको अवधिमा विद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद सहित यस अवधिमा बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्नेलाई कर छुट लगायतका सुविधा सरकारले घोषणा सर्हानीय छ।
२३ पृष्ठ लामो ऊर्जा संकट कार्ययोजनामा सरकारले एक वर्षभित्र मल्टिफ्यूल प्लान्टहरु सञ्चालन गरेर ५९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। आउँदो २०६८ फागुनमा सरकारले दैनिक १० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने गरी योजना ल्याएको छ। उत्पादिन बिजुलीमा २६ प्रतिशत चुहावट भैरहेकोमा त्यसलाई ६ महिनाभित्र २० प्रतिशतमा झार्ने योजना उपप्रधानमन्त्रीले पेश गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले यो कार्ययोजना पारित गरेको हो। कार्ययोजना अनुसार विद्युत चुहावटको सूचना दिनेलाई त्यसबाट अशुली भएको जरिवानको २५ प्रतिशत पुरस्कार दिने उल्लेख छ। बिजुली चोरी गर्ने गाउँलाई कम्तिमा तीन महिनासम्म पुरै विद्युत सेवाबाट बंचित गर्ने प्रस्ताव समेत सरकारले गरेको छ।
सरकारले पेश गरेको कार्ययोजनामा सिएफएल चिमको भन्सार दर समेत घटाइएको छ। अहिले १५ प्रतिशतको भन्सारलाई १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव सरकारको छ। सरकारी योजना अनुसार, विद्युत् गृहहरूको मर्मत र तिनको क्षमता अभिवृद्धि, चुहावट नियन्त्रण एवं मितव्ययी उपयोग गरेर तथा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर आउँदो एक वर्षको अवधिमा करिव १ सय ५० देखि २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् शक्ति थप गर्ने उल्लेख छ।निजी क्षेत्रबाट कोइला एवम् डिजेलका थर्मल प्लान्ट निर्माण गर्न सार्वजनिकरुपमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यस्तो बिजुली उचित मोलमा सरकार र प्राधिकरणले किन्ने प्रतिवद्धता जनाए।
कार्ययोजना अनुसार सिंहदरबार, मन्त्री निवास, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सरकारी र सार्वजनिक निकायमा आगामी नौ महिनाभित्र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै सहरका मुख्यमुख्य सडकमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बालिने व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र मिलाइने र यसका लागि सकारले नगरपालिका र गाविससँग लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन नदिन चालु वर्षको बाँकी रहेको अवधिमा सम्पन्न हुन सक्ने कामका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप पाँच अर्बसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायबाट यसै वर्ष कम्तिमा रु १५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीलाई ऊर्जा सङ्टको अवधिमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने र एकसय मेगावाटभन्दा बढीको एउटा जल विद्युत् आयोजना गैरआवासीय नेपालीले निर्माण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारले बनाएको जानकारी संसदलाई गराएका छन्।
सरकारले पश्चिम सेती आयोजनाको लाइसेन्स खोसेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। यसबाट उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने योजना समेत बनाएको छ। मन्त्रिपरिषदले वार्ताको आधारमा पश्चिम सेतीको लाइसेन्स उपयुक्त कम्पनीलाई दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कले ठूला आयोजना बनाउनेलाई आर्थिक भार थपिने जनाएको छ। सरकारी योजनामा हरेक वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ुऊर्जाकोषु बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा दुई प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यबस्था राष्ट्रबैंक मार्फत गरिने उपप्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।विद्युत आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने उद्वेश्यले सरकारले संकटकालभित्रै निर्माण सुरु गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म पुरै आयकर छुट दिने भएको छ। त्यसपछिको ५ वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव समेत सरकारको छ। प्रति मेगावाट १० लाख रुपैया मूल्यअभिवृद्धि कर वापत छुट दिने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको भाउ समेत २० प्रतिशतले बढाएर प्राधिकरणले किन्ने व्यबस्था सरकारले गर्ने भएको छ। जलाशययुक्त आयोजनालाई थप सहुलियत र बिजुलीको बढी मूल्य दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
सरकारले संसदमा विधयेककै रुपमा पेश गरेको ऊर्जा संकट कार्यक्रम पारित भएपछि अहिले लाइसेन्स लिएका विद्युत आयोजनाले ५० दिनको समय पाउनेछन्। कार्यक्रमलाई संसदले पारित गरेको ५० दिनभित्र निर्माण सुरु गरेको आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न नसके सरकाले लाइसेन्स रद्ध गर्ने भएको छ।

निर्धारित समयमा सर्वेक्षण पुरा नगर्नेको समेत लाइसेन्स खारेज गर्ने, पिपिए गर्न कुरेर बसेकालाई १५ दिनको म्याद दिएर आउन आग्रह गरिने भएको छ। १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आएर पिपिए नगरे खारेज गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।
कार्ययोजना अनुसार आयोजनाको सबै सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको घोषणा गरेको छ। हरेक विद्युत आयोजनास्थलमा सरकारले सेना, ससस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ।
सरकारले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत खारेज गरेको घोषणा गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउँदै आएको सित्तै बिजुलीको व्यबस्था समेत खारेज गरिएएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले वर्षामा एकसय युनिट र हिउँदमा ७५ साँच्चै उर्जा संकटकाल सरकारको बिद्युत उत्पादन र विकास क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य कदम हो । यसको अक्षरस कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना पीपीपीको अवधारणअनुसार अगाडी बढोस् हाम्रो शसभेच्छा र नेपाल सरकारको उर्जा संकटकाल नीतिलाई ।