समिति बैठक डाकिएको थियो, २ चैत अपराह्नका लागि। बैठकको कार्यसूची थियो, मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुनेहरूको चयन। तर, बैठक अकस्मात् स्थगित गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' एकाएक सिंगापुर उडिदिए।

२० फागुनमा माओवादीले आफ्नातर्फबाट चार नेतालाई मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी गराएको भए पनि बाँकी सातवटा मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रीहरूको छनोट गर्न अझै सकेको छैन। बरु समस्याको सुर्केनो झन्झन् कसिँदो छ र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गरी बढिरहेका छन्।

१८-२० फागुनमा लगातार मन्त्री छान्न स्थायी समिति सदस्य बैठक बस्दासमेत नामहरूमा टुंगो लाग्न सकेन। विवादकै कारण पाँच जनाको नाम छनोट गरेर पनि अन्तिम समयमा त्यसलाई हेरफेर गर्नुपर्‍यो। ३० फागुनमा पनि मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यो पनि निर्णयहीन भयो।



२४ फागुनमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच फागुनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो। त्यो बिहान ९ बजे नै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेका थिए, सरकार गठनकै विषयमा छलफल गर्न। तर, त्यो सहमति केवल सहमतिमै मात्र थान्को लाग्यो। किनभने, माओवादीभित्रको उल्झन बढेर तत्काल सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने भएपछि सहमतिविपरीत २८ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डकै सल्लाहमा माओवादी मन्त्रीहरूलाई रत्ति छवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपे। उनीहरूलाई 'केही दिनका लागि' थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनुको सोझो अर्थ हो, माओवादीलाई मन्त्रीहरूको चयन गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भइरहेको छ। नयाँबजारनिकट स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको सूची तत्काल पठाउन चाहन्छन्। तर, उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पक्षलाई समेत चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले उनी अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्।

तीन शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुने सदस्यहरूको भागबन्डा भइसकेको छ। जस अनुसार, प्रचण्ड र वैद्य पक्षबाट चार-चार जना र भट्टराई पक्षबाट तीन जना मन्त्री हुनेछन्। तर, पछिल्लो समय प्रचण्ड त्यो 'बटमलाइन'लाई मिचेर वैद्य पक्षलाई तीन र भट्टराई पक्षलाई दुई मन्त्री दिने सोचमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

खनाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् २१ माघको साँझ उपाध्यक्ष भट्टराईलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्न आग्रह गरे। २ फागुनमा भने उनी भट्टराईनिवास सानेपा नै पुगे, त्यहीँ कुरा गर्न। दुवै भेटमा भट्टराईले आफू सरकारमा जान तयार नभएको बताए। प्रचण्डले गरेको आग्रहबारे जानकारी पाएपछि भट्टराई समूहका नेताहरूले उनलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा नजान भनेका थिए।

यतिखेर मन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डनिवास नयाँबजार, वैद्यनिवास गोँगबु, भट्टराईनिवास सानेपा र महासचिव रामबहादुर थापानिवास बौद्ध धाउने नेताहरूको ताँती झन्पछि झन् बढ्दो छ। कतिसम्म भने वर्षमान पुनलाई शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री बनाइएको भए पनि पार्टीमा गृह मन्त्रालयको विवाद अझै टुंगिएको छैन। जस्तो, २६ फागुनको बिहानै अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष वैद्य, मन्त्री पुन र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङबीच लामै छलफल भयो, सरकारलाई पूर्णता दिने विषयलाई लिएर। त्यसक्रममा प्रचण्डले गृह मन्त्रालय पाउनासाथ पुनलाई दिने प्रस्ताव गरे भने गुरुङलाई अन्य कुनै शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सुझाए। उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि वैद्य र गुरुङले चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए। पुनले भने आफूले गृह नपाए मन्त्रिपरष्िाद्बाट फिर्तासम्म आउन तयार रहेको बताएका थिए। बैठकमा वैद्यले गुरुका पक्षमा लबिङ् गरेका थिए। पछि अध्यक्षले 'सरसल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय गरौँला' भन्दै छलफल टुंग्याएका थिए। त्यसयता ५ चैतसम्म दुई पक्षबीच मन्त्रीहरूको नामावली तय गर्न छलफल भएको छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ९ चैतमा हुने भनिएको बैठकले पनि मन्त्रीहरूको चयन गर्न कठिन छ। एक पोलिटब्युरो सदस्यका दाबीमा गुरुङले गृह मन्त्रालय नपाए वैद्य समूहले विवाद बढाउन सक्छ।

एमाले र माओवादीबीच कुन-कुन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्ने निक्र्योल भने भइसकेको छैन। यद्यपि, माओवादीले सम्भव भए सबैमा नभए आफूले सम्हालेका कम्तीमा आठ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्न चाहेको छ। १८ फागुनमा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकमा सभासद्लाई मात्रै मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। यही सहमति अनुसार, त्यस दिनको बैठकले स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पाँच सदस्यको नाम तय भएको हो। त्यसविपरीत २० फागुन बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले सभासद् नरहेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा आफू प्रधानमन्त्री छँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत केहीलाई मन्त्रिपरष्िाद्मा पठाउने आशय व्यक्त गरेका थिए। एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार प्रचण्डको त्यस्तो सोचले पनि तत्काल मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुनेहरूको छनोटमा भाँजो हालेको हो।

तँछाडमछाड र घम्साघम्सी हेर्दा माओवादीभित्र मन्त्री बन्न चाहनेहरूको लर्को नै देखिन्छ। पहिलोपटक मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुन आकांक्षी माओवादी नेताहरूको संख्या ८० को हाराहारीमा छ। किन यस्तो त ? "समानुपातिक र समावेशीको चर्का कुरा उठिरहेका बेला हाम्रो पार्टीबाट त्यति जना मन्त्री बन्न तयार देखिनु अन्यथा होइन," पोलिटब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव शक्तिबहादुर बस्नेत भन्छन्, "पार्टीमा एक दर्जनभन्दा बढी राज्य समिति, साढे दुई दर्जन जातीय मोर्चा र त्यति नै जति जनवर्गीय संगठन छन्। ती सबैमा मन्त्री बन्न योग्य सदस्यहरूको लाम छ। उनीहरू सबैले आफ्नो अधिकार खोज्नु स्वाभाविक हो।"

माओवादीभित्र देखिएको अहिलेको गञ्जागोलका अनेक अर्थ हुन सक्छन्। तर, मूल अर्थले भने त्यस दलमा बढिरहेको पदलोलुपता र शक्तिसंघर्ष नै संकेत गर्छ। दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा ज्यान थापेर लडेकाहरू त्यस आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त नहुँदै पद र सत्ताको छिनाझप्टीमा लागेका छन्। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, यो त्यागको कस्तो रूप हो ?



आकांक्षीहरूको लर्को

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' खेमाभित्रै मन्त्री बन्न रोल्पा र रुकुमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन मन्त्री बनिसकेका छन्। रोल्पाकै जयपुरी घर्ती पनि त्यही लाइनमा छिन्। द्वन्द्वकालमा रुकुम र रोल्पाको योगदान बराबरी रहेकामा शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले रोल्पालीलाई मात्र काखी च्यापेको भन्दै रुकुमेलीले उनकै निवास पुगेर गुनासो गरसिकेका छन्। मगराँत राज्य समितिमा कार्य थलो भएका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, घर्तीलाई रोक्नका लागि यस्तो आवाज उठेको हुनसक्छ। रोल्पालीलाई मात्रै अवसर दिन पाइन्न भन्ने चर्को आवाज उठेमा घर्ती मन्त्री नबन्न पनि सक्छिन्। फेर िउनी वैद्य पक्षधर पनि हुन्। रुकुमबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा लोकेन्द्र विष्ट छन्, जो प्रचण्ड खेमाका हुन्।

मन्त्री बन्नेबारेमा किराँत राज्य समितिमा पनि लफडा छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै मन्त्री बनेर निकै विवादमा आएका राज्य समिति इन्चार्ज गोपाल किराँती फेर िसरकारमा सहभागी हुने चाहनाका साथ अध्यक्षनिवास नयाँबजारमा धर्ना बस्न पुगेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। १९ फागुनमा आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनी प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए। त्यसअघि राज्य समिति बैठक बसेर सरकारमा जाने व्यक्ति छनोट गर्ने र इन्चार्जमार्फत 'हेडक्वार्टर'मा नाम पेस गर्नुपर्ने सामान्य प्रावधान पनि पूरा नगरेर किराँतीले आफूलाई 'आकर्षक' मन्त्रालय र सँगै माओवादी प्रवेश गरेका खोटाङका सभासद् रामकुमार राईलाई राज्यमन्त्री सिफारसि गरेका थिए। यसप्रति राज्य समितिका सह-इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर राईलगायतका सभासद्हरू रुष्ट छन्।

लिम्बूवान राज्य समितिको खेल पनि कम रोचक छैन। यसअघि तीनपटक सरकारमा सहभागी हँुदासमेत माओवादीले यस समितिबाट कसैलाई मन्त्रिपरष्िाद्मा समावेश गराएन। माओवादीले मधेसपछि संवेदनशील मानेको लिम्बूवानबाट यसपटक कुनै पनि हालतमा सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने नत्र विद्रोह गर्ने चेतावनी धर्मचन्द्र लावती, टंक आङबुहाङ, श्रीप्रसाद जगेबुलगायत नेताहरूले दिएका छन्। मन्त्री हुनका लागि आङबुहाङ अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव थापाकहाँ धाइरहेका छन्। लिम्बूवानबाट राज्यमन्त्रीका लागि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबाट जगेबु र हेमराज भण्डारीको नाम छ।

उता कोचिलाबाट राज्यमन्त्रीमा पूर्णसिंह राजवंशी, धर्मशीला चापागाईं, गोपी अछामी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू तीनै जना प्रचण्ड पक्षधर हुन्। तामाङहरूबीच पनि हितबहादुर तामाङ र सूर्यमान दोङबीच ठूलै टक्कर छ। प्रचण्डले दोङलाई बढी च्यापेको आरोप पनि लागेको छ। हुन त तामाङ पनि प्रचण्ड पक्षधर नै हुन्।

मन्त्री बनाउनका लागि तीनै पक्षीय नेताहरूले आ-आफ्नो गोजीमा नामको सूची लिएर बसेका त छन् नै, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा, स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनका हातमा पनि मन्त्री बनाउनुपर्नेको सूची छ। प्रचण्ड पक्षबाट पोलिटब्युरो सदस्यहरू शक्तिबहादुर बस्नेत, अग्नि सापकोटा, हरबिोल गजुरेल, नारायण शर्मा पौडेल, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हेमन्तप्रकाश ओली, केन्द्रीय सदस्यहरू हितबहादुर तामाङ, कमानसिंह लामा, रामकुमार शर्मा, टंक आङबुहाङ, सभासद् दामा शर्मा मन्त्री बन्न तीव्र आकांक्षी छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नातर्फबाट गिररिाजमणि पोखरेललाई स्थान दिन प्रचण्डलाई भनिरहेका छन्। अमिक शेरचनले पनि लीलामणि पोखरेललाई अवसर दिन आग्रह गररिहेका छन्। वैद्य पक्षबाट देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हरभिक्त कँडेल, हितमान शाक्य, जयपुरी घर्ती, महेन्द्र पासवान, रामचरण चौधरी, सन्तोष बुढा मगरलगायत लाइनमा छन्। भट्टराई खेमाबाट पनि दीनानाथ शर्मा, नवराज सुवेदी, भीमप्रसाद गौतम, प्रभु साह मन्त्री बन्न लालायित छन्। राज्यमन्त्रीमा आश गर्नेको संख्या यसभन्दा अझ बढी छ।