भनिन्छ पत्रकार राज्यको चौथो अंग हो । जनता र देशलाई सूसुचित  गराउने काममा पत्रकारहरुको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । पत्रकारीतालाई देश र जनताको हित अनुकुल प्रयोग गर्दै लैजानु पत्रकार र सञ्चार गृहको दायित्व हो तर नेपालमा पत्रकारीता क्षेत्रलाई उचित रुपमा राज्यले हेरेको छैन भने पत्रकारहरु आफ्नो पेशाप्रति सुरक्षित बन्न नुक्दा जिम्मेवार पनि बन्न सकिरहेका छैनन् । पत्रकारलाई अगाडी बढाउने स्पष्ट नीति नेपालमा छैन । त्यसैले कुनै न कुनै कारणबाट पत्रकारहरु पत्रकारीता पेशाबाट बिस्थापित बन्दै गएका छन् र केही तत्वहरुले आफू अनुकुल पत्रकारीता नभए पत्रकारलाई सिध्याउने र बिस्थापित गराउने खेल खेलिरहेका छन् । यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । देशमा नयाँ संबिधान बन्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ ।त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा पत्रकारीता सम्बद्ध विज्ञ र सञ्चार गृहहरुको माग छ । अधिकारका नाममा लगाइएका बन्देजकै कारण विगतमा सञ्चार माध्यमलाई लगाइदै आइएको अंकुशलाई तुरुन्त हटाउनुपर्नेछ । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा ब्यवस्था भएका बुँदाहरु अधिकांश छापा मिडियालाई हुनेगरि बनाइएको भएपनि विद्युतीय मिडियाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन । यो विषयको स्पष्ट उल्लेख अब बन्ने स.बिधानमा हुनुपर्दछ ।संविधानमा विद्युतिय मिडियाका बारेमा समेत उल्लेख हुनुपर्नेछ । भावी संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता र छापाखाना प्रकाशन ऐनले थोरै दिएका अधिकार बन्देजहरुलाई हटाइनुपर्दछ ।पत्रकारको मर्यादा र इज्जत रहनेगरि भावी संविधान नलेखिए स्वतन्त्र बिचार सूचनाको हकले प्राथमिाकता पाउने भने छैन । पत्रकारको पेशा मर्यादित बनाउनको लागि उचित कानुन बनाउनैपर्दछ । हाल नेपालले विद्युतीय संचारमाध्यमका  सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रशारण ऐनमा ब्यवस्था भएपनि अनलाइन मिडियाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छैन भने श्रमजीवी पत्रकार ऐनले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम मासिक तलब निर्धारण गरेको भएपनि श्रमजीवीलाई कसरी पारिश्रमिक दिने भन्ने कुरामा ऐन अझै मौन छ ।पत्रकारहरुको सहज पिोटिगका लागि अव ल्यापटप र इन्टरनेट सेवा सुबिधाको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्नुपनेर््छ ।अव बन्ने संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको लागि सबैको जोड रहनुर्छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पत्रकार, पत्रकारीता र मिडिया हाउसहरुलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवस्थित र साधन सम्मपन्न जवादेहीता बनाउने अधिकार राज्यले दिन सकेन भने सिंगो मुलुककै विकासले गति पाउन सक्तैन । पत्रकार र पत्रकारीता देश विकासका संवाहक र सचेतक हुन् । त्यसैले पत्रकारहरुको स्वतन्त्रता र मिडिया स्थायित्व र अधिकारको बारेमा सरकारले अब बन्ने संबिधानमा यथोचित सम्बोधन गर्नैपर्छ ।