स्कुल पढ्ने विद्यार्थीले एउटा थेगो बनाउन थालेका छन् । पाक्दै नपाक्ने धान के हो ? संविधान । जति पकाए पनि नपाक्ने धान कुन हो ? संविधान । बालबालिकाले नै यस्तो प्रयोग गर्न थालेको अवस्था आउने भनेपछि अति नै भएर हो । जता सुन्यो, जता पढ्यो, जता हेर्‍यो, उही ढिलो पाक्ने संविधानको कुरा बाहेक केही पनि छैन ।

यही क्रममा संविधानसभाको म्यादबारे एकीकृत माओवादीका नेताहरुले संविधान सभाको म्याद नथपिए पनि संविधानसभा भंग नहुने दाबी गर्न थालेका छन् । उनीहरुले दलहरुबीच सहमति बन्ने वित्तिकै संविधान सभा आफै सक्रिय हुने तर्क पनि गर्न थालेका छन् । धेरैले थाहा पाएकै कुरा हो, अन्तरिम संविधानमा रहेको राजनीतिक सहमतिका आधारमा भन्ने शब्द नै सबैभन्दा ठुलो बाधक बनेको छ यतिबेला, तर्कसंगत कुरा गर्न ।

जेठ १४ भित्र दलहरुबीच सहमति नबने पनि संविधानसभा कुनै पनि हालतमा विघटन नहुने जिकिर गर्न अघि सरेका छन् प्रचण्ड । जेठ १४ मा संविधान जारी नहुँदा संवैधानिक रिक्तता मात्र उत्पन्न हुने तर राजनीतिक रिक्तता नहुने तर्क प्रचण्डले गरेका छन् । यति मात्र होइन, अर्का नेता सीपी गजुरेलले त संविधानसभाको म्याद थप्नु त अहिलेको सरकारको म्याद थप्नु पो हो भनेका छन् ।

आन्दोलनको मोर्चामा छँदा माओवादीले सडकबाटै नयाँ संविधान घोषणा गर्ने भनिएको थियो, तर जेठ १५ गते माओवादीले सडकबाट संविधान जारी गर्ने भनी अनावश्यक प्रचार गरिएको भन्दै प्रचण्डले उक्त दिन माओवादीले मस्यौदा मात्रै सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । यसलाई सरकारमा जाने दाउ नभनेर के भन्ने होला खै ।

दलहरुबीच सहमति गरी संविधान सभाको म्याद बढाउनु पर्ने भन्दै प्रचण्डले आफनो दल त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो बनेको बताए । तर उनकै पार्टीका शीर्ष नेताले ढिलो पाक्ने धानको म्याद थप्न नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डमुनिका तर ठुला भनिने नेता त छोइनसक्नु छन् । उनीहरु भन्छन् कि, सरकार नहटेसम्म संविधानसभाको स पनि उच्चारण नगर्नुस् ।

सत्तारुढ दलहरुलाई सत्तामा बस्न जे गर्न पनि तयार भएको भन्ने आरोप सही हो कि, भन्ने भान पर्न थालेको छ केहीलाई । संविधानसभाको म्याद नथप्ने र सडकबाट संविधान घोषणा गर्ने माओवादी अडानका कारण देश मुठभेडमा जान सक्ने ठहर गर्दै सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको बताएको छ, यही बेलामा । कम्तीमा सरकारमा रहेका र यत्रो वर्ष सँगै काम गरेका दलहरुले संविधानसभा बिघटन गर्नेतर्फ मन लैजान्नन् भन्नेतर्फ त ढुक्क हुनुपर्ने हो नि । छैन । कसैले कसैलाई विश्वास गर्दैनन्, अनि कसरी हुन्छ राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य । यतिसम्म कि म्याद थप्नका लागि हरसंभव प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसके संकटकाल लगाएर संविधान लेखनलाई अघि वढाउनेबारे बैठकमा कुरा भएको छ । -महेन्द्र । एक बैठकमा प्रम माधव नेपाल ।