संवेदनशीलतालाई बुझ्ने साहस पटक्कै छैन दलहरुमा । जेलका बन्दीहरुको सिदादेखि लिएर औषधिको अभाव हुने अवस्था आउन लागिसक्यो । दलहरुमा उही रटान छ । सहमतिको सरकार, एक्लै भएपनि बजेट ल्याउने पुरानै अडान, अनि पुरानै खालको दबदबा, जस्ले सरकार बनाउनेदेखि लिएर संविधान निर्माणसम्मको कामलाई पनि अवरोध गरेको छ ।

बजेट आफ्नै सरकार भएका बेलामा ल्याउन पाए त भनेर अहिलेका सरकारमा रहेका दलहरु यति कस्सिएका छन् कि, काम भनेको मतलबै छैन, पैसा छुट्याए, विकास सरर भइहाल्छ भन्ने मानसिकता छ । कार्तिक पहिलो साताभित्र पनि नयाँ सरकार नबने यही सरकारबाट बजेट ल्याउन सहमति गरेर उनीहरुले आफुले आफैंलाई सहमतिका लागि डेडलाइन तोकेका छन् ।

यस्तो पनि तरिका हुन्छ होला र, आफैले आफैलाई डेडलाइन दिएर कसरी काम हुन्छ । वा यो कसैलाई झुक्याउन खोजिएको हो । यसैलाई भन्छन् होला जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम । यो त सरासर बेइमानीपूर्ण काम भयो । यस्तै अवस्थामा भन्ने गरिन्छ, नेताहरुमा पनि नैतिकता हुन्छ होला र ?

कार्तिक पहिलो साताभित्र पूर्ण बजेट जारी नभए कर्मचारीलाई तलब, औषधी र बन्दीहरुलाई सीदा उपलब्ध गराउन समेत कठिन हुने सरकारका विभिन्न निकायले बताउँदै आएका छन् । यति त्यसो हो भने त सहमति गर्नुपर्‍यो नि, सहमति गर्दै नगर्ने अनि चोर बाटो समातेर बजेट ल्याउनेजस्तो गम्भीर विषयमा ख्यालठट्टा गर्ने तरिका कति ठीक होला र । यो त भएन, जानीजानी खोलामा हाम फाल्न गएजस्तै भयो ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने आफ्नै अडानमा छन्, कहिल्यै पुरा नहुने आशंका बढिरहेको सहमतिको हलोमा । उनले कार्तिक पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार बनाएरै बजेट ल्याइने बताएर सबैलाई गलल हँसाए भने माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम बैठकमा नगएर अर्को बहादुरी देखाइदिए । यही बहादुरी देखाउने अनि खुराफाती गरेर समय कटाउने बाहेक केही भएको छैन यहाँ । - महेन्द्र । तस्वीरमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ।

एकीकृत माओवादीले आफ्नो मन नपरेको राजनीतिक समीकरण बनेको अवस्थामा अप्राकृतिक भन्नेदेखि लिएर गाली गर्ने काम सामान्य नै हो । कुनैपनि बेला आफ्नो सरकार नबन्ने अवस्था वा राजनीतिक रुपमा एक्लिने अवस्थामा आएमा माओवादीले यो भाषा प्रयोग गर्नु असामान्य होइन, अर्थात यो भाषा प्रयोग गरिहाल्छ ।

अहिले आएर भने एकीकृत माओवादीले एकता र पार्टीमा भित्र्याइने विभिन्न व्यक्तिहरुको इतिहास हेर्ने हो भने उसको क्रान्तिकारी र शुद्ध राजनीतिक दलको अवधारणामा टक्कर खान्छ । अर्थात यो कुरा सुनेर, जानेर बुझेर जाने हो भने अचम्म नमान्ने कोही पनि हुन्न । कुनैबेला प्रमुख शत्रु राजतन्त्र भनेर आन्दोलनमा उत्रेको त्यही माओवादी नै हो । अहिले आएर राजसंस्थासम्बद्ध सदस्यहरु नागरिक भइसकेका छन् । उनीहरुसँग भेट गर्नु असामान्य नहोला । तर यदि कुनै राजनीतिक अभीष्टका लागि हो भने त्यो अर्को रायमाझी पथ भन्दा के फरक होला र ।

मलेसियामा हुने भनिएको प्रचण्ड र पारसको भेटवार्ताको खाश एजेण्डा नरहेपनि मुलुकको बर्तमान राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रवादीहरुबीच एकता गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल हुने बताइन्छ । गोप्य भनिएपनि यसको विवरण त आउला नै, किनभने सहमति र घोषणा हुने नै हो भने त्यो सार्वजनिक रुपमा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर कुनै सम्झौता नहोला भन्न पनि सकिन्न । किनकि केही दिनअघि मात्रै माओवादीमा कट्टर राजावादी राधाकृष्ण मैनाली पनि माओवादीका माला लगाएर प्रवेश गरेकै हुन् ।

बरु अब अनुमान गर्न निकै गाह्रो भएको छ कि यी गतिविधिका परिणाम के आउलान् । के माओवादी र राजपरिवारका पुर्व सदस्य मिलेर राजसंस्था फेरि फर्काउन लागिपरेका हुन् त ? किनभने जनआन्दोलन दुई अगाडिको कुनै समयमा माओवादीलाई संवैधानिक राजसंस्था स्वीकार्य थियो र त्यहीअनुसार उनीहरुले तत्कालीन दरबारसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिरहेकै थिए ।

जुन शक्तिविरुद्ध लडेर दलहरुले हालसम्मको लोकतान्त्रिक उपलब्धि हासिल गरे, त्यसका सहयात्री दलहरुबिनाको अर्को सहकार्यले कस्तो निकास देला अहिलेको अवस्थामा । किनभने अहिलेको अवस्था निकै अन्योलपूर्ण छ । यो अवस्थामा सबै पक्षलाई चित्त बुझाउनु एक तरिकाले सकारात्मक कुरा नै हो । तर त्यसकै नाममा अर्को खालको राजनीतिक ध्रुवीकरण स्थापना हुने अवस्था आयो भने देशको भविष्य के हुने होला ? - महेन्द्र ।

कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशनको परिणाम पनि पुरानैको वर्चश्वले हैरान पारेको छ । हैरान किन पारेको छ भने चाहना धेरैको नयाँ र युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने छ । तर हुने बेलामा अर्कै भएको छ । केही युवा नेताले उच्च मत ल्याएका छन् भने त्यसको उल्टो निर्वाचित हुने अधिकांश पुरानै अनुहार छन् ।

कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यतर्फको कुरा गर्ने हो भने युवा नेतृत्वप्रति मतदाता अर्थात महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरुले विश्वास गरेका छन् । होइन भने आफ्ना ससुरा समेत रहेका, कार्यकर्तामाझ भिजेका भनिएका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीलाइ उछिन्दै कसरी अगाडि आउन सफल भए त, लोकपि्रय नभइकन निर्वाचित भएका त पक्कै होइनन् होला ।

त्यसैले अब पुराना नेताहरुले समयमै युवालाई छाडेर सम्मानित जीवन बिताउनेतर्फ सोच्ने बेला आएको छ । होइन भने तारानाथ रानाभाट, चिरन्जीवी वाग्ले, चक्र बाँस्तोला, गोविन्दराज जोशीजस्ता कुनैबेला हस्ती भनिएका नेताहरु पनि पराजित भएजस्तै राजनीतिक जीवनमा एक खालको विराम लाग्ने अवस्थामा पुग्नु नपरोस् ।

भन्न त भन्छन् कतिपयले कि, युवाहरुको प्रभाव भनेको केही समयको लागि हो, यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्न । तर कुरा त्यसो होइन, तर्क गर्नका लागि मात्रै पुराना नेताहरुले युवाहरुलाई त्यसो भनेका हुन् । अधिकांश विकसित देशहरुमा पनि पुराना नेताहरुले नयाँ नेताहरुलाई छाडिदिएका उदाहरण छन् । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ, निर्वाचनमा पछि परेका नेताहरुले ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका नेता रामचन्द्र पौडेल समेत पार्टीको निर्वाचनमा सातौ स्थानमा रहनुपर्‍यो । आठपटक भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजित भएको परिणाम त होइन यो । हुनपनि सक्छ । जति जे भनेपनि नेतृत्व गर्न नसक्दाको परिणाम पनि हुनसक्छ यो अवस्था आउनुमा । तर यो अवस्थाप्रति किन ध्यान नदिने अब, पुराना नेताहरुले । अब त सल्लाहकार पो बन्ने । - महेन्द्र ।

हुन त उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार घाइतेहरुको कुरा सुन्न पनि गएका होइनन् शिक्षण अस्पताल । तर एउटा मानवीय र नेता भएको हिसाबले उनले जनआन्दोलनमा घाइते भएका पीडितको कुरा सुन्न सम्म पनि फुर्सद निकालेनन् । अर्थात त्यो क्षण उनले निकाल्न सकेनन्, जसले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

त्यसो त आश्चर्यमा पार्नै पर्ने कुरा पनि थिएन किनभने नेताहरु सत्तामा पुगेपछि कस्लाई पो चिन्छन् र । पछि र्फकने भनेको जनता शिवाय केही होइन । यो सत्य भने बुझ्नै सक्दैनन् । यसो हुनुमा कि त सन्यास लिने वा त्यसो नभए गैरजिम्मेवारीपना भने पक्कै हो । खासमा गच्छदार कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न शिक्षण अस्पताल थिए भनिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा राहत नपाएपछि र सिंहदरबारमा धाउदा पनि मन्त्रीहरुलाई भेटन नपाएकी चितवनबाट आएकी पार्वती न्यौपानेले अस्पताल परिसरमा मौका छोपेर कुरा गर्न खोजेपनि त्यो अवसर पाइनन् । हो, कामचलाउ भएकोले जिम्मेवारी भित्र पर्ने, नपर्ने भन्ने लगायतका कुरा त एकातिर छँदैछन् । कम्तीमा भन्न खोजिएका कुरा सुन्नु त पर्छ नि ।

उनले कांग्रेससंग राहत माग्न सुझाव दिएका छन् । जनआन्दोलन भनेको के सबै पार्टीको संयुक्त प्रयासबाट भएको होइन र । एउटा सामान्य राहतका लागि पनि त्यसरी रिफर गर्नु भनेको लाजमर्दो विषय हो । कम्तीमा कुरा चाहिं सुन्नुपथ्र्यो । सुरक्षाकर्मीसहितको दलबलसहितका मान्छेलाई कसैले केही गर्न सक्ने पक्कै थिएन होला । तर पनि गच्छदार पन्छिन खोजे ।

यसैलाई भन्छन् होला, गत न पतको ठुल्याइँ । अहिलेको अवस्थामा केही ठुलाहरुले देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन् भने पनि सामान्यता नेताहरुको जति गिरेको साख कुनै पनि समुहको छैन । कम्तीमा यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर राहतबाट वञ्चित भएकाहरुको बारेमा किन नसोचेका होलान्, सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । - महेन्द्र ।

कुनै गतिविधिले समाजमा असर देखाइहाल्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि तिनै गतिविधि सञ्चालन गर्ने संगठनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हो, आपराधिक समुह, गैर राजनीतिक चरित्र भएका समुहबाट यस्तो जिम्मेवारी अपेक्षा गर्न नसकिएला । तर कम्तीमा राजनीतिक चरित्र बोकेका संगठनहरुबाट यो अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक पनि नहोला ।

कुरा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हो । देश सरकारविहिन भएको महिनौं बितिसक्यो । तर अझै निकासको गाँठो फुक्ने सम्भावना नै देखिन्न । पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि माओवादीका प्रचण्डले दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको छ र सहमतिको आशा गरिएको छ । यति भन्दैमा पनि आशा गरिहाल्ने ठाउँ छैन । र हालसम्मको गतिविधिका कारणले उब्जिएको समस्याको भागिदार हुनैपर्छ ।

निश्चित दलले निश्चित समुह र विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यही कारणले उनीहरुले आफ्नो दलको निर्णयमा अड्डी लिनु सही पनि हो भनिएला । तर कस्तो अवस्थामा लिने र कस्तो अवस्थामा अडान छाड्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको सातौं निर्वाचनसम्मको अवस्थालाई हेरे पुग्छ । कम्तीमा यतिबेलासम्म त दलहरुले संसद र निर्वाचनप्रति वाक्क लाग्नेगरी प्रक्रिय दोहोराइरहे नि । यसले आमनागरिकमा के प्रभाव पर्‍यो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीको तयारी गर्ने क्रममा कपिलवस्तुमा मधेशवादी दलहरुले अवरोध गरेका छन् । के यो निर्वाचनप्रतिको वितृष्णा झल्काउने गतिविधि होइन र । हो, मधेशी दलसम्बद्ध नेताहरुको व्यक्तिगत चाहनालाई पुरा गर्न नसकेर पनि यस्ता गतिविधि भएका पनि हुन सक्छन् । तर यसलाई त्यत्तिमै छाड्न मिल्दैन । निर्वाचन र संसदले लामो समयपछि पनि निकास दिन नसकेपछिको रिस पनि झल्काउँछ, सो गतिविधिले ।

यदि केही दिनमा दलहरु मिलेर सरकार बनाए भनेपनि यसैलाई चित्त बुझाएर बस्न सकिने अवस्था छैन । बरु दलहरुले किन सहमति गर्न नसकेका हुन् चित्तबुझ्दो जवाफ दिएमात्र यस्ता गतिविधि दोहोरिने छैनन् । होइन भने जनताको आक्रोश आएको हेर्न आँखा तन्काएर नबस्न पर्ला कसरी भन्न सकिन्छ र । त्यसैले छिटो सहमति हुनुपर्‍यो, र भइसकेपछि पनि के कारणले यस्तो भएको हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको दिशा नमिलेर हो कि, सिद्धान्त नमिलेर होकि, अरु काममा व्यस्त भएर हो कि कारण दिनुपर्छ । - महेन्द्र ।

राजधानीको खुलामञ्चमा समारोह नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन उदघाटन गर्ने । समय, त्यस्तै साँझतिरको, केही उज्यालो तर अँध्यारो हुन लागिसकेको अवस्था । माहौल, देशभरका लगभग सबै टेलिभिजन र अधिकांश रेडियो स्टेशनहरुबाट प्रत्यक्ष प्रसारण । मञ्चमा नेपालका लगभग सबै मुख्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति । साथै विदेशका विभिन्न देशबाट पनि नेताहरुको उपस्थिति ।

पानी पनि परेको समय, उदघोषण गर्ने नेविसंघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेल भने पानीले भिजेपनि काँग्रेसलाई भिजाउन नसक्ने भन्दै उत्साह ल्याउने प्रयास गरिरहेका देखिन्थे । बेला बेलामा सांस्कृतिक कार्यक्रमले सुसज्जित समारोह यसअघिका समारोह भन्दा केही तरिकामा फरक देखिएपनि धेरै तरिकामा उस्तै, तर समय फरक ।

तर एउटा अचम्म के भयो भने महाधिवेशन उदघाटन कार्यक्रम काँग्रेसको कुरा भने अलि बेग्लै खालका, खासगरी केही नेताहरुका । फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारे आफु मधेशी मात्र नभएर सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भने अनि सुरु गरे प्रचण्ड र शीर्ष तीन दलका नेतालाई फकाउन, उचाल्न अनि पर्छान, त्यो पनि भाषणमार्फत । तर उनी बोलेको केही समयपछि आइपुगेका प्रचण्डले भने मधेशी दलहरुको नामै लिएनन् ।

बरु उनले आफ्नो पार्टीलाई होच्याउन खोजिएको भनेर डिफेन्स पो खेल्न थाले । उनको तर्क थियो अरु नेताहरुले भनेजस्तै काँग्रेसले माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएको होइन कि, दुवै पार्टी मिलेर मुलधार बनाइएको हो । तर त्यसो भनिरहँदा काँग्रेस कार्यकर्ताले हातको इशारामा होइन भनेपछि प्रचण्ड यसै त आगो मान्छे झनै आगो भए ।

त्यसपछि उनी के कम दिन थालिहाले, गिरिजाबाबु यस्तो हुनुहुन्नथ्यो । गिरिजाबाबु आम काँग्रेस कार्यकर्ताले भनेजस्तो माओवादीलई मुलधारमा ल्याइएको भन्ने सवालमा माओवादीको विचारसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजेको हुनुपर्छ प्रचण्डले । अनि घोषणा भयो प्रधानमन्त्री निर्वाचन दौडमा सहभागी नहुने प्रचण्डको घोषणा । आफ्नो पार्टीको घोषणा उनले काँग्रेसको महाधिवेशन उदघाटन कार्यक्रममा पो गरिदिए ।

तर यसअघि एमाले र माओवादी मिलेर प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरामा सहमति जनाउनुमा केही राजनीति अर्थ लुकेको भने हुनैपर्छ । तर जे भएपनि काँग्रेस महाधिवेशन भएपनि नेताहरुले तीतामिठा कुरा गरिछाडे । के शुसील कोइराला, के शेरबहादुर देउवा । जे होस् उदघाटन समारोह भने रहरलाग्दै थियो भन्छन् जान्नेहरु । - महेन्द्र ।

काँग्रेसको महाधिवेशन आउनुभन्दा निकै अगाडि नै धेरैलाई थाहा थियो कि, काँग्रेसजनहरुले जति नै एकताका कुरा गरेपनि पार्टीभा छुवाछुत नै छ । अर्थात देउवा र कोइराला पक्षका नेता कार्यकर्ताबीच मनमुटाव भएकै छ । यो नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो कि, नीति भन्दा पनि नेतामुखी राजनीति हावी छ । त्यसो त नेतामुखी बाट विमुख भएको पार्टी कुन पो छ होला र । धेरै दल ग्रसित छन्, यो समस्याबाट ।

काँग्रेस अझ बढी ग्रसित छ, यो समस्याबाट । त्यही भएर देशभरका लगभग सबै जिल्लामा देउवा र सुशील कोइरालापक्षीय विजयी भएको वा हारेको भनेर विवरण बाहिर आइरहे । हुनपनि संविधानसभा चुनावमा जस्तै गुटले उपगुटलाई जिताउने वा हराउने काममा लागे नेता कार्यकर्ता । आफ्नै पार्टीमा त यत्रो संघर्ष छ भने अरुको हालत के होला । अझ केही नेताहरु यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्छन् केही नेता यसलाई ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जसरी व्याख्या गरेपनि हुन्छ भन्ने हो भने छुट्टै कुरा, नत्र भने जस्तो गुटप्रवृत्तिलाई पनि लोकतन्त्र भने भइगयो । तर विडम्बना त्यही गरिरहेका छन् नेताहरुले । जे गर्न हुन्न भन्यो त्यही गर्ने । वास्तवमा यसलाई बाँदर प्रवृत्ति भन्ने कि नभन्ने । नेताहरुलाई बाँदर भन्नु अलि कडा होला, तर प्रवृत्ति भने उही छ ।

तर कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले काँग्रेसका केही शीर्ष नेताहरुले गुट र उपगुटमा बिभाजन गरी पार्टीमा फूट ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनको यो आरोप देउवाप्रति नै लक्षित हुनुपर्छ । साथै यो आफैंमा गुट बनाएको हो । होइन भने देउवाले यदि गुट नै बनाएका हुन् भने किन यसरी भन्नुपर्ने नि । आफुले गुटलाई प्रश्रय नदिएर आलोचना गर्न पनि छाडे भइगयो ।

त्यसो त बरिष्ठ नेता तथा सभापतिका अर्का उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा संस्थापन र प्रजातान्त्रिक भनेर विभेद गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले त यस्तै हो भने पार्टी एकता हुनै नसक्ने बताएका छन् । शायद उनको यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुसामु बार्गेनिङ नै हुनुपर्छ । होइन भने एकातिर एकताको महाधिवेशन पनि भन्ने अर्कोतिर हार्ने स्थिति आयो भनेर फुटाउने कुरा गर्नु कति उपयुक्त होला र । उही बाँदरे प्रवृत्ति ।

त्यसो त असन्तुष्टि बढ्ने क्रम सुरु भएको छ । संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आलोचना गरेका छन् भने प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले आफु योग्य हुँदा हुँदै पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार नबनाइएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । शायद यी नेताहरु पनि गुट र उपगुटको शिकार पो भएका हुन् कि, अहिलेको माहौलको कुरा गर्ने हो भने । - महेन्द्र । तस्वीरमा, देउवा ।

एमालेले विश्वप्रसिद्ध बालमनोविज्ञलाई पनि चुनौती दिने सामथ्र्य राख्छ जस्तो लाग्न थालेको छ । एमाले नेतृत्वको गतिविधिले त्यही भन्छ । ६/७ वर्षको बालबालिकाहरु आफ्नै संसारमा रमाएझैं एमाले पनि अहिले त्यसै गरेको प्रतीत हुन्छ । बरु एमालेमा गुण के कम देखिएको छ भने फकाइफुल्याई गर्दा पनि मान्दै नमान्ने । चाहे त्यो फकाई भौतिक सामग्री देखि लिएर माया गर्ने उपायसम्म ।

कसो गरेपनि हुन्न भन्दै एमालेका शीर्ष नेताहरुले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ काँग्रेसलाई दिने विषयमा पनि एमालेमा सहमति छैन । अहिले आएर एमालेका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सेना र हतियार भएसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेले माओवादीलाई मत खसाल्न नसक्ने बताएका छन् । हो, असहमति छ भने प्रष्ट पार्नुपर्‍यो, राम्रो कुरा हो ।

तर केही कुरा नखुलाईकन अर्को गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने मनस्थिति पनि नबनाउनु के चाल हो । घुमिफिरी कुरा उही नपुंसकताको आउँछ, धन्य सहयोग पाउने आशा भएर होला प्रचण्डले गाली गरेका छैनन् एमालेलाई । उनले गाली गर्ने समय आएको भए एमालेले थाहा पाउने थियो होला गालीको कति स्तर हुन्छ भनेर । त्यसो त कुखुरा र चील बनाइसकेका छन् प्रचण्डले अन्य दलहरुलाई ।

कसैलाई सहयोग पनि नगर्ने अनि अहिलेकै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन गाह्रो पर्ने भएकाले अन्त्यहीन र परिणामविहीन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन नहुने पनि भन्छन् एमाले नेताहरु । सहमति मात्रै उच्चारण गरेर भएन नि, उपाय पो चाहिएको छ । अर्थात कसैको पक्ष पो चाहिएको छ । गाह्रो छ एमालेलाई फकाउन । हुन त धेरैले भन्छन् झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा यो उपद्रो मच्चाइएको छ । वास्तवमा यस्तो अवस्थामा खनालले नै उपाय निकाल्नुपर्छ, सहमति भन्ने बाहेक ।

बरु गजबको साहित्य त के बनेको छ भने अर्को निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली लगायतका कामका लागि सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री निकै सक्रिय देखिन्छन् । अहिले भएको निर्वाचन अर्थात संसदका कामकारबाही अनि संविधान बनाउने जिम्मेवारी कता छन् कसैलाई मतलब छैन । भविष्यको कुरालाई लिएर पैसा सक्ने बाहेक कुरै छैन । अचम्म मान्नुपर्ने भएको छ । - महेन्द्र ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि विवादका पोका लिएर दलका नेताहरु बसेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । किनभने जुन दलमा हेरेपनि दाउ आफ्नै खालका छन् । सबैभन्दा पहिले एकीकृत माओवादीको कुरा गरौं । 'यसै लाज पच्यो, उसै पच्यो' भन्दै नेताहरु सभासद खरिद र दर्जनबढी पटकको चुनावमा पनि सहभागी हुन तम्तयार देखिएका छन् । अझ भन्नुपर्दा माओवादीका प्रचण्ड ।

त्यतिमात्र होइन, उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमतिमा जानुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै छ, माओवादीमा । जर्बजस्ती मुख बन्द गराइएको मात्रै हो । अरु केही पनि होइन । त्यही भएर भारतलाई सत्तोसराप गर्छन् नेताहरु । विवाद आफुभित्र छ, त्योभन्दा बढी अरुलाई गाली गरेर समय बिताउने कुरा सामान्य भएको छ । अझ पछिल्लो समयमा महराको सभासद किन्ने अडियो सार्वजनिक भएदेखि त माओवादी नेताहरु शिर ठाडो गरेर हिंड्न पनि डराउँछन् ।

अब कुरा छ, एमालेको । तय भएको एमाले स्थायी कमिटिको बैठक समेत अन्तिम समयमा स्थगित हुनुपरेको अवस्था छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई केहि बिसन्चो भएका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताएपनि कुरो अर्कै छ । केपी ओलीले मतदान गर्नुपर्ने, त्यो पनि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा भनेर पोलिटब्युरोमा बहुमत पुर्‍याउने देखिएपछि संस्थापनका नेताहरुले बाठो भएर बैठक स्थगित गरेको कता पो लुकेको छ र ।

एमाले सात पटकको निर्वाचनसम्म तटस्थ बसेकाले प्रधानमन्त्री चयन निर्णायक हुन सकेको छैन । एमालेको तटस्थवादी नीतिप्रति कांग्रेस रुष्ट भएको छ भने माओवादीले एमाले आफ्नो पक्षमा आउने संभावना नभएकाले तटस्थै बसोस भन्ने चाहेको बताईन्छ । धन्य काँग्रेस भने विवाद मुक्त जस्तै भएर बसेको छ । बरु, उसले आफु संसदवादी पार्टीको हिमायती भएकोले जतिपटक भएपनि चुनावबाट पछि नहट्ने अडानमा छ ।

मधेशीहरुको कहानी झनै डरलाग्दो छ । माओवादी पैसोको लोभमा केही सभासदले त फ्लोर समेत नाघे, फोरम नेपालका केहीले । अहिले पनि भ्यागुतोको धार्नी जस्तै भएको छ, सभासदलाई आफ्नो वशमा राख्न, शीर्ष नेताहरुलाई । पैसा भन्ने चीजै यस्तो कि, आफ्ना कनिष्ट नेताहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न समेत कठिनाई । वास्तवमा यो नै एउटा उदाहरण हो कि, नेताहरु कति नैतिकहिन छन् भन्ने । साना दलका साना नेता, अर्थात पैसामा बिक्ने मात्रै होइन, ठुला दलका ठुला नेता पनि यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेको छिपेको छँदै छैन । - महेन्द्र ।

पटकपटकको निर्वाचनमार्फत दलहरुले कर्मचारी, गाउँ, सबैलाई ध्वस्त बनाउने नै भए । बजेट नआउँदा तलबको कुरा पनि आएको छ भने विकास काम प्रधानमन्त्रीको चुनावजस्तै ढिला हुने पक्का भएको छ । यसै त भ्रष्ट्राचार र प्रशासनिक झन्झटको कारणले ढिला हुने काम झन ढिला हुने स्पष्टै देखिन्छ ।

अझ सांसद किन्ने एकीकृत माओवादीको संस्कृतिले बडो अचम्मको परिस्थिति ल्याएको छ । सांसद किनबेचको संस्कृतिलाई बडो क्रान्तिकारी बनेर आलोचना गर्ने माआवादीले आफैं किन यसरी यो काममा उत्रेको होला । यहींबाट देखिन्छ, माओवादीको देखाउने दाँत र भित्री चुरो कुरो ।

के यसले चिनियाँ, भारतीय, वा काँग्रेसलाई फाइदा गर्ने होला र । गर्दै गर्दैन । गर्‍यो भने पनि समग्रमा बेफाइदा गर्ला, अन्तरराष्ट्रिय बेइज्जतीको । यसले सबैभन्दा ठुलो क्षति त माओवादीलाई पुर्‍याएको छ । कसैले लगाएको आरोप प्रमाण बिना पत्याउन सकिन्न भन्ने माओवादीले कृष्णबहादुर महराको अडियो टेप आएपछि के भन्ने ?

कृष्णबहादुर महराले विज्ञप्ति निकालेर भएन क्यारे । अडियो आएकोलाई होइन भने पनि हो नै भन्छन् बुझ्नेहरु । हो, अडियो टेप प्रसारण गर्ने विषयमा मिडियाबीच कस्तो अनुसन्धान भयो, कति विचारै पुर्‍याएर प्रसारण गरिएको हो, यो अर्को विश्लेषणको पाटो होला । तर जसरी भएपनि प्रसारण त भएकै हो नि । यसको मतलब भेंडाबाख्रा झैं सांसद किनबेचका लागि एकीकृत माओवादीले स्पोन्सर त खोजेकै रहेछ नि ।

बेइज्जत हुने काम मात्रै गर्ने लहर आएपछि कम्तीमा लाजले भएपनि सहमति गरेर सरकार त बनाउनुपर्छ नि । त्यो पनि छैन, सरकार बनाउन ६ पटकको निर्वाचन व्यर्थै भइसक्यो । बनाउन नसक्नेले भएको सरकारलाई राजिनामा गर्न लगाउने किन ? अनि यति धेरै चुनाव गरेर संसदको पैसा सक्ने किन ? त्यसो त सरकारको भनेपछि केही हुन्न भन्ने सोच भएकै छन्, धेरैजसो सभासदहरु । यस्तैले बिगारे ।

रामचन्द्र पौडेलले तर्क दिंदै थिए, हारेको होइन रे, संसदले निर्णय दिन नसकेको रे । जे भनेर तर्क दिएपनि नेताहरु ढाँटको खेलमा छन् भन्ने स्पष्टै भएको छ । किन लुकाइराख्नु धेरै कुरा, अब सरकार बनाएर आए त भइहाल्थ्यो नि । - महेन्द्र ।

काँग्रेस नेता कार्यकर्ता नयाँ महाधिवेशनको प्रतीक्षामा छन् । महाधिवेशनका लागि तयारी तीव्र भएको छ भने यसका लागि रकम उठाउने, राजधानीका होटल बुकिङ गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । महाधिवेशनका लागि आएर आफ्नै पैसो खर्च नगरीकन बस्न पाउनु प्रतिनिधिहरुका लागि गजबकै विषय हो ।

तर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले आगामी महाधिवेशनका लागि प्रत्येक सभासदबाट १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सभासदले ५० हजारको सेरोफेरोमा कमाउँछन् भन्छन् जानकारहरु । एमालेका डीबी कार्कीले जस्तै इन्स्पेक्टर बनाउने भनेर पैसा लिनेले त कति कमाउँछन् । त्यतिमात्र हो र, केही समयअघि ठमेलको मसाज सेन्टरमा भेटिने सभासदले सबै पैसा उडाउन पनि बेर लाउन्नन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरु भने जिम्मेवारी पनि बढी भएकोले होला, प्रतिब्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ उठाउने निर्णय भएको छ । केही केन्द्रीय सदस्य त सभासद पनि छैनन् । उनीहरुको भने उठीबास नै हुने होला । नेतामा भन्दैमा सबै धनी पनि छैनन् नि । त्यसो त, टुकुटुकु हिंडेर यात्रा गर्नेदेखि लिएर ठुला ठुला गाडीमा यात्रा गर्ने सम्मका होलान् ।

यतिसम्म कि कुनैबेला 'सामाजिक' काममा लागेका नेताहरुलाई कसैले टेढदैनन् । कुरा खुमबहादुर खडकाको हो । नेपाल प्रहरीलाई दाङ जिल्लामय बनाएका खडकाको अहिले भने केही नचल्ने भएछ । एकजना प्रहरी जवानमा आफ्नो मान्छे छिराउन भन्नुपर्दा पनि उनले प्रहरी बनाएकाहरुले नटेढ्ने मात्र होइन कि, फोन हानेपनि उठाउन्नन् ।

त्यही भएर होला, नेताकै भरमा हुने काम घट्दै गएका छन् । पार्टीले भने पैसो उठाउन थालेपछि झनै संकट पो होलाजस्तो छ । काँग्रेसमा किताब किन्दा किन्दा पैसा सक्ने मान्छे पनि छन् भने कुनैबेला सभासद नै किनिदिने पैसा भएका मान्छे पनि छन् भनिन्थ्यो । आफ्ना साथी नेताहरुलाई पैसा हालेरै भएपनि महाधिवेशन भव्य कसो नबनाउलान् र । - महेन्द्र ।

राष्ट्रपति चुनेका यिनै दलहरुले हो, जुन दलहरु अहिले संविधानसभाका मुख्य दाबेदार रहेका छन् । केही मात्रामा मात्रै भएपनि यिनीहरु नै भविष्यका दाबेदार पनि हुन् । तर यिनै दलहरु अहिले आफ्ना नेतासँग डराउन थालेका छन् । अझ भनौं भने राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक भेटघाट बढाएकोमा उनीहरुलाई चिन्ता छ । यस्तो चिन्ता कति गम्भीर र जायज होला भन्ने कुरा बुझिनसक्नुको छ ।

देशमा ५/५ पटक प्रधानमन्त्रीको लागि संसदमा चुनाव हुँदा समेत दलहरु जिल्ल परेर बसेका छन् भने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्ने कुरा भएन नि । हो, राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष शासन गर्न हुने वा नहुने, गर्नसक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरो अर्कै हो । तर राष्ट्रप्रमुख भएपछि केही गर्नु त पर्‍यो नि । खासगरी माओवादीले राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाटलाई कर्के आँखाले हेर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रपति यादवले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केही साना दलहरुसंग परामर्श गरेका छन् । यसअघि उनले ठुला दलका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरिसकेका छन् । छिट्टै नै प्रधानमन्त्री चयन गरि मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गराउनका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रपति यादवले साना दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । दलहरुले नसके आफुले के गर्ने भनेर परामर्श गरेको भए तिनै भेट्ने दलहरुले जानुन्, होइन भने राष्ट्रपति ले प्रधानमन्त्री चुनावका बारेमा पनि जानकारी लिन नपाउनु कस्तो खालको दादागिरी होला ।

त्यसो त यसलाई दलहरुको राजनीति गर्ने खेल नभन्न पनि कहाँ सकिन्छ र । किनभने राष्ट्रपति काँग्रेसका पुर्व नेता, माओवादी लाई यही भएर राष्ट्रपति भनेका काँग्रेसै हुन् भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यसो हो भने यहाँ गणतन्त्रको अभ्यास अझै भएन । गुटबन्दी भयो भन्दा पनि हुन्छ । हुन त गुटबन्दी भन्ने शब्द दलहरुको आन्तरिक मामिलामा पनि हुन्छ । तर यसो भयो भने देशकै बारेमा गुटबन्दी भयो भन्दा फरक नपर्ला ।

बरु के बुझ्नु वेश होला भने राष्ट्रपति कुनै दलको रोडम्याप अनुसार चल्न पनि हुन्न । अन्य दलले अनावश्यक शंका पनि गर्न हुन्न । बरु संविधानको आफ्नै व्याख्या छाडेर दलहरुले संविधानको पालनाका लागि राष्ट्रपतिलाई सचेत बनाउने काममा लागे राम्रै हुन्थ्यो कि । होइन भने हावामा गोली हानेर के पो होला र । अक्कलझुक्कल उडिरहेको चरा मरेर के काम । त्यसैले निकास दिने राजनीति गरेर जनताको भरोसा कमाउने तिर लाग्ने पो हो कि । - महेन्द्र ।

भारतीय दूतावासले नेपालमा कुटनीति चलाउने होइन । व्यापार गर्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यो पनि अवैध र नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलडवाड गर्ने मनसायले । जुन देशको माटोमा बसेर कुटनीति गर्छु भन्छन्, त्यही देशका नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्न कस्ले भन्यो भारतीय दूतावासलाई ।

रियल जुसमा लेदो र अखाद्य बस्तु भेटिएको समाचार सम्प्रेषण गरेको विषयमा भारतीय दुतावासले संचार माध्यमहरुलाई कारबाही नै गर्न भनेर नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएछ । नेपालका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना देशका नागरिकले अखाद्य वस्तु खानुपरेको प्रमाणसहित समाचार संप्रेषण गर्न पनि नपाउने ? भारतमै अखाद्य वस्तु भेटेको विषयमा संचारमाध्यमले संप्रेषण गर्ने विषयमा केही गर्न नसक्ने, अनि अर्को देशमा आएर खेलवाड गर्नु कसरी कुटनीति भयो ।

राजनीतिक दलहरुलाई अनेक तरिकाले उकासेर राजनीतिमा दाउ खेलेकै थियो । उच्चपदस्थहरुको मिलेमतोमा नेपालका जंगलबाट काठ भारत निकास भएका खबर पनि आएकै हुन् । यतिमात्र नभएर अब गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुबारे समाचार छाप्नेलाई कारबाही गर्न भन्ने आँट कसरी आयो र आफ्नै देशमा तह लाग्न नसकेको समस्या नेपालमा आएर लादने प्रयास कसरी तिनीहरुले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संचारमाध्यमलाई कारबाही गर्न भारतीय दूतावासले सरकारलाई भन्न मिल्दैन । कारबाही हुन त परैको कुरा होस् । कारबाही गर्ने विषयमा नेता भ्रष्ट भएपनि कर्मचारीले त त्यसो नगर्लान् । भारतीय दूतावासको कुरा सुन्ने हो भने एउटा झुट कम्पनीले नेपालमा जे गरेपनि हुने ? जे बेचेपनि हुने ? जुसको नाममा किरा, लेउ बेचेपनि हुने ? बरु त्यही कम्पनी अनि भारतीय दूतावासविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ ।

अब जाँच्ने बेला के आएको छ भने भारतीय दूतावासले नेपाली संचारमाध्यमविरुद्ध जे भनेको छ त्यस विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरु के बोल्ने हुन् । के कदम चाल्ने हुन् । जानेका छन् भने सत्ताको प्यारलाई एकातिर थन्काएर उनीहरुले उपभोक्तामाथि गम्भीर खेलवाड गर्नेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । होइन भने सार्वभौमसत्ताको अर्थ के नै रह्यो र ? - महेन्द्र ।

सधैं कति गाली खानु । सधैं कति आलोचित भइरहनु । कहिलेकांही त पालो नै आउने रहेछ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पनि । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले खाएको आलोचना सुन्दा लाग्थ्यो कि प्रधानमन्त्री नेपाल जति अभागी यो संसारमा को होला र । दलहरुकै सहमतिमा चुनाव हारेपछि संविधानसभामा आएर प्रधानमन्त्री सम्म भए । तर त्यसपछि प्रशंसाको सट्टा गाली बाहेक के पाए र उनले ।

अहिले भने खोलो फर्केको छ । खोलो फर्केको छ भन्नाले समयले साथ दिएको छ उनलाई । प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको दुई महिना बित्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो छैन । पदमा बस्न पाइरहेकै छन् । कामचलाउ पगरी भएरै भएपनि देशको नेतृत्व गरेकै छन् । त्यतिमात्र होइन, माओवादीकै दबाबमा राजिनामा दिनुपरेपनि उसले सरकार बनाउन नसक्दाको अवस्थामा उनी जत्तिको दया पाउने यो संसारमा को होला ।

यो बाहेक अहिलेको यो परिस्थिति देखेर उनी पनि त खुशी होलान् नि । त्यही भएर संसदमा चुनाव हुँदा उनी खुबै हाँसेका हुन्छन् । यो मात्रै होइन । उनले गर्ने केही निर्णय यसअघि, खासगरी विद्युतीय मेसिनले पढ्ने पासपोर्ट छपाईका सम्बन्धमा सुजाता कोइरालाको पक्ष लिएको कुरा बडो आलोचित बन्यो भने दैनिक प्रशासनका काममा पनि उनी निकै आलोचित बने । अहिले भने त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय र फ्रान्सको ओर्बथर कम्पनी बीच मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी सझौता का बेला उनी हिरो बनेका छन् जिरोबाट ।

सुजाताले मरिगए नमानेपछि प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र सचिब डा मदन कुमार भट्टराई र ओबर्थरका अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिनिधी बिच छपाई सम्बन्धी संझौता गराए । केही दिन चर्काचर्की परेको सुजातासँगको सम्बन्ध अब के हुने हो केही दिनमै थाहा होला । तर परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि १२ घण्टा लाइन बस्ने बाध्यता भएका सर्वसाधारणले भने छिट्टै राहत पाउने संकेत देखिएको छ । त्यही हो, अब कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ ।

बरु अब प्रधानमन्त्री बाट राजिनामा दिएपछिको अवस्थामा दलहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा एमालेलाई कतै न कतै भोट हाल्न लगाएर अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्ने पो हो कि, देशलाई । अनि बल्ल पक्का हिरो ठहरिन्थे । नत्र भने सधैं कामचलाउ भएर कति बस्ने । जे भएपनि उनले आफ्नो पार्टीमा मत हाल्नका लागि कुनै न कुनै पक्षलाई सम्झाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । - महेन्द्र ।

अनमिनको म्याद थप्ने विषयमा विवाद चुलिंदै जाँदा यो विवाद दलहरुमा सीमित रहेन । यो विवादले छोएको छ, सेनाहरुलाई पनि । अर्थात राष्ट्रिय सेना र माओवादी सेना पनि यसमा बडो नाटकीय तरिकाले अगाडि आएका छन् । आएका छन् भनौं कि ल्याइएका छन् । भन्ने गाह्रो छ । जे जसरी भएपनि घटनाक्रम अपेक्षित भने छैन ।

पछिल्लो समयमा यसको प्रभाव हतियार तथा सेनाको संयुक्त अनुगमन समिति जेएमसीसीको बैठकमा परेको छ । बैठकमा छलफलको एजेण्डाको विषयवस्तुलाई लिएर नेपाली सेनाले असहमति जनाएपछि बैठक नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । समितिको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भइसकेको छ । असहमतिले यसअघि पनि बैठक अवरुद्ध हुने गरेका थिए ।

बरु कहिले कस्को पालो, कहिले कस्को जस्तै भएको छ । बैठकमा आफ्ना कुरा चित्त बुझेन भने माओवादीका प्रतिनिधि नआउने, कहिले सेना नआउने जस्ता घटना पो हुन थालेका छन् । सैन्य भर्ती विषयलाई बेैठकको एजेण्डा नबनाउन नेपाली सेनाले गरेको अनुरोध वेवास्ता गरिएकाले बैठकमा नजाने अडान नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले राखेपछि सेना समायोजनको मुख्य मुद्दा झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

यतिमात्र होइन, एकले अर्कोको कामलाई लिएर खण्डन गर्ने चलन नै बसेजस्तै हुन थालेको छ । पछिललो समय राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अन्मिनको म्याद नथप्न नेपाली सेनाले दौडधुप गरेको भन्दै माओवादी सेनाले आपत्ति जनाएको छ । यसमा कुन कुरा सान्दर्भिक हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो । किनभने अनमिनलाई नेपालमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो वा सेनाले निर्णय गर्ने ? अथवा सेनाको कामलाई लिएर राजनीतिक तहमा अर्थात माथिल्लो तहमा छलफल हुनुपर्ने कि माओवादी सेनाले नै नेपाली सेनाको खण्डन गर्ने ?

कसैले कसैलाई नमान्ने अवस्था आएको भनेर यसैलाई पो भन्छन् कि । यसमा दुई सेनाको कुरा मात्रै छैन । सेना र हतियारको अनुगमनका लागि मध्यस्तता गर्न आएको अनमिनको अडान पनि विवादमा परेको छ । अर्थात माओवादीसँगको संघर्षलाई लिएर कामचलाउ भएपनि हाल सत्तारुढ दलहरुले अनमिनलाई राख्न नहुने पक्षमा छन् । यसले झनै ध्रुवीकरण बढाएको छ, जस्ले शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोलाई जटिल बनाइदिएको छ । - महेन्द्र ।

संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटेको सुनिरहँदा प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेल नेपथ्य तिर हेर्न बाहेक केही गर्न सकेनन् । गरुन् पनि कसरी बिचरा, पाँच/पाँच पटकको निर्वाचनमा हात लाग्या शून्य । कुनैबेला धेरै बहस भएर दलहरु निर्वाचनमा के चमत्कार हुने होला भन्ने हुन्थ्यो र सबैले चासो दिन्थे, यसलाई । तर अब आधा दर्जनपटक चुनाउ हुने अवस्थामा कस्ले चासो दिएर समय खेर फाल्नु ।

राजनीतिमै रहेका केही नेताहरुले भने व्यंग्य गर्न अझै पनि छाड्दैनन् । भन्छन् यो नाटक शिवाय केही होइन, त्यो पनि अर्थहीन नाटक । नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले त अहिले भैरहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको निर्देशक भारत भएकाले नेपालमा सहमति बन्न नसकेको भनेका छन् । भारतविरुद्ध चुइँक्क नबोल्ने मधेशी नेताहरुको भीडमा यादवले छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । भलै उनको संविधानसभामा उपस्थिति नगण्य नै किन नहोस् ।

उनले प्रचण्ड, झलनाथ र रामचन्द्र नाटकका मूख्य पात्र भएको र मधेशवादी दलहरु भने पछुवा भएको बताए । उनले नाटकको प्लट भने खुलाउन चाहेनन् । भारतको हात रहेको कुरा त गरे । कसरी किन, कहिले सम्म भन्ने पनि खुलाएको भए यादव लाई हँहँ भन्न सकिन्थ्यो । नत्र आफु छुट्टएिर गएको पार्टीका नेता र मन नपर्ने दलका नेतालाई गाली गर्न कति गाह्रो छ र ।

बरु प्रचण्ड र रामचन्द्रले नेपाली राजनीतिमा कायम रहिरहने इच्छा राख्ने हो भने अब उम्मेदवारी फिर्ता लिएर चुप लागेर बसे हुन्छ । चुप नलागेपनि कम्तीमा हार्ने श्रृंखला रोक्नुपर्छ । कतिञ्जेल संसदमा शिर निहुराउने नि । हो, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्ने आँट नगर्दाको अवस्थामा शिर निहुराउनु स्वभाविकै पनि हो । यदि स्वाभिमान देखाउने हो भने अब जित्ने चुनाव गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि पदको बढी लोभ पनि गर्न भएन ।

यस्तो ऐतिहसिक काम किन गरिरहने नि सधैं । अलोकपि्रय काममा लागि रहेर समय खेर फाल्नु राम्रो भएन नि । विडम्बना के छ भने सहमति गर्न पनि नसक्ने, चुनावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने नेताहरु नै उपस्थित हुन्छन् रेडियो र टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन । कति न ठुलो काम गरियो भनेझैं । दलीय अडानका लागि उनीहरु आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर चुनाव हारेर अलोकपि्रय भएको त लुकेकै छैन नि । - महेन्द्र ।

सरकारको नेतृत्व हुँदै दलहरुबीचको विवाद अब अनमिनको विवाद विवाद बढाउने विषयमा आएर अल्झने पक्का जस्तै देखिन्छ । त्यसो त प्रत्येक पटक अनमिनको म्याद थप्ने बेलामा कचकच हुने गरेको छ । एक पक्षले अनमिनले आफ्नो काम खुरुखुरु गर्नुभन्दा पनि बढी राजनीति गर्न व्यस्त छ भन्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ अनमिन नभए समस्या झनै बल्झिन्छ भन्ने मान्यता छ ।

घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझैं विवादको मुल जरो दलहरुबीच सेना समायोजनकै विषयमा छ । यही सेनाको रेखदेख र अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको बारेमा विवाद हुनु परिस्थितिका कारणले स्वभाविक जस्तो पनि देखिएला । चिन्ता के भयो भने राजनीति र खुट्टा तानातानमा माहिर दलहरु अनमिनलाई नै राजनीतिक पार्टी जस्तो बनाइदिने हुन् कि भन्ने देखिन्छ ।

किनभने कुनैबेला माओवादीले अनमिनको खोइरो खन्थ्यो भने अहिले त्यो पालो काँग्रेस र एमालेको आएको छ । यो स्वतन्त्रता पुर्वक काम गर्न दिएको होइन बरु आफ्नो पक्षमा तानातान गर्ने प्रयास मात्र हो । हो, राजनीतिमा आफ्नो पकड जस्ले पनि बलियो बनाउन खोज्छ, यो त्यही होला । तर अन्तरराष्ट्रिय निकाय सम्बद्ध यो विषयमा विवाद गरेर राम्रो सन्देश त पक्कै नजानुपर्ने हो ।

अहिले त शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ्ले नै नेपालको शान्ति प्रकृयामा अनमिनको कुनै भुमिका नभएको जिकिर गर्दै म्याद नथपिने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले अनमिनले विगतमा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकोले उसको उपस्थिति दुखद भएको टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् । वास्तवमा दोष त दलहरुको हो नि, आफुले जिम्मेवारीपुर्वक काम नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने ।

त्यसो त एकीकृत माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले अनमिनको म्याद नथपिए देश फेरि युद्धमा धकेलिने भन्छन् । युद्ध त चुड्कीका भरमा हुन्छ कि भनेझैं गरेर तर्क गर्छन् नेताहरु पनि । तर्कका कुरा गरौं न किन चाहिन्छ र किन चाहिन्न भनेर । अझै सरकार गठन गर्न नसक्ने दलहरुले संविधान बनाउने र सेना समायोजन कसरी गर्लान् भन्ने चिन्ता भएको अवस्थामा अनमिनलाई फिर्ता पठाउनु राम्रो होइन कि वा सेनाको व्यवस्थापना ढुक्कसँग हुन्छ भने राजनीतिको एजेण्डा बनाएर किन राख्नुपर्ने हो र, भनेर राम्रै नियतले कुरा गर्नु वेश होला कि । - महेन्द्र ।

... (more)

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले राजावादीलाई पार्टी सदस्य बनाई अरु पार्टी फुटाएर राष्ट्रियताको कुरा गर्नेले आफुलाई सर्वहारा पार्टी भनेर तमासा देखाएको बताएका छन् । उनको यो आरोप सीधा माओवादीलाई हो । के बाँकी राख्थे ओलीले माओवादीलाई । ओलीले माओवादीलाई ईगिंत गर्दै सभासद् किनबेच र पार्टी फुटाउने कार्य संसदीय अभ्यास विपरित भएको बताएका छन् । ओलीले भन्न त ठिकै भनेका हुन् तर व्यवहार भने ठीक उल्टो ।

उल्टो कसरी भने उनकै पार्टी तटस्थको नाममा लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित बसिदिंदा देशले प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । आफैं हाँस्यव्यंग्य गर्ने पार्टीको नेता हुने अनि कसरी हुन्छ । हो, ओली आफु सभासद नभएकै कारणले यसरी खुलेर बोले । आक्रोशित बनेका आम नागरिकको आवाज उनले बोलेका छन् । तर उनको पार्टीले देखाएको नपुंसकताका बारेमा पनि बोल्नुपथ्र्यो नि ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचन हाँस्यव्यंग्य कार्यक्रम भएको समेत भन्ने ओलीले सो हाँस्यव्यंग्य कलाकार थिएँ भन्ने चाहिं बिर्सेजस्तो छ । त्यसो त उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पद जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् । तर प्रयास मात्रै गरेर के गर्ने रोक्न सकेनन् । आखिर विकल्पका रुपमा माधवकुमार नेपाल नै हुन् कि भन्ने पर्न थालिसकेको मान्छेहरुमा ।

त्यही भएर त होला नि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालजत्तिको खुशी मान्छे अहिले यो संसारमा कोही पनि छैन होला । किनकि संसदमा जब प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्छ, त्यतिबेला सबैका मुहार निन्याउरो देखिन्छ भने उनी बडो गज्जबको खुशी मुखमा ल्याइरहेका हुन्छन् । उनलाई आफुविरुद्ध लिइएको बदलाको स्वाद विरोधीले नमिठो तरिकाले व्यहोरे भन्ने मात्रै वास्ता छ । वास्ता छैन, देश अनिर्णयको बन्दी भन्नेमा ।

भएको सरकारको राजिनामा, विवादित सरकार, अनि पाँचौपटकसम्मको निर्वाचनसम्मको अवस्था आउनुमा ओलीले भनेजस्तो हाँस्यव्यंग्य कार्यक्रम मात्र छैन, महाकाव्य नै बन्ला जस्तो छ । किनभने यही बेलामा सभासदहरु भेंडाबाख्राजस्तै किनबेच भएका छन् । त्यही भएर न पार्टी फुटेका छन् । सरकारको मेलो आएदेखि दुइटा पार्टी फुटिसके । अरु पनि फुट्ने संघारमा छन् । के गर्ने नियति नै भयो ।

अहिले आएर त यस्तो पनि लाग्न थालेका छ कि, दलका नेताहरुले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रयास गरेका हुन् । पटकपटक समय बढाएर प्रयास गरेजस्तो पनि गरेका हुन् । आफुबीचमा मतभिन्नता छ भन्ने देखाउनकै लागि भएपनि पटकपटक निर्वाचन गराएर बार्गेनिङमा हदभन्दा पनि माथि पुर्‍याएका हुन् कि भनेजस्तो । - महेन्द्र ।

प्रेमी र प्रेमिका पहिलोपटकको डेटिङको कुरा मात्र होइन । डेटिङका अनेक स्वरुपलाई लिएर केटा, केटी, अन्य लिङगी छन् भने पनि त्यहीअनुसार नै सवारी साधनको जामले गर्दा समयमै आउन नसकेका कथा धेरै छन् । गाडी जाम नहुने ठाउँमा बहाना जति जे पनि पार्न सकिन्छ । तर काठमाण्डौं जस्तो कमिलाजस्ता गाडी तर सडक राणाकालीन भएका शहरमा भने यो बारम्बार दोहोरिएको पाइन्छ ।

युवायुवतीमा मात्र होइन, अनेक कार्यालयमा काम गर्ने, अनेक तहका परीक्षा दिने परीक्षार्थीले पनि यस्ता खालका गाडी जामको बहाना पार्ने प्रचलन निकै पुरानो भइसक्यो । तर यो जामको कथा यतिमै सिमित भएको छैन नेपालमा । नेपालका सभासद जस्ले संविधानसभाबाट ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको मासिक सुविधा पाएका हुन्छन् । उनीहरुले पनि बहाना पार्न थालिसकेका छन्, ढिला भएको विषयलाई लिएर ।

कर्णालीमा विश्वविद्यालय खोल्ने, गुल्मीमा स्वास्थ्यचौकी खोल्ने सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने दिन सभासदहरु ढिला आएको भए त्यसलाई सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो । हाम्रा सांसदजीहरु ढिला आउनुभयो, विकासका काम थियो भनेर । तर अब भने झनै अचम्म मान्नु पर्ने भएको छ कि त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको पदका लागि हुने निर्वाचनमा पनि मतदान गर्ने बेलामा ढिला आए ।

संसदमा भएको चौथो चरणको निर्वाचनका लागि ढिला आएपछि मन्त्रीसहितका सभासद मतदानबाट वञ्चित नै भएका छन् । तीन बजे आउनुपर्ने सभासद ढिला आएपछि यो जात्रा भएको हो । उनीहरुले पनि त्यही बिचरो सडकलाई दोष लगाएका छन् । होइन बाबा, सडक जाम छ भन्ने थाहा छ भने अलि छिटो हिंड्ने नि । कति न मन्त्रालयमा बसेर काम छ भनेजस्तो । यहाँ कुरा आयो, मन्त्रालयको । किनभने मन्त्री नै ढिला आए ।

उपप्रम तथा फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार, तमलोपाका महन्थ ठाकुर, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह, पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी, भौतिक योजना राज्यमन्त्री संजयकुमार शाह, उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरी, कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगम, महिलामन्त्री सर्वदेव ओझा, माओवादी सभासद लोकेन्द्र बिष्टले मतदानमा भाग लिन पाएनन् । एकीकृत माओवादीका अरु धेरै सभासदको पनि कुरा त्यही हो ।

हो, नीतिगत कारणले मधेशी दलका नेताहरुले मतदान नगर्ने अवस्था आएको छ, त्यसलाई सहेर बसेका छन् सर्वसाधारणले । तर त्यही नाममा एउटा समयमा आउनुपर्ने अनुशासनलाई पनि टेकेर हिंड्ने ? यो लापरवाही सांसदले त गर्छन् उनका कार्यकर्ताले किन नगरुन् ? - महेन्द्र ।