भन्छन् नि, बत्तीमुनि अँध्यारो । आफ्नो सम्बन्धित कुराको चासो छैन, कहाँ न कहाँको चिन्ता । धेरै महत्वाकांक्षा भएर पनि होला । त्यसो त अरुको भएपनि ठुलो कुरामा हँ मा हँ मिलाउने मानिसको स्वभाव पनि हो, धेरैजसो अवस्थामा । यस्तै भएको छ, विश्वकप फुटबलको चटारो अनि नेपालको ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको हविगत ।

हुनपनि, फुटबलको बारेमा खासै चासो नहुने पात्रहरु पनि विश्वकप भनेपछि त्यसै हुरुक्क । एकजना स्पेनको राष्ट्रिय टोलीका फ्यान रहेछन् । स्पेनले जित्नुपर्ने पक्षमा उनले जे गर्न पनि तयार, उनकै भनाईमा । यतिसम्म कि मोटै रकमको बाजी मार्न पनि तयार । तर बिचरा बिडम्वना, स्पेनको राष्ट्रिय टोलीका केही सदस्यको नाम भन त भन्दा उनलाई फुट्टी आउने होइन ।

हो, विश्व फुटबलका धेरै यस्ता फ्यान होलान्, जस्ले सम्बन्धित देशका खेलाडीका हजुरबासम्मका नाम पनि जानेका होलान् । तर यो हविगत भने धेरैको छ । जस्ले अरुलाई देखाउनलाई भएपनि फुटबलको भव्य फ्यान भएको देखाउन चाहन्छन् । यतिसम्म की नेपालको लोडसेडिङ र विश्वकप फुटबलका खेलहरुको तुलना हुन थालेको छ ।

केही क्रेजी फ्यानहरुले त विश्वकपका कति घण्टा विद्युत विहिन अवस्थामा बिताउनुपर्ने हो भनेर अड्कल काट्न थालिसकेका छन् । यसअघि नै एन्फा लगायतका नेपाली फुटबल पण्डित तथा हर्ताकर्ताहरुले फुटबल आउने समयमा लोडसेडिङ नगर्न भनेका थिए । लोडसेडिङले उद्योगधन्दा खत्तम भएकोमा आवाज उठ्न छाडिसकेको अवस्थामा अब फुटबलका लागि लोडसेडिङ हटाउने । यो त आग्रह नै अचम्मको छ ।

हाल दिनको ६ घण्टा विद्युत कटौती भएको अवस्थामा साँझका धेरै खेल त हेर्न नसक्ने अवस्था छ । यसप्रति फुटबल हेर्न चाहनेको धेरै चिन्ता प्रति अचम्म मान्नुपर्दैन होला । तर अत्यधिक फ्यानहरुले पो मारे त । उनीहरु त अब एक ठाउँमा लोडसेडिङ छ भने अर्को ठाउँमा गएर भएपनि फुटबल हेर्ने अरे । यतिमात्र कहाँ हो र, बैंकिङ, चिकित्सक, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रतिष्ठित पेशामा खासै चर्चा पाउन नसकेका तर लामो समयदेखि अनवरत कार्यरतहरुले फुटबल हेर्न मरिहत्ते गरेको विषय त विश्वकप उदघाटन भन्दा पनि रोचक हो कि भनेजस्तो भएको छ ।

जति फ्यानहरुको जन्म भएको छ, बिचरा तिनलाई नेपालको सहिद स्मारक लिग डिभिजन के भइरहेको छ भन्ने पत्तै छैन होला । पत्तो छ त केवल युरोपेली र अमेरिकी टोलीको । त्यो पनि थाहै नपाइकन । फुटबलका वास्तविक फ्यान पनि नभएका होइनन् छन् तर निकै कम मात्र । यही बताइरहेको छ, पछिल्लो माहौलले । -महेन्द्र ।

कम्तीको रौनक थिएन, राजधानीको नयाँबजारमा एकाबिहानै बिहीबारको दिन । पिपुल्स डेन्टल कलेजले आफ्ना संस्थापकको सम्झनामा गरेको कार्यक्रम थियो त्यो । के गर्ने, सम्झना गर्न आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्षलाई सधैका लागि सम्झनलायक कार्यक्रम बन्यो । यहाँ शंका गर्नुपर्ने कारण धेरै छन् । खनालको खुट्टा मर्किनुमा धेरै आशंका गर्न सकिन्छ ।

अझ एमालेका नेता मदन-आश्रति दुर्घटनाका बारेमा जति खालका टिकाटिप्पणी हुन्छन् । त्यसको तुलनामा यसबारेमा त्यति धेरै आलोचना त हुन्न होला । तर मञ्चको फर्निचर नै भाँचिनेगरी किन बनाइएको थियो त्यो संरचना । यसबारे गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने थियो । त्यसो त कार्यक्रम स्थलमा घाइते भएपछि पनि झलनाथ खनालले पत्रकारहरुलाई निकै उत्साहित भएर प्रतिक्रिया दिए ।

चिकित्सकहरुले उपचारपछि पनि एक हप्ता आराम गर्न सल्लाह दिएपनि एक दिनमै ठीक हुन्छु भनेर राजनीतिमा जस्तो अड्कल काटिदिइहाले । शरीरको चोट र राजनीतिक चोटको प्रकृति फरक हुन्छ कि कमरेड ? मुखले जे भनेपनि खनाल मञ्चबाट दुइ फिट तल बजारिंदा निकै पीडाको महसुस गरेका थिए । डेन्टल कलेजका संस्थापक स्वर्गीय तीर्थरत्न बज्राचार्यको शालिकमा माल्यार्णपण गर्न लाग्दा खनाल लडेर घाइते भएका थिए ।

बिचरा पर्नु नपर्नु पीर त आयोजकलाई पो पर्‍यो । माल्यार्पण गर्ने भनेर आफ्नो कलेजका संस्थापकलाई सम्झने कार्यक्रममा नेपालको तेस्रो ठुलो दलका सर्वोच्च नेता, त्यो पनि भावी प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने हैसियत राख्ने नेतालाई बोलाएर लडाएर पठाउनुपर्दा त बिचरा अक्क न बक्क बने आयोजकहरु । त्यसो अपेक्षित घटना पो कहाँ थियो र । अपेक्षा गरिएकोजस्तो त खनाललाई पनि थिएन । सायद खनाल पहिलोपटक लडेका हुन् कि, सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा ।

खनालको दाहिने खुट्टामा चोट लागेको छ । एक त नेताहरु मञ्च पाएपछि केके न हो कि जस्तो गरेर जान्छन् । त्यसैमा मोटो न मोटो शरीर, पुराना फलेकले धानुन् पनि कसरी । लगानी गर्नुपर्ने विद्यालय, कलेजमा हो, भाषणा र सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि लगानी पनि कसरी पुग्थ्यो होला र । शायद पानीले गलिसकेका फलेकको प्रयोग भएको थियो र हो कि, लाजै लाग्नेगरी मञ्च भत्किुनपर्‍यो ।

केहीले त यस्तो पनि अनुमान गरेका छन् कि, खनालले प्रधानमन्त्री पड्काउने भए भनेर केपी ओलीले युथफोर्सको सहयोगमा जानीजानी कच्चा मञ्च बनाएर लडाएका हुनुपर्छ । जस्तो पायो तस्तै कार्यक्रममा जाने नेताहरु नलडेर सधैभरि कति राजनीतिक भाषणको स्रोत बनुन् । केही पत्रकारका लागि भने खनालको भाषण भन्दा पनि लडेको समाचारले प्रसन्न तुल्याएको छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, घाइते अवस्थामा खनाल ।

अपहरणमुक्त भएपछि वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको पछिल्लो मानसिक अवस्था के छ, उनको परिवार के गर्ने योजनामा छ भन्ने विषयम कमैलाई चासो छ । बरु चासो छ त केवल राजनीतिक दाउपेच देखाएर फुर्ती देखाउने, एक दलले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई ।

त्यसो त अपहरण भएको दिनदेखि नै एकीकृत माओवादीले आफ्नै रामराज्य हो कि भनेझैं गरेर डा. श्रेष्ठको निवास घेर्ने, माओवादीको संलग्नता रहेको भन्ने आशंका व्यक्त गरिएका समाचार लेख्न सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने काम गर्‍यो । आखिर त्यस्तो कुरा बिना प्रमाण उठाइएका त होइनन् नि, उठाइएका हुन् त केवल प्रमाणका आधारमा ।

यही राजनीतिकै सिलसिलामा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले निकट युवा संघले डा. श्रेष्ठको अपहरण एकीकृत माओवादीले गरेको आरोप लगाएको छ । अपहरण काण्डको बारेमा माओवादीले छानबिन बनाएको केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले अपहरणमा माओवादी संलग्न रहेको दावी गरे ।

बिचरा प्रहरी भने हेरेको हेर्‍यै । अब प्रहरी प्रशासन नभएपनि युवा संघ, वाइसीएलले देश चलाउने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कहिलेकांही त न्यायालय पनि यिनै हुन खोज्छन् । यो ताण्डव कहिलेसम्म चल्ने होला देशमा । युवा संघले डा. श्रेष्ठलाई माओवादीले नै अपहरण गरी लडाकु ब्यारेकमा राखेर १९ दिनपछि मुक्त गरेको जिकिर गरेको छ ।

केही निहुँ पालेर दलका नेताको निर्देशनमा कार्यकर्ता भिडेको अवस्थामा कमैलाई चासो हुन्थ्यो होला, तर यहाँ त चिकित्सकदेखि लिएर लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुलाई मुछेपछि बढी चिन्ता छाएको छ । प्रहरीको भने आफ्नै दाबी छ । उसले अपहरण गर्नेहरुको पहिचान भईसकेको दाबी गरेको छ । अपहरणकारीलाई चाँडै नै पक्राउ गर्ने दाबी पनि गरिएको छ ।

आखिर देशमा यस्ता घटनालाई लिएर राजनीति बढी हुन्छ, किन त ? राजनीति गर्ने धेरै, काम गर्ने थोरै भएपछि यस्तै हो । हुनपनि चिकित्सक, इन्जिनियर, समाजसेवी, मजदुर सबै राजनीतिमा छिरेर भाषण गर्ने बानी पर्न थालेपछि यस्तै हो । दलका नेताहरुको संख्या पनि धेरै न छ, जो पेशागत पृष्ठभुमिबाट राजनीतिमा छिरेका छन् । यसैले पो बिग्रेको हो कि ? -महेन्द्र ।

राजनीतिमा जस्तै धेरै गरिब नेपालीका भविष्यका योजना पनि मिल्दाजुल्दा भेटिन्छन् । आर्थिक कारणले किन नहोस्, किन नहोस्, सामाजिक कारणले । धेरै कारणले राजनीतिक दर्शनबाटै प्रभावित हुने भएर नै हुनुपर्छ वैदेशिक रोजगारका लागि खासगरी खाडी मुलुकमा जाने युवाहरुको कथा व्यथा मिल्दोजुल्दो हुन्छ, केही लेखकहरुको भनाईमा जस्तै ।

केही समयअघि एकीकृत माओवादीले चलाईरहेको आन्दोलनलाई दुइथरी तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने बताएका थिए । सपना र एजेण्डा लिएर । उनले भनेका थिए, सरकार प्राप्त गर्ने मुख्य लक्ष्य भएको हुनाले माओवादीको सडक आन्दोलन एजेण्डाको आन्दोलन हो । त्यसो त सात दलसँग मिलेर गरिएको आन्दोलन भने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएकोले सपनाको आन्दोलन थियो ।

हो, वैदेशिक रोजगारमा जाने कारण पनि एजेण्डा र सपनाका कारणले सिर्जित भएका हुन् । बुटवलका कमल घिमिरे दुइवर्षअघि कतार पुगे । देशको राजधानीसम्म हवाईयात्रा गरेका घिमिरे आफ्नो निवाससम्म गाडीमा यात्रा गरे, आफ्ना धेरै साथीजस्तै । उनी सपना पुरा गर्न विदेश हानिएका । आर्थिक अवस्था भन्ने हो भने उनी बुटवलमा घर भएका मान्छे, कतारमा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा काम गर्दा उनलाई त्यहाँ छोएको भनेको मानसिक पीडाका कारणले युवाहरुले भोग्नुपरेको मानसिक समस्या ।

उनले देखे, आर्थिक अवस्थालाई एजेण्डा अनि सपनाका दृष्टिले सफल पाउने अवस्था नआएपछि उनले आत्महत्या गरे । त्यतिमात्र होइन, आपराधिक घटनामा नेपाली युवाहरु फस्ने गरेको पनि उनले सुनाए । उनका अनुसार एउटा हत्याको घटनामा उनका साथीले अनाहकमा जेल जानुपर्ने अवस्था आयो । थुप्रै सपना भएका उनका धरानका साथीले जेलमै दाह्री खौरने ब्लेडले घाँटी काटेर आत्महत्या गरे ।

आम्दानी र रोजगारीका दौरान भोगिएका यी पीडाबाहेक दक्ष कामदारले सफलता पाएको पनि घिमिरेले सुनाउँदै थिए । बालुवा र भवन बाहेक धेरैथोक देख्न नपाइने खाडी मुलुकमा हरियाली देख्न पाइने बनाएको पनि धेरेका लागि नयाँ अनुभव हुनुपर्छ । त्यसैले होला, उनलाई नेपालको आकाशबाट हरियो देखिन थालेपछि नै घर आइएको महसुस भयो ।

साधन स्रोतको पहुँच, सीमित आय र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित कारणले पनि हुनुपर्छ देशका मुख्य आमसञ्चार माध्यम काठमाण्डौं उपत्यका र आफ्नो स्टेशनको वरिपरिबाहेक धेरै टाढा जान सकेको पाइँदैन । जान सकेको भए, पुर्व र पश्चिममा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको घटना शहरमा कैयौं दिनसम्म समाचार बहसको विषय बन्थ्यो होला । ध्यान दिइएको भए, एकजना वृद्धले आफ्नी वृद्ध श्रीमतीलाई बाटो अवरुद्ध भएको समयमा सकी नसकी उकालो चढेको तस्वीर र समाचारले स्थान पाउँथ्यो होला ।

हो, आमहडतालका बेलामा एउटा ठेलागाडा चलाउनुपरेको राजधानीबासीको पीडा सजिलै ग्रहण गर्न सक्छन्, समुदायका अधिकांश शिक्षित समुदाय, आमसञ्चारमाध्यमका हर्ताकर्ता, धेरैको यस्तै दुर्दशा पाइन्छ । यस्ता विषयलाई विषयवस्तुको गहनताबिना नै उचालीउचाली प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । चाहे, छापामा होस्, चाहे विद्युतीयमा ।

मानवीय संवेदनाका दृष्टिले, पीडाका दृष्टिले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पनि बराबर अर्थ राख्ने घटनामा पनि कमै ध्यान दिएको पाइन्छ । यस्तै भयो, पुर्वपश्चिम राजमार्गको गोरुसिंगे-सन्धिखर्क सडकखण्डमा करीब दुई दिन बाटो बन्द भएर बिरामी, सर्वसाधारणले बिजोग भोग्दा पनि कोही कसैलाई पत्तो हुन्न, यातायात क्षेत्रका केही सम्बन्धितलाई बाहेक ।

यौन र अनावश्यक कुरा गरेर समय कटाउने यातायात व्यावसायी र सडक विभागका कर्मचारीले समयमै बाटो खुलाएर सेवा दिनुपर्छ, भन्नेलाई कम प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसैको परिणाम हो, एउटा गाडी बिग्रँदा उपचार गराएर फर्किने बिरामी र थोरै समयमा धेरै काम गर्ने योजना लिएर हिंडेका सर्वसाधारणले सास्ती खानुपरेको ।

भौगोलिक कठिनताका कारण धेरै ठुलो बाटो निर्माणका लागि गाह्रो होला, व्यवहारिक रुपमा । तर बनेको बाटो मर्मत र सामान्य कारणले अवरोध हुने बाटो खुलाउनका लागि सडक विभागले ध्यान दिन सकेको छैन । बरु १८ देखि २५ किलोमिटरको सडक मर्मत जिम्मा २ जना वृद्ध कामदारलाई दिइएको हुन्छ । सबैभन्दा अप्ठेरो मानिने त्यस सडकखण्डमा मात्र होइन, पुरै दुरीमा त्यस्तै तरिकाले कर्मचारी खटाइएको हुन्छ ।

हजारौं यात्रुले १० मिनेट राजमार्गमा पर्खनुपरेमा निकै महत्व पाउँछ, यदि त्यो मुख्य राजमार्गमा हुन्छ भने । त्यस इतरका राजमार्गमा नागरिकले पाएका दुःखलाई भने वास्ता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण ठान्छन् सरोकारवालाहरु । त्यतिमात्र होइन, देशका कुनाकुनामा पुग्ने विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमले यस्ता सर्वसाधारणका पीडालाई एक लाइनमा देखाउन, सुनाउन सक्दैनन् । -महेन्द्र ।

... (more)

हतियार भन्ने बित्तिकै सबैको मन त्रसित हुन्छ । तर आधुनिक समयमा यसको पनि अनेक तह छन् । ढुंगे युगमा प्रयोग हुनेदेखि खुकुरी, भाला हुँदै अत्याधुनिक आणविक हतियारको कुरा आउँछ । जुन समाज जस्तो छ, त्यसैअनुसार हतियारको तह छ । जहाँ, जस्तो खालको हतियार वा घात गर्ने सामग्री होस्, त्यसले त्रास भने ल्याएकै हुन्छ ।

लामो समय हतियारको लडाइँ गरेर आएको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा बन्दुक पड्कियो । प्रचण्डको निवासमा पड्किएको हतियार सुनियोजित थिएन होला । भन्नेहरुका अनुसार त्यो हतियार असावधानीवश पड्किएको हो । तर जसरी जुन खालको बन्दुक पडकिएको हो भनेपनि यसले त्रास भने पक्कै ल्यायो ।

यो असावधानीको कुराले प्रचण्ड निवासभन्दा बाहिर खासै सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चर्चा छैन । बरु यसले पार्टी नेताहरुको सुरक्षामा किन पड्किन्छन् बन्दुक भनेर चिन्ता भने पक्कै छाएको हुनपर्छ । यो त एउटा सामान्य घटना हो, जुन एकीकृत माओवादीका नेताको निवासमा प्रत्यक्ष भोगिएको दुर्घटना । यो बाहेक देशभर हुने हतियारका कमाल धेरै छनन् ।

रुपन्देहीको विष्णुपुरा गाविसमा सोमबार हत्या गरिएका माओवादी कार्यकर्ता सपाटु यादवको दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै एकीकृत माओवादीले रुपन्देही बन्द गरे । हत्याको जिम्मेवारी अखिल तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले लिएको थियो । जानकारी अनुसार हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले ३ जना माओवादीका पूर्व कार्यकर्तालाई हतियार सहित पक्रेको छ । यो पनि एकीकृत माओवादीले कुनैबला उठाएको हतियारको आफैलाई परेको घात हो ।

हो, कसेको हत्या हुनु निकै नराम्रो कुरा हो । द्धन्द्धकालमा पनि, तुलनात्मक रुपमा बढी शान्ति छाएको बेलामा पनि र अन्य बेलामा पनि कसैमाथि गोली पं्रहार हुनु, हत्या हुनुको पक्षमा कोही पनि हुन्न । तर हतियारको प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठुला दलका ठुला नेताहरु नै विवाद भइरहनुले झनै चिन्ता छाएको बाहेक केही पनि छैन । यसैले, ठुलो स्तरमा भएकादेखि लिएर स्थानीय तहमा हतियारका कारण उत्पन्न अराजकता रोक्न हतियारविरद्ध उभिनु नै उपयुक्त बाटो होला कि ? -महेन्द्र । तस्वीरमा, हतियार तालिमको एक दृश्य ।

धक्का, एक कदम अगाडि, एक कदम दायाँबायाँ, अलिकति पनि, केही पनि, यता, उता, भन्नेजस्ता शब्द राजनीतिका निकै चल्तीका भाषा । औंलामा गन्न सकिने केही नेताहरुको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरुले उखान टुक्काको प्रयोगबाट भाषणलाई मसालादार बनाइदिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तामा बसेका दलका प्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्दा कस्लाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याउँछन् पत्तै हुन्न ।

जनआन्दोलनमा आफ्नै टाउका फुटाउने मात्र होइन, आफ्नै बालबच्चाको ज्यानसम्म लिनेलाई त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी दलका नेताहरुले अहिले आएर पुरस्कृत गर्छन् । हो, उतिबेला उनीहरु राज्यका कुनै निकायमा रहेका हुनाले उनीहरुले त्यतिबेलाका शासकको आदेश मान्यौं भन्न कुनै लाज मान्नुपरेन । तर लाज मान्नुपर्ने त कम्तीमा हाल सत्तामा बसेका नेताजीहरुले पो हो ।

निर्णय गर्ने बेलामा लाज अर्थात ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन् मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरुले । बरु सचेत नागरिक तहबाट विरोध भएपछि पो थाहा पाए उनीहरुले, ध्यान दिनुपर्ने कुरा त त्यसो पो रहेछ । वास्तवमा सरकारको शीर्ष तहमा बसेकाहरुले आफु कुन पृष्ठभुमि, कुन तहबाट, कुन तरिकाबाट सत्तामा आएको भन्ने भुसुक्कै बिर्से, यसैको परिणाम बाहेक यो केही पनि होइन ।

त्यही थाहा पाएको परिणामस्वरुप जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिईएको पदक सरकारले फिर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका डिआईजीहरु दुर्जकुमार राई र कुबेरसिंह रानालाई दिएको पदक फिर्ता गरेको हो भने पदक वितरणप्रक्रिया नै धरापमा नपर्ला भन्न के बेर ।

यसअघि पदक वितरण प्रक्रिया गलत भएको भन्दै पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासहित एक दर्जन भन्दा बढी ब्यक्तिले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले अब विभुषण दिंदा मापदण्ड बनाएर मात्र दिने र यस पटक देखिएको कमजोरी नदोहोर्‍याउने अठोट पनि ब्यक्त गरेको छ । तर अठोट र प्रतिबद्धताको त के विश्वास गर्नु । साँच्चै भन्ने हो भने यो पदक वितरणप्रक्रिया हुकुमी शैलीको छ । जो नजिक छ, उसले पायो, अरु भनेका त्यस्तै हुन् भनेजस्तो ।

हालसम्म राष्ट्रिय सम्मान पाएका सबै त्यस्तै भन्नु पनि मुर्खता हुन्छ । स्वभाविक रुपमा राम्रो काम गरेवापत इनाम पाएका व्यक्ति पनि होलान् । तर धेरै बदनाम मानिसलाई एकपटक यसरी पुरस्कृत गर्ने प्रयास भएपछि सबै प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, शीर्ष नेताहरुको एक बैठक ।

कुनै चर्चित कामको लागि अगाडि सर्ने सानै आँकलन गरिएका व्यक्ति हुन्छन् । अर्थात् धेरैले हेपेकाले नै अनुकरणीय काम गर्छन् । यो फर्मुला नेपालको राजनीतिमा निकै लागु हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति अधिकांश सर्वसाधारण र बौद्धिक वर्ग क्रुद्ध हुने कारण पनि यही नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।

संविधान बनाउन नसक्ने सभासद र दलविरुद्ध आमनागरिक असन्तुष्ट भइरहँदा दलित जनजाति पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले संविधानसभाको दुइ वर्षे अवधीमा विभिन्न विषयगत समिति र अन्य बैठकहरुमा सहभागि भए वापत प्राप्त बैठक भक्ता फिर्ता गरेर इमान्दारिता देखाएका छन् । हो, संविधान बन्थ्यो भने पनि ६ सय १ सभासदले खर्च गरेको रकम केही पनि होइन ।

तर, कुरा नियतको हो । गरिब नेपालीको भावनालाई बुझेर उनले एउटा भावना प्रस्तुत गरेका छन् जसले आक्रोशलाई सान्त्वना दिलाउन सक्छ । सान्त्वना आम नागरिकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सभासदलाई पनि हो । बरु एकजना मात्र सभासदले भन्दा पनि धेरै सभासदले यसरी साना रकम फिर्ता गरेर भएपनि आफ्नो मनसाय स्पष्ट पार्न खोजे कसो होला ।

सभासद पासवानले १ लाख २० हजार सात सय रुपैया संसद सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन् । सभासदहरु अर्थात राजनीतिक नेतृत्वलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने संविधान दलहरुबीचको स्वभाविक विवादले संविधान नबनेको होइन कि, दलहरुले कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेर संविधान निर्माणमा उदासीनता देखाएका हुन् । भन्नेहरुका अनुसार केही सभासदलहरुले एक वर्ष समय थपेर संविधान निर्माण गरेपनि हुने मत अघि नै राखिसकेकाले यस्तो भएको हो । कम्तीमा यस्तो भन्नेहरुका लागि पासवानले एउटा बाटो भने देखाएका छन् ।

वास्तवमा खर्च र पैसाको कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाका लागि पैसाको खोलो बगेको छ । हो, विदेशबाट धेरै सहयोग आएको हुनाले आफ्नै खल्तीबाटै आएको महसुस नगरेका हुन् । संविधानसभाका क्यान्टिन पनि विवादरहित छैनन् भनेर भोगेकाले सुनाउँछन् । भनेपनि ठुलाठुला सामान खरिद गर्ने, नीतिगत कुरामा आफ्नो स्वार्थका कुरा राख्ने विषयमा पनि सबैले स्पष्ट हुनु जरुरी छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, विश्वेन्द्र पासवान ।

गृहमन्त्री रावल, एक नेता, पार्टीमा र राजनीतिमा योगदान पुर्‍याएवापत राजनीतिमा आए । राजनीतिमा आए, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल तथा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको मन जित्न सफल भए, त्यही भएर नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा रावल पनि गृहमन्त्रालयजस्तो ठुलो प्रशासनिक निकायमा नेतृत्व लिने मौका पाए ।

उनकहाँ धेरैजना जान्छन्, प्रशासनिक काम लिएर । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न आग्रह गर्नेदेखि, आफ्ना क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम पार्नका लागि आग्रह गर्ने तथा आफ्नो अवैधानिक स्वार्थका लागि मेलोमेसो मिलाउन जाने पनि हुन्छन्, अनेक विधामा । त्यतिमात्र होइन, नितान्त स्वभाविक माग लिएर जाने पनि हुन्छन् । हो, तिनै नितान्त स्वभाविक माग लिएर जानेले पाउँछन्, रेडिमेड जवाफ ।

यस्तै रेडिमेड अडियो रेकर्ड अर्थात अपेक्षा गरिएभन्दा केही पनि फरक नपाएको उत्तर पाएको महसुस गरेका छन् चिकित्सकहरुले । रावलले झण्डै २ सातादेखि वेपत्ता रहेका बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले आफ्नो सबै साधन स्रोत परिचालन गरेको बताउनु यसैको परिणाम हो ।

गृहमन्त्रीले एउटा कुरा किन बुझेका छैनन्, डाक्टर श्रेष्ठ माओवादी कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको के हो भनेर । सत्ताको रक्षा र बार्गेनिङका लागि मात्र होइन, शंका लागेमा पदमा बसेकाहरुले शंका गरिएको पार्टीका सम्बन्धित व्यक्तिहरु अर्थात् माओवादी नेताहरुसँग नै सोधखोज गरे कसो होला । ठीकै हुन्छ होला, किनभने आफ्नो पदको विषयमा निकै वार्ता र अनुसन्धान गर्नेले एकजना नागरिक त्यो पनि महत्वपूर्ण अस्पतालका प्रशासकको खोजीमा किन ध्यान नदिने ।

खोजी तीब्र गतिमा भईरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले छिट्टै उनको अवस्था सार्वजनिक गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । राजनीतिमा भन्दा यसमा के फरक छ भने पटकपटक आश्वासन दिएर तडपाउनु भनेको सानो अन्याय होइन ।

तर, यसपालि भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणका कारणले बन्द गरिएका चितवनका अस्पतालहरु १३ दिनपछि खुलेका छन् । चिकित्सकहरुको यो कदमको स्वागत गरिनुपर्छ भने अपहरणकारी भनिएका अभियुक्तहरु, माओवादीबाट सो अपराध भएको हो भने, त्यसको खोजी गर्नु अहिलेको टडकारो अवस्था हो । स्थानीय कार्यकर्तासँग भन्दा पनि उपल्लो तहका नेताहरुसँगै वार्ता गर्ने कि । -महेन्द्र । तस्वीरमा, एक अस्पतालमा भइरहेको उपचारको दृश्य ।

वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कोलाई फसाउने कामबाहेक अरु केही भएको पाइन्न । त्यसो त फसायो कस्ले, कस्लाई भन्ने थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । किनभने संविधानसभाको म्याद थपिएर चमत्कार भयो कसैले भन्ने, कसैले भन्ने संविधानसभाको म्याद थपेर प्रतिगामीहरुको षडयन्त्र असफल पारियो भनेर सबै पक्षले नाक ठुलो पारे ।

यो त केही समयको फुर्तीफार्ती थियो, पछिल्लो समयमा भने सहमतिका नाममा के भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन थालेको छ । सत्ता साझेदार १८ दलले संविधानसभाको म्याद थप्ने क्रममा तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नभए सम्म राजीनामा नदिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यही आडमा प्रधानमन्त्री नजिकका नेताहरुले पनि राजिनामा दिने सहमति भएको होइन कि झैं जस्तो गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त बैठकमा मौखिक रुपमा कस्ले के भन्यो भनेर पत्याउन न त काँग्रेस एमालेका भनाई पत्याउन सकिन्छ, न त भनाई पत्याउन सकिन्छ माओवादी नेताहरुको । सरकारलाई समर्थन गर्ने नेताहरुले अबिलम्ब राजीनामा दिने भन्नुको अर्थ तत्काल राजीनामा दिने नभएको भन्दै सहमति नबने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । सहमतिका लागि पो राजिनामा दिने पो भनेको, त्यति पनि नबुझेजस्तो गरी कुर्सी छोड्ने आँट गर्दैनन् साना दलहरु पनि ।

तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुादामा शान्ति सम्झौतालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन बााकी रहेका कामहरु पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहमतिको तेस्रो बुँदामा उपर्युक्त जिम्मेवारी पूरा गरी सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उल्लेख छ । वास्तवमा सत्ताधारी पक्षका धेरै नेताले यही कुरा गर्न थालेका छन् कि, राजिनामा भन्ने चरी धेरै पर छिन् ।

त्यसो त सत्ताको स्वाद चाख्न माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले चेकमात्र पाएको तर बैंकमा गएर पैसा अर्थात सत्ता पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसो त प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीच भएको बैठकमा सहमतिको ब्याख्याबारे विवाद उत्पन्न छ । एकीकृत माओवादीका नेताहरुले तीन बाुदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा पहिले आउनुपर्ने बताएका थिए भने कांग्रेस-एमाले नेताहरुले पूर्व सहमतिहरुको कार्यान्वयनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने ब्याख्या गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । यहींबाट थाहा हुन्छ, दुवै पक्षमा कुनै न कुनै खोंट अर्थात, सत्ताको मोह छ । यही मोहले त बिगारेको छ, देशलाई । - महेन्द्र । तस्वीरमा, बाइस दलको बैठक ।

अनुमान गर्नेले त गरेका थिए, समयमा संविधान घोषणा नभएको दिन नेपालमा केके हुने हो । त्यसो त संवैधानिक संकट आउने भनेर संविधानका ज्ञाताले चेतावनी दिइरहेकै थिए भने संविधान नबनाउने नेताहरुले झन् चर्को स्वरमा संकट आउने चेतावनी दिइरहेका थिए । चेतावनी कस्लाई भन्ने स्पष्ट छुट्याउन गाह्रो नै भएपनि यो आरोप प्रत्यारोप हो भन्ने प्रष्टै हुन्थ्यो ।

संविधान, विधान, न्याय जान्नेहरुका लागि वास्तवमा यो समय निकै नराम्रो बनेको छ । किनभने गरिएको वाचा पुरा नगर्नु प्रेममा मात्र होइन, राजनीति, लगायतका सबै क्षेत्रमा धोका हो । अहिले भएको धोका हो, जनतालाई । हो, नीतिगत विषयमा भएका उल्लंघनको सडकमा प्रत्यक्ष्ा असर देखिन्न होला, तर यसको मानसिक असर भने परिरहेकै हुन्छ ।

राजनीतिक बहस भन्ने यस्तै रहेछ कि भन्ने पर्न थालिसकेको सर्वसाधारणहरुमा । किनभने गणतन्त्र दिवस मनाएको तीन वर्ष भइसक्यो, गणतन्त्रको महसुस अर्थात गणतन्त्र आएपछि कुनै फरकपन नभएको भन्न कसैले पनि हिच्किचाउन्न । किनभने गणतन्त्र आएपछि सर्वसाधारण नागरिकले न त शान्तिसुरक्षाको पूर्ण अनुभुति गर्न पाएका छन्, न त विदेश भौंतारिने नागरिकहरुको संख्यामा कमी आएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, भद्रगोल राजनीतिका कारण नै सबै भद्रगोल छ । एउटा नेटवर्किङ व्यावसायलाई व्यवस्थित गर्न त सकिएको छैन, कसरी भद्रगोल नहोस् । त्यतिमात्र होइन, आक्रमण, अपहरणका घटनाबारे कुरा गर्नु सस्तो भइसकेको छ । समाचार छापिएको विषयलाई लिएर पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका गाडीमा आगजनी, तोडफोड हुने क्रम बढेको बढेयै छ । हो, यी समस्या गरिबी, अपहरण, बेरोजगारीका घटनाको तुलनामा साना हुनसक्लान् तर यिनी आँखीझ्याल बनिदिएका छन् ।

आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिको कुरा त धेरै नगर्दा नै वेश होला । सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी जस्ता विषय सम्बोधन हुनेगरी कहिले आउला सम्बोधन, अनि संविधानअनुसार काम भएर सम्वृद्धि भन्ने कुरा त गोल्डस्मिथ भेटाएको भन्दा कम्ती गाह्रो नहुनसक्छ । त्यही भएर होला, संविधान घोषणा नभएको अर्को बिहान सडकमा केही फरक देखिएन ।

निराशा छाएका अनुहार उस्तै, मान्छेको बोलचाल उस्तै, अनुशासन उही, प्रशासन उही, ट्राफिक व्यवस्था उही, चालचलन उही, त्यत्ति मात्रै हो, तेस्रो गणतन्त्र मनाइरहँदा । -महेन्द्र । तस्वीरमा, माओवादीले जलाइदिएको प्रेसको गाडी ।

... (more)

एकीकृत माओवादीले सरकारले राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता तथा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म म्याद थप्न नसकिने निर्णय माओवादीले पटकपटक दोहोर्‍याइरहेको छ भने सत्ताधारी दलहरुले संवैधानिक प्रक्रियाको बाटो भन्दै सहमतिको बाटोमा अर्को खालको अवरोध गरिरहेका छन् ।

माओवादीले संविधान निर्माणको बाधक सरकार नै भएको र संविधानसभा भंग भए त्यसको जिम्मेवारी सरकार र सत्तारुढ दलहरुले नै लिनुपर्ने बताइरहेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुले पनि संविधानसभा भंग भएको अवस्थाको जिम्मेवार माओवादी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । शक्तिका लागि लडिरहने बानी परेका दलहरुले संविधानसभा भंग पो गराउने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

सत्ताको मात लागेपछि भंग भएपनि सहमतिबाट संविधानसभा बचाउन सकिन्छ, भन्न बेर लाउन्नन् हाम्रा दलका नेताहरुले । लाज पचेपछि जे गरेपनि भयो तर म्याद थप्नुको विकल्प छैन । ६०१ जनालाई समयमै संविधान बनाउन नसकेको अवस्थामा केही महसुस त हुनुपर्ने हो नि, त्यो त कता हो कता, म्याद थप्न पो हानथाप छ । यस्तो हानथाप गर्नेले समय थपिहाले भनेपनि संविधान बनाउनलान् र भन्ने आशंका बढेको छ । हो, ठुलो दल भएकोले माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने सही हो, त्यसो त संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार बनाउ भन्ने काँग्रेस एमालेको भनाई पनि बेठीक होइन, तर केही गिभ एण्ड टेक त हुनुपर्छ नि, छैन ।

दौडधुप पनि निकै बढेको छ । राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवले सहमतिको पहल गर्दै प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँग सामुहिक छलफल गरे । दलहरुले संविधानसभाको म्याद थप गर्नेबारे सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले तीनै दलका शीर्ष नेतालाई आफनो कार्यालयमा आमन्त्रण गरी सहमतिमा पुग्न सुझाव दिएका छन् । कसरी भन्नेमा त राष्ट्रपतिलाई भन्दा दलहरुलाई नै बढी थाहा छ, तर सहमतिमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसो त त्यही घमासानकै तरिकाबाट राष्ट्रपति चयन भएको अवस्थामा अहिले पनि निर्णय गर्ने दलहरुले नै हो ।

बरु वार्ता र सहमतिका लागि भन्दै बस्ने गरेका बैठक कार्टुनमा आउन थालेका छन् । टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइनमा वार्ता, अर्को वार्ता, यता वार्ता, यस्तै वार्ता, उस्तै वार्ता भन्दा भन्दै समाचार सकिएको विषयले कार्टुनमा स्थान पाएको छ । हुनपनि सहमति र तर्कका कुरा कम आएका छन् भने एकोहोरो अडान मात्रै अगाडि सार्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिको कुरा गर्नु समय खेर फाल्नु भन्दा के होला । कम्तीमा विषयको गाम्भीर्यतालाई त लिइदिनुपर्ने हो नि । -महेन्द्र ।

... (more)

... (more)

निहत्थालाई प्रहार गर्न निकै सजिलो हुन्छ । दश वर्षे द्धन्द्धमा राज्यका तर्फबाट प्रहरी र सेना अनि माओवादीले निकै धेरै निहत्थामाथि आक्रमण गरे । जसमा निम्नस्तरका मानिसहरु नै धेरै थिए । शक्ति भएपछि त्यसको प्रयोग गर्नु सामान्य हो, तर प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो, तर दुरुपयोग भइरहेका छन् ।

यही बीच, रासायनिक मल नपाएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नुवाकोटका किसान र प्रहरीबीच नुवाकोट सदरमुकाम विदुरमा झडप भएको छ । झडपका क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट तीस जना किसान घाइते भएका छन । उनीहरुले समयमै संविधान जारी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध नारा लगाएका त थिएनन् । तर पनि प्रदर्शनमा उत्रकामाथि प्रहरीले लाठी नै प्रहार गर्‍यो ।

प्रदर्शनकारी किसानमाथि लाठी प्रहार गर्ने क्रममा प्रहरीले सडक छेउका घरमा बसिरहेका सर्वसाधारणलाई पनि लाठी प्रहार गरिएको छ । किसानहरुले मल नपाएको निहुँमा जिल्ला सहकारी संघ र कृषि विकास कार्यालयमा तोडफोड गर्नु पनि उपयुक्त थिएन होला । तर कुरा यतिमात्र होइन, मल उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायले किन गराउन सकेनन्, त्यसको पनि खोजीनिती हुनु जरुरी छ ।

माओवादीको अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीले मल व्यापारीहरुको गोदाममा छापा मारेर मल विक्री गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ । किसान संघले ब्यापारीहरुले कालो बजारी गर्न मल लुकाएको आरोप समेत लगाएको छ । राजनीतिक संगठनका सुझावलाई लिएर सरकारले कारबाही अघि बढाउनु आवश्यक छ, तर मलको विषयमा पनि राजनीति छिराउनु उपयुक्त हुन्न भन्ने प्रशासकहरुले बुझ्नुपर्छ । प्रशासकहरुले यस्तो अवस्था आउनुअगाडि नै बुद्धि पुर्‍याएको भए, बढी उत्तम हुन्थ्यो ।

मल नपाएको भन्ने किसानको माग सामान्य त हुँदै होइन । धादिङमा पनि रासायनिक मल नपाएको विरोधमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध गर्न उत्रिएका किसान र प्रहरीबीच पनि झडप भएको छ । किसानको विरोधको स्वरुपको बारेमा अर्को बहस हुनसक्ला, तर उपयुक्त समयमा मल नपाउनु गम्भीर भएकोमा पनि सरकारले ध्यान किन सक्दैन, बुझिनसक्नु छ ।

किसानको प्रहरीसँग झडप हुँदा १३ जना घाइते भएका छन । जसमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । राजनीतिक मुद्दालाई मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र धान्ने र नागरिक पालिने खाद्यान्न उत्पादनबारे पनि ध्यान आवश्यक छ । सामान्य नागरिकका लागि सरकार कहिले बनाउने भन्ने भन्दा पनि साँझ के खाने र बालबच्चालाई के खुवाउने भन्ने चिन्ता बढी हुनसक्छ । -महेन्द्र । प्रहरीको लाठीप्रहारबाट नुवाकोटमा घाइते किसान ।

कहिले खुलामञ्चमा राजधानीबासीलाई गाली गरेको अर्को दिन माफी मागेर अथवा, आन्दोलनका बेलामा दलहरुलाई गाली गरेको केही दिनमै माफी माग्ने परिचय नै बनाइसकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रोग अब अन्य नेताहरुलाई लाग्न थालेको छ । त्यसो त यो रोग नौलो होइन, कुनैपनि नेताका लागि पनि ।

धेरै नेताका लागि यो नौलो नहुनुपर्ने कारण के भने मन्त्री हुँदा वा अन्य धेरै प्रतिबद्धताका क्रममा बोलेका कुरा लागु गर्न धेरैजना असफल भए । त्यही भएर अहिले संविधानसभाको म्याद सकिने बेलामा शीर्ष नेताहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ भनेर माग आउन थालेको छ, खासगरी बौद्धिक वर्गबाट ।

तर यहाँ जोड्न खोजिएको विषय भनेको प्रतिबद्धता लागु नभएको भन्ने होइन, बरु बोलेपछि होस् नपाउने नेताहरुको संख्या बढ्न पो थालेको छ । यही क्रममा नेकपा एमालेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नै शीर्ष नेताको भनाईको खण्डन गरेर पार्टीको अस्तित्व जोगाइराख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वा भनौं नियति नै भएको छ ।

माओवादीलाई खुशी बनाउन मात्रै आफूले संविधानसभा स्वीकारेको भन्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अभिब्यक्ति पार्टी निर्णय विपरित भएको एमालेले जनाएको छ । हुन त माओवादीले सरकारमा जाने सपना त्यागोस् भन्ने अपेक्षासहित यो भनाई आएको थियो होला, तर बुमर्‍याङजस्तै असर आफ्नै पार्टीमा पर्‍यो ।

एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णर्यका आधारमा एमालेले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागलाई प्रमुख नाराका रुपमा अघि सारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । बाफ रे बा, प्रधानमन्त्रीले भ्रममा पार्ने ठहर गरेको आफ्नै पार्टीले ठहर गर्छ भने माधव नेपाल किन कुर्सीमा टाँसिएका होलान्, बुझिनसक्नु छ ।

यो त एमालेको तर्फबाट आएको स्पष्टीकरण भयो, यतिमात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि आत्मालोचना गरेका छन् आफ्नै भनाईबारे । संविधानसभाले समयमै काम नगरेपछि जनताको दबाब खाने डरले हो कि, नेताहरुले तिरीमिरी देख्न थालिसके । -महेन्द्र । एक कार्यक्रममा प्रम नेपाल ।

जानकारीहरुअनुसार सत्ताधारी दल एमालेले समायोजन गरिने माओवादी लडाकुको संख्या तत्काल नतोकेरै पनि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने माओवादी प्रस्तावप्रति लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ । लडाकुलाई सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याई उनीहरुलाई तीन समूहमा विभाजन गरेर अगाडि बढन सकिने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो ।

कुरा यतिमात्र होइन, माओवादी नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा माओवादी लचिलो बनेपछि मात्रै एमालेको यो निष्कर्ष आएको छ । आखिर सत्ताका लागि नै दलहरुको ध्यान तानिएकै हो भन्नु कुरा यहींबाट खुल्न आउँछ । सरकारको नाममा सेना समायोजनजस्तो विषयमा पनि सहमति हुन्छ भने त्यो निकै राम्रो कुरा हो । तर सत्तामा जानका लागि वा सत्तामा बसिरहनका लागि सेना समायोजनको हतियार प्रयोग गरियो भने त्यसको प्रभाव भने सकारात्मक पर्ने देखिन्न ।

माओवादी पनि सत्तामा जानका लागि जनयुद्धमा जानुपर्ने भन्नेतर्फ पनि नेतृत्वले विकल्प सोच्न थालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाको म्याद थपेर अझै एकपटक अन्तिम प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि पार नलागे जनयुद्धमा र्फकनुपर्नेमा जोड दिईएको ६ पेज लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

खासगरी अन्य दलका कार्यकर्ता तथा कुनै आन्दोलनका लागि प्रदर्शन गरिंदा निकै आक्रामक हुने माओवादी कार्यकर्तालाई यो प्रतिवेदनको कस्तो मनोवैज्ञानिक असर हुने हो, हेर्न बाँकी छ, यसको असर सकारात्मक होला भन्न भने कमै सकिन्छ । त्यसो त दलहरु निकै निराशावादी तथा सहमतिमा पुग्न नसकिएला भन्ने डर मानेका पनि देखिन्नन् । यही क्रममा काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच भएको पछिल्लो छलफल सकारात्मक र सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।

तर गज्जबको विषय त के छ भने बिहान एउटा निर्णय गर्ने अथवा सहमति भएका जस्ता हल्ला गर्ने तर साँझपख घुर्की र धम्कीका कुरा गर्ने गर्छन् । वास्तवमा यसरी हेर्दा दलका नेताहरु त सिंह र बाघजस्ता भएका छन्, मांसाहारी शिकारी जनावरले रात परेपछि शिकार गरेजस्तै । साँझ परेपछि सहमति जति स्वाहा भनेर कसैले आरोप लगाएजस्तै भैगयो नि, यसरी त । किनभने यो सहमतिको कुरा आएलगत्तै दुइ ठूला सत्ता साझेदार दल एमाले र काँग्रेसले शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनको कार्यतालिकाबारे माओवादीबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता आए सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । सबै दल सहमति भन्दा पनि आफ्नै स्ट्यान्डमा अडिरहन चाहन्छन्, मात्रै । -महेन्द्र । तस्वीरमा, एक राजनीतिक बहसमा सहभागी हुँदै राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा ।

... (more)