नेतागिरी गर्ने वृत्तमा के हुन्छ, के हुन्न धेरैलाई थाहा हुन्छ । देशका प्रशासनिक निकायमा घुस खाएर हुन्छ कि, भनसुन गरेर हुन्छ कि, भ्रष्ट्राचार भइ नै रहेको हुन्छ । कर्मचारीबीच पनि यो छिपेको कुरा भएन । तर राजनीतिक दलका नेताहरु यस्ता माध्यम बनेका छन् जसले भ्रष्ट्राचारलाई व्यावसायिक बनाइदिएका छन् । उनीहरुको प्रशासनिक निकायमा ठुलै मान्छेसँग सम्पर्क हुने भएकाले निकै चुरीफुरी प्रायःजसो देख्न पाइन्छ । यो सामान्य जस्तै भयो ।

यो बाहेक दलहरुमा साना पदमा बसेर सांसदको पद खाएर बस्ने पनि भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा पर्ने पक्काजस्तै भएको छ । संविधान बनाउन त सकेनन् सकेनन् नैतिकता पनि कायम राख्न सकेनन् । एक त नैतिकता भएकाहरु धेरै नै छैनन् भन्छन् भोग्नेहरु । त्यही भएर नै हुनुपर्छ भ्रष्ट्राचार पेशामा जोडिएर केहीको मात्र नाम आउँछ । प्रहरी निरीक्षकमा पास गराईदिने भन्दै सर्वसाधारणबाट घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका एमाले सभासद डीबी कार्की २० दिन मामाघर बस्ने भएका छन् ।

यो नै सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो कि, सभासदज्यूहरुलाई संविधान बनाउनु छैन । पैसा घुस खाएर आफ्ना मान्छे वा अरुका मान्छे प्रहरीमा छिराउनु छ । उनले दिने पनि मन्त्री वा ठुलै पदका मान्छे होलान् । तिनलाई समात्न पाए राम्रै हुन्थ्यो होला, त्यसो पो हुन सकेन । कार्कीसंग सोही काण्डमा मुछिएका आफूलाई स्वामी बताउने ब्रहृमानन्द उदासीलाई पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । स्वामीसँग संगत गरेका भनेका त ठेक्कापट्टा गर्नेसँग परिएछ भने होलान् ती सभासदले ।

सांसदहरु प्रधानमन्त्री चुन्न पनि असफल भइसकेका छन् । पटकटक समय बढाएर पनि संविधानसभामा काम हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र नभएर त्यत्रो भत्ताले नपुगेर अब घुसखोरी गर्ने । हरे, यो मान्छेको जातै यस्तै । अनुसन्धानपछि कार्की विरुद्ध मुद्धा चल्यो भने उनको सभासद् पद पनि निलम्बनमा पर्नेछ । पर्नुपर्छ, निलम्बनमा नपरे के मा पर्ने नि । एक दर्जन ब्यक्तिबाट घुस लिएको आरोप लागेको छ । मुद्दा चलाउन एमालेले सहयोग गरे हुन्छ, किन देशमा एकजना भ्रष्ट्राचारी बहन गर्नु नि ।

त्यसैले, सभासदहरु संविधान बनाउनेदेखि लिएर नैतिकतासम्म सबै विषयमा फेल भए । अब सभासदहरुलाई कडा खेतीपाती गर्ने उपाय पो लगाउने हो कि । यसका लागि दलहरु युवा नेतृत्वलाई संविधान बनाउने, शान्ति ल्याउने जिम्मा दिनुपर्छ । होइन भने भोलि यी सभासदले संविधानसभा नै बेचेर हिंड्न बेर छैन । हो धेरै राम्रा पनि छन् । तर भारत उपचार गर्न जानुपर्‍यो भने भारतीय दूतावाससँग टिकट माग्न जाने ठुला ठुला नेताहरुको देश पनि यही हो । - महेन्द् ।

राष्ट्रपति चुनेका यिनै दलहरुले हो, जुन दलहरु अहिले संविधानसभाका मुख्य दाबेदार रहेका छन् । केही मात्रामा मात्रै भएपनि यिनीहरु नै भविष्यका दाबेदार पनि हुन् । तर यिनै दलहरु अहिले आफ्ना नेतासँग डराउन थालेका छन् । अझ भनौं भने राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक भेटघाट बढाएकोमा उनीहरुलाई चिन्ता छ । यस्तो चिन्ता कति गम्भीर र जायज होला भन्ने कुरा बुझिनसक्नुको छ ।

देशमा ५/५ पटक प्रधानमन्त्रीको लागि संसदमा चुनाव हुँदा समेत दलहरु जिल्ल परेर बसेका छन् भने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्ने कुरा भएन नि । हो, राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष शासन गर्न हुने वा नहुने, गर्नसक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरो अर्कै हो । तर राष्ट्रप्रमुख भएपछि केही गर्नु त पर्‍यो नि । खासगरी माओवादीले राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाटलाई कर्के आँखाले हेर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रपति यादवले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केही साना दलहरुसंग परामर्श गरेका छन् । यसअघि उनले ठुला दलका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरिसकेका छन् । छिट्टै नै प्रधानमन्त्री चयन गरि मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गराउनका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रपति यादवले साना दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । दलहरुले नसके आफुले के गर्ने भनेर परामर्श गरेको भए तिनै भेट्ने दलहरुले जानुन्, होइन भने राष्ट्रपति ले प्रधानमन्त्री चुनावका बारेमा पनि जानकारी लिन नपाउनु कस्तो खालको दादागिरी होला ।

त्यसो त यसलाई दलहरुको राजनीति गर्ने खेल नभन्न पनि कहाँ सकिन्छ र । किनभने राष्ट्रपति काँग्रेसका पुर्व नेता, माओवादी लाई यही भएर राष्ट्रपति भनेका काँग्रेसै हुन् भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यसो हो भने यहाँ गणतन्त्रको अभ्यास अझै भएन । गुटबन्दी भयो भन्दा पनि हुन्छ । हुन त गुटबन्दी भन्ने शब्द दलहरुको आन्तरिक मामिलामा पनि हुन्छ । तर यसो भयो भने देशकै बारेमा गुटबन्दी भयो भन्दा फरक नपर्ला ।

बरु के बुझ्नु वेश होला भने राष्ट्रपति कुनै दलको रोडम्याप अनुसार चल्न पनि हुन्न । अन्य दलले अनावश्यक शंका पनि गर्न हुन्न । बरु संविधानको आफ्नै व्याख्या छाडेर दलहरुले संविधानको पालनाका लागि राष्ट्रपतिलाई सचेत बनाउने काममा लागे राम्रै हुन्थ्यो कि । होइन भने हावामा गोली हानेर के पो होला र । अक्कलझुक्कल उडिरहेको चरा मरेर के काम । त्यसैले निकास दिने राजनीति गरेर जनताको भरोसा कमाउने तिर लाग्ने पो हो कि । - महेन्द्र ।

भारतीय दूतावासले नेपालमा कुटनीति चलाउने होइन । व्यापार गर्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यो पनि अवैध र नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलडवाड गर्ने मनसायले । जुन देशको माटोमा बसेर कुटनीति गर्छु भन्छन्, त्यही देशका नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्न कस्ले भन्यो भारतीय दूतावासलाई ।

रियल जुसमा लेदो र अखाद्य बस्तु भेटिएको समाचार सम्प्रेषण गरेको विषयमा भारतीय दुतावासले संचार माध्यमहरुलाई कारबाही नै गर्न भनेर नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएछ । नेपालका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना देशका नागरिकले अखाद्य वस्तु खानुपरेको प्रमाणसहित समाचार संप्रेषण गर्न पनि नपाउने ? भारतमै अखाद्य वस्तु भेटेको विषयमा संचारमाध्यमले संप्रेषण गर्ने विषयमा केही गर्न नसक्ने, अनि अर्को देशमा आएर खेलवाड गर्नु कसरी कुटनीति भयो ।

राजनीतिक दलहरुलाई अनेक तरिकाले उकासेर राजनीतिमा दाउ खेलेकै थियो । उच्चपदस्थहरुको मिलेमतोमा नेपालका जंगलबाट काठ भारत निकास भएका खबर पनि आएकै हुन् । यतिमात्र नभएर अब गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुबारे समाचार छाप्नेलाई कारबाही गर्न भन्ने आँट कसरी आयो र आफ्नै देशमा तह लाग्न नसकेको समस्या नेपालमा आएर लादने प्रयास कसरी तिनीहरुले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संचारमाध्यमलाई कारबाही गर्न भारतीय दूतावासले सरकारलाई भन्न मिल्दैन । कारबाही हुन त परैको कुरा होस् । कारबाही गर्ने विषयमा नेता भ्रष्ट भएपनि कर्मचारीले त त्यसो नगर्लान् । भारतीय दूतावासको कुरा सुन्ने हो भने एउटा झुट कम्पनीले नेपालमा जे गरेपनि हुने ? जे बेचेपनि हुने ? जुसको नाममा किरा, लेउ बेचेपनि हुने ? बरु त्यही कम्पनी अनि भारतीय दूतावासविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ ।

अब जाँच्ने बेला के आएको छ भने भारतीय दूतावासले नेपाली संचारमाध्यमविरुद्ध जे भनेको छ त्यस विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरु के बोल्ने हुन् । के कदम चाल्ने हुन् । जानेका छन् भने सत्ताको प्यारलाई एकातिर थन्काएर उनीहरुले उपभोक्तामाथि गम्भीर खेलवाड गर्नेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । होइन भने सार्वभौमसत्ताको अर्थ के नै रह्यो र ? - महेन्द्र ।

सधैं कति गाली खानु । सधैं कति आलोचित भइरहनु । कहिलेकांही त पालो नै आउने रहेछ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पनि । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले खाएको आलोचना सुन्दा लाग्थ्यो कि प्रधानमन्त्री नेपाल जति अभागी यो संसारमा को होला र । दलहरुकै सहमतिमा चुनाव हारेपछि संविधानसभामा आएर प्रधानमन्त्री सम्म भए । तर त्यसपछि प्रशंसाको सट्टा गाली बाहेक के पाए र उनले ।

अहिले भने खोलो फर्केको छ । खोलो फर्केको छ भन्नाले समयले साथ दिएको छ उनलाई । प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको दुई महिना बित्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो छैन । पदमा बस्न पाइरहेकै छन् । कामचलाउ पगरी भएरै भएपनि देशको नेतृत्व गरेकै छन् । त्यतिमात्र होइन, माओवादीकै दबाबमा राजिनामा दिनुपरेपनि उसले सरकार बनाउन नसक्दाको अवस्थामा उनी जत्तिको दया पाउने यो संसारमा को होला ।

यो बाहेक अहिलेको यो परिस्थिति देखेर उनी पनि त खुशी होलान् नि । त्यही भएर संसदमा चुनाव हुँदा उनी खुबै हाँसेका हुन्छन् । यो मात्रै होइन । उनले गर्ने केही निर्णय यसअघि, खासगरी विद्युतीय मेसिनले पढ्ने पासपोर्ट छपाईका सम्बन्धमा सुजाता कोइरालाको पक्ष लिएको कुरा बडो आलोचित बन्यो भने दैनिक प्रशासनका काममा पनि उनी निकै आलोचित बने । अहिले भने त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय र फ्रान्सको ओर्बथर कम्पनी बीच मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी सझौता का बेला उनी हिरो बनेका छन् जिरोबाट ।

सुजाताले मरिगए नमानेपछि प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र सचिब डा मदन कुमार भट्टराई र ओबर्थरका अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिनिधी बिच छपाई सम्बन्धी संझौता गराए । केही दिन चर्काचर्की परेको सुजातासँगको सम्बन्ध अब के हुने हो केही दिनमै थाहा होला । तर परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि १२ घण्टा लाइन बस्ने बाध्यता भएका सर्वसाधारणले भने छिट्टै राहत पाउने संकेत देखिएको छ । त्यही हो, अब कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ ।

बरु अब प्रधानमन्त्री बाट राजिनामा दिएपछिको अवस्थामा दलहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा एमालेलाई कतै न कतै भोट हाल्न लगाएर अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्ने पो हो कि, देशलाई । अनि बल्ल पक्का हिरो ठहरिन्थे । नत्र भने सधैं कामचलाउ भएर कति बस्ने । जे भएपनि उनले आफ्नो पार्टीमा मत हाल्नका लागि कुनै न कुनै पक्षलाई सम्झाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । - महेन्द्र ।

अनमिनको म्याद थप्ने विषयमा विवाद चुलिंदै जाँदा यो विवाद दलहरुमा सीमित रहेन । यो विवादले छोएको छ, सेनाहरुलाई पनि । अर्थात राष्ट्रिय सेना र माओवादी सेना पनि यसमा बडो नाटकीय तरिकाले अगाडि आएका छन् । आएका छन् भनौं कि ल्याइएका छन् । भन्ने गाह्रो छ । जे जसरी भएपनि घटनाक्रम अपेक्षित भने छैन ।

पछिल्लो समयमा यसको प्रभाव हतियार तथा सेनाको संयुक्त अनुगमन समिति जेएमसीसीको बैठकमा परेको छ । बैठकमा छलफलको एजेण्डाको विषयवस्तुलाई लिएर नेपाली सेनाले असहमति जनाएपछि बैठक नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । समितिको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भइसकेको छ । असहमतिले यसअघि पनि बैठक अवरुद्ध हुने गरेका थिए ।

बरु कहिले कस्को पालो, कहिले कस्को जस्तै भएको छ । बैठकमा आफ्ना कुरा चित्त बुझेन भने माओवादीका प्रतिनिधि नआउने, कहिले सेना नआउने जस्ता घटना पो हुन थालेका छन् । सैन्य भर्ती विषयलाई बेैठकको एजेण्डा नबनाउन नेपाली सेनाले गरेको अनुरोध वेवास्ता गरिएकाले बैठकमा नजाने अडान नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले राखेपछि सेना समायोजनको मुख्य मुद्दा झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

यतिमात्र होइन, एकले अर्कोको कामलाई लिएर खण्डन गर्ने चलन नै बसेजस्तै हुन थालेको छ । पछिललो समय राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अन्मिनको म्याद नथप्न नेपाली सेनाले दौडधुप गरेको भन्दै माओवादी सेनाले आपत्ति जनाएको छ । यसमा कुन कुरा सान्दर्भिक हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो । किनभने अनमिनलाई नेपालमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो वा सेनाले निर्णय गर्ने ? अथवा सेनाको कामलाई लिएर राजनीतिक तहमा अर्थात माथिल्लो तहमा छलफल हुनुपर्ने कि माओवादी सेनाले नै नेपाली सेनाको खण्डन गर्ने ?

कसैले कसैलाई नमान्ने अवस्था आएको भनेर यसैलाई पो भन्छन् कि । यसमा दुई सेनाको कुरा मात्रै छैन । सेना र हतियारको अनुगमनका लागि मध्यस्तता गर्न आएको अनमिनको अडान पनि विवादमा परेको छ । अर्थात माओवादीसँगको संघर्षलाई लिएर कामचलाउ भएपनि हाल सत्तारुढ दलहरुले अनमिनलाई राख्न नहुने पक्षमा छन् । यसले झनै ध्रुवीकरण बढाएको छ, जस्ले शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोलाई जटिल बनाइदिएको छ । - महेन्द्र ।

त्यसो त विवाद नभएको दल कुन होला र । अझ सत्ताको भर्‍याङ ठाडो हुने बेलामा कुरै नगरौं, त्यतिबेला चीलजत्तिकै हुन्छ विवाद दलका नेताहरुबीच । त्यसरी चील नै भनिहाल्दा नराम्रो सन्देश जान्छ भन्ने तर्क पनि आउला तर यो प्रवृत्तिले निम्त्याएको विशेषण हो । सत्ताका लागि केही चुइँक्क बोल्दैनौं भन्ने नेताहरुले सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेको देख्दा पो मानिसहरुलाई चित्त बुझेको छैन ।

सबैभन्दा सजिलो मान्छन् कलाकारहरु पनि नेताहरुलाई उडाउन । त्यतिमात्र होइन, पाए भने गाइजात्रामा मात्र होइन वर्षभरी गरिने टेलिभिजन कार्यक्रममा पनि विषयवस्तु बनाउन पछि पर्दैनन् । अहिले आएर त भन्न थालिएको छ कि, दलहरु आफैं गाइजात्राका पात्र बनिसकेका छन् कति पात्र बनाइरहनु रङगमञ्चमा पनि । यो स्वभाविक पनि हो ।

अहिले यही देखिएको छ, खुबै क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी माओवादीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको चुनाव, पार्टीको कार्यदिशालगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ । सिद्धान्तका कहिल्यै नथाक्ने भनिएझैं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै उपाध्यक्षद्वय मोहन बैद्य र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

आफु सरकारमा जाने बाटो अस्पष्ट भएपछि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सडक, सदन र सरकार तीनवटै ठाउँबाट दबाब सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, नाच्न नजानेको झैं पाँचौ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै असफता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैद्यको प्रतिवेदनमा अरु दलसमक्ष घुँडा नटेकी जनविद्रोहको अन्तिम तयारीमा जुट्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । के कम, उनी पनि माक्र्सवाद पढेका मान्छे ।

प्रधानमन्त्री बन्ने ग्रीन सिग्नल पाइरहेका अर्का उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले भने अहिलेको सन्दर्भमा जनविद्रोह त्यति उपयुक्त नभएको भन्दै शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गराउने दिशामा नै पार्टीको ध्यान जानुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको बताइन्छ । सबैभन्दा ठुलाबाटै सुरु भएको छ विवाद । अनि कसरी विवादमुक्त होलान्, काँग्रेस, एमाले । काँग्रेस त बरु गाउँमा अधिवेशनका क्रममा देखिएको उत्साहले मख्ख भएर हुनसक्छ, विवाद कम छ, तर कम्युनिष्ट पार्टीहरु भने लडेरै देशलाई पछाडि धकेल्ने भए । - महेन्द्र ।

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भाग डुवानमा परेका छन् । सञ्चारमाध्यमले फुकेका फुक्यै छन् । यता यस्तो उता उस्तो भनेर । स्थानीय स्तरमा प्रशासनले, सर्वसाधारणले आफ्नो प्रयासमा गरेका कामलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन होला । जति साधन स्रोत छ, त्यतिमात्रामा काम भएको होला । तर जसरी काम भएको छ त्यत्तिकैमा छाड्ने हो भने सरकार किन चाहियो ।

हो, वास्तवमा कामचलाउ सरकारले गर्ने काम पनि कामचलाउ पाराकै भएको छ । किनभने काठमाण्डौं उपत्यकामा केही घर डुबानमा पर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यस ठाउँमा भ्रमण गर्छन् । तर देशका पुर्वी र पश्चिम तराईमा बाढीको बिजोग छ । त्यस्तो ठाउँमा सरकारको वास्ता नै छैन । यसलाई सौतेनी व्यवहार नभनेर के भन्ने ?

आखिर सरकारको प्राथमिकता के हो ? यसमै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । वास्तवमा सरकारको प्राथमिकता भनेको तलब खाएर बस्ने भएको छ, मन्त्रीहरुको सवालमा । उद्धार नपाएर कर्णाली नदीमा बगेर मर्नुपर्छ सर्वसाधारणले । उनीहरु दुइ दिनसम्म लगाता उद्धारको प्रतीक्षामा बस्दा पनि उद्धार हुन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरुले ज्यान गुमाउनैपर्ने बाध्यता के चाला हो राज्यको ।

उपत्यकाको सवालमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीबाट डुवान समस्याको सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयबासी आक्रोशित बने रे । गाउँ, जिल्ला नै डुबानमा परेको खबर सुनेर प्रधानमन्त्रीले आफैं जिम्मेवारीपना देखाएर उद्धार र राहतमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? संसदमा पाँचौपटक प्रधानमन्त्री चयन भन्दै आत्मरतिमा रमाउँदै मुस्कुराएर मात्र देशका समस्या समाधान हुने भए, के के हुन्थ्यो होला ।

चितवनका माडी क्षेत्रको गर्दी गाबिसका अमेलिया, पौवारी र रतनी गाउं पनि डुवानमा परेका छन् । भने बघौडा गाबिसस्थित सिमरा र ढौवामा समेत बाढी पसेको छ । पश्चिम चितवनको मेघौली गाबिसका केही वडामा नारायणी नदी पसेको छ । गौतमपुर, साझापुर र धरमपुर पनि डुवानमा परेका लगायतका डुबानका घटना कति छन् कति । कामचलाउ भएको बेलामा पनि घुमघाम गरेर पैसा सकेको भनेर आरोप लाग्छ भन्ने डरले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले आफैं विपत्ति आएका ठाउँमा नगएको ।

कम्तीमा त्यस्तो आरोपबाट बच्न चुपचाप बसेको हो भने पनि कम्तीमा आफ्ना मन्त्रिमण्डलका कुनै सदस्यलाइ पठाए त भइहाल्थ्यो नि । अधिकांश मन्त्री मन्त्रालय नै जान छाडेका छन् भने उनीहरुले तलब मात्रै खाएर बस्नुको अर्थ के ? कम्तीमा विकास निर्माणका काम संसदमा नयाँ सरकार नबन्दा त्यत्तिकै छन्, कम्तीमा प्राकृतिक विपत्तिमा त मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ नि । - महेन्द्र ।

संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटेको सुनिरहँदा प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेल नेपथ्य तिर हेर्न बाहेक केही गर्न सकेनन् । गरुन् पनि कसरी बिचरा, पाँच/पाँच पटकको निर्वाचनमा हात लाग्या शून्य । कुनैबेला धेरै बहस भएर दलहरु निर्वाचनमा के चमत्कार हुने होला भन्ने हुन्थ्यो र सबैले चासो दिन्थे, यसलाई । तर अब आधा दर्जनपटक चुनाउ हुने अवस्थामा कस्ले चासो दिएर समय खेर फाल्नु ।

राजनीतिमै रहेका केही नेताहरुले भने व्यंग्य गर्न अझै पनि छाड्दैनन् । भन्छन् यो नाटक शिवाय केही होइन, त्यो पनि अर्थहीन नाटक । नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले त अहिले भैरहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको निर्देशक भारत भएकाले नेपालमा सहमति बन्न नसकेको भनेका छन् । भारतविरुद्ध चुइँक्क नबोल्ने मधेशी नेताहरुको भीडमा यादवले छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । भलै उनको संविधानसभामा उपस्थिति नगण्य नै किन नहोस् ।

उनले प्रचण्ड, झलनाथ र रामचन्द्र नाटकका मूख्य पात्र भएको र मधेशवादी दलहरु भने पछुवा भएको बताए । उनले नाटकको प्लट भने खुलाउन चाहेनन् । भारतको हात रहेको कुरा त गरे । कसरी किन, कहिले सम्म भन्ने पनि खुलाएको भए यादव लाई हँहँ भन्न सकिन्थ्यो । नत्र आफु छुट्टएिर गएको पार्टीका नेता र मन नपर्ने दलका नेतालाई गाली गर्न कति गाह्रो छ र ।

बरु प्रचण्ड र रामचन्द्रले नेपाली राजनीतिमा कायम रहिरहने इच्छा राख्ने हो भने अब उम्मेदवारी फिर्ता लिएर चुप लागेर बसे हुन्छ । चुप नलागेपनि कम्तीमा हार्ने श्रृंखला रोक्नुपर्छ । कतिञ्जेल संसदमा शिर निहुराउने नि । हो, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्ने आँट नगर्दाको अवस्थामा शिर निहुराउनु स्वभाविकै पनि हो । यदि स्वाभिमान देखाउने हो भने अब जित्ने चुनाव गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि पदको बढी लोभ पनि गर्न भएन ।

यस्तो ऐतिहसिक काम किन गरिरहने नि सधैं । अलोकपि्रय काममा लागि रहेर समय खेर फाल्नु राम्रो भएन नि । विडम्बना के छ भने सहमति गर्न पनि नसक्ने, चुनावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने नेताहरु नै उपस्थित हुन्छन् रेडियो र टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन । कति न ठुलो काम गरियो भनेझैं । दलीय अडानका लागि उनीहरु आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर चुनाव हारेर अलोकपि्रय भएको त लुकेकै छैन नि । - महेन्द्र ।

अति भएपछि के गर्ने त । घरमा गयो, परिवारको गाली । पार्टीको कार्यक्रममा गयो, अर्को धारका नेताहरुको खप्की । सार्वजनिक कार्यक्रममा गयो, नागरिकरुको आलोचना । जता गयो त्यतै मुन्टो निहुराउनुपर्ने अवस्था । अहिले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरुलाई बडो गाह्रो जिन्दगी छ । ओरालो लागेको मृगजस्तो भएको छ । तर राजनीति न हो, केही समयमै देशका सबैभन्दा ठुला अर्थात प्रधानमन्त्री र मन्त्री तिनै हुन्छन् । अहिले पनि के साना नै छन् र । अहिले पनि ठुलै हुन् भन्छन् ।

चार चार पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नमिठो हार बेहोरेपछि खासगरी उम्मेदवारहरुमा बडो निराश छाउन थालेको छ । त्यही भएर त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुमा संसदीय प्रणाली दोषी रहेको भन्दै यो व्यवस्था नै असफल भएको ठोकुवा गर्न थालेका छन् । त्यसो त माओवादीले संसदलाई यसअघि पनि राम्रो दृष्टिले हेरेको थिएन ।

पछिल्लो समयमा भने हेरेकै थियो । त्यही विश्वासका आधारमा त चार चारपटक चुनाउ लडिसके प्रचण्ड । अब पाँचौपटक पनि हार्ने निश्चित देखेपछि प्रचण्डले त्यसो पो भन्न थाले । अब बिस्तारै यो राजनीति पनि असफल भनेर सन्यास पो लिने हुन् कि भन्ने आशंका जाग्न थालेको छ । किनभने अहिलेको विश्वमा संसदीय लोकतन्त्र धेरै ठाउँमा चलेको प्रणाली हो । अब आफु निर्वाचित हुन नसकेपछि व्यवस्थापकै बारेमा धेरै कनकन गर्न थालेपछि कस्को के लाग्छ र ।

बरु आगामी दिनमा कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानसभाका विषयमा बहस कडा पार्नुपर्ने हो नि । अहिलेको मौजुदा संसदबाट निकास खोज्नुपर्ने छ भने कि खाएको थालमा थुक्ने नि । प्रचण्डले यसो भन्न थालिसकेका छन् । अब केही दिनमा गर्भमै प्रधानमन्त्री अधिकार लिएर आएजस्तो गर्ने रामचन्द्र पौडेलले पनि यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया ठीक छैन भन्न के बेर ।

थाकिन्छ नि, सधैं चुनाउको मैदामा लडेर मात्रै भएन नि, हारेको हार्‍यै । प्रचण्डलेजस्तै संविधानसभाको चुनाउमा दुई ठाउँमा जितेजस्तै भए पो चुनाउ लडेको अर्थ । नत्र हार्दा हार्दै सांसद पदको पनि बेइज्जत होला भन्ने डर । त्यसैले अबको संविधानमा संसदमा निर्वाचित भएपनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पटक पटक हार्नेका लागि के व्यवस्था गर्ने भनेर सोच्नैपर्ला जस्तो छ । - महेन्द्र ।

सरकारको नेतृत्व हुँदै दलहरुबीचको विवाद अब अनमिनको विवाद विवाद बढाउने विषयमा आएर अल्झने पक्का जस्तै देखिन्छ । त्यसो त प्रत्येक पटक अनमिनको म्याद थप्ने बेलामा कचकच हुने गरेको छ । एक पक्षले अनमिनले आफ्नो काम खुरुखुरु गर्नुभन्दा पनि बढी राजनीति गर्न व्यस्त छ भन्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ अनमिन नभए समस्या झनै बल्झिन्छ भन्ने मान्यता छ ।

घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझैं विवादको मुल जरो दलहरुबीच सेना समायोजनकै विषयमा छ । यही सेनाको रेखदेख र अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको बारेमा विवाद हुनु परिस्थितिका कारणले स्वभाविक जस्तो पनि देखिएला । चिन्ता के भयो भने राजनीति र खुट्टा तानातानमा माहिर दलहरु अनमिनलाई नै राजनीतिक पार्टी जस्तो बनाइदिने हुन् कि भन्ने देखिन्छ ।

किनभने कुनैबेला माओवादीले अनमिनको खोइरो खन्थ्यो भने अहिले त्यो पालो काँग्रेस र एमालेको आएको छ । यो स्वतन्त्रता पुर्वक काम गर्न दिएको होइन बरु आफ्नो पक्षमा तानातान गर्ने प्रयास मात्र हो । हो, राजनीतिमा आफ्नो पकड जस्ले पनि बलियो बनाउन खोज्छ, यो त्यही होला । तर अन्तरराष्ट्रिय निकाय सम्बद्ध यो विषयमा विवाद गरेर राम्रो सन्देश त पक्कै नजानुपर्ने हो ।

अहिले त शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ्ले नै नेपालको शान्ति प्रकृयामा अनमिनको कुनै भुमिका नभएको जिकिर गर्दै म्याद नथपिने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले अनमिनले विगतमा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकोले उसको उपस्थिति दुखद भएको टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् । वास्तवमा दोष त दलहरुको हो नि, आफुले जिम्मेवारीपुर्वक काम नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने ।

त्यसो त एकीकृत माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले अनमिनको म्याद नथपिए देश फेरि युद्धमा धकेलिने भन्छन् । युद्ध त चुड्कीका भरमा हुन्छ कि भनेझैं गरेर तर्क गर्छन् नेताहरु पनि । तर्कका कुरा गरौं न किन चाहिन्छ र किन चाहिन्न भनेर । अझै सरकार गठन गर्न नसक्ने दलहरुले संविधान बनाउने र सेना समायोजन कसरी गर्लान् भन्ने चिन्ता भएको अवस्थामा अनमिनलाई फिर्ता पठाउनु राम्रो होइन कि वा सेनाको व्यवस्थापना ढुक्कसँग हुन्छ भने राजनीतिको एजेण्डा बनाएर किन राख्नुपर्ने हो र, भनेर राम्रै नियतले कुरा गर्नु वेश होला कि । - महेन्द्र ।

ग्यांस चुहिएको कारणले उपभोक्ताले ज्यान गुमाएको ग्यांस व्यवसायीलाई पटक्कै मतलब छैन । मतलब भएको भए त उनीहरुले बमजस्ता ग्यांस उद्योगमा चुहिने र पुराना सिलिण्डर बेच्न छाड्थे होला नि । छाडेका छैनन् । हो, ग्यांस प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या नेपालमा निकै थोरै छ । अधिकांश नागरिकले अझै पनि जंगलका दाउराको सहयोगमा चुल्हो बालेर पकाएर खान्छन् ।

अधिकांशले दाउरा बालेपनि व्यापारीहरुको व्यवसाय बढाउन कसैले छेकेको छैन । उनीहरुले आफ्नो व्यवसायको बढोत्तरी गरेर महल ठड्याएपनि कसैले केही भन्नेवाला छैन । सम्पत्ति जति कमाए पनि भयो । तर कुरा नागरिकहरुको हो, सर्वसाधारणहरुको हो । पैसा कमाउने नाममा जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न तिनीहरुलाई कस्ले अधिकार दियो, थाहा छैन । कसैलाई थाहा छैन । सर्वसाधारण आफैं जागरुक भए भने केही होला, नत्र कसैको घैंटोमा घाम लाग्नेवाला छैन ।

ग्यांस उद्योगीहरुले आफ्ना उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु कस्तो छ भनेर कानुनअनुसार जाँच गरेर सुरक्षित उपाय अपनाउने अनुशासन सम्म थाहा छैन । यतिसम्म कि दिनानुदिन ज्यान गएका घटना आइरहेका छन् । त्यस्तो हविगत देखेपछि त सजग हुनुपर्छ नि, त्यो पनि छैन । सर्वसाधारणले गएर तालै ठोक्न पर्ने । ताला र विरोधको संस्कृति नअपनाएसम्म कोही जाग्ने देखिएन ।

काभ्रेको नालमा यही भयो । वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता हित मञ्चले काभ्रेको नालास्थित सगरमाथा ग्यास र भैंसेपाटीस्थित हिमाल ग्यासमा अनुगमन गर्दा सिलिण्डरमा लेदो र लिक भएको पाइयो । के उद्योगीहरुका उत्पादन अब उपभोक्ताले नै जाँच्ने दिन आएकै हुन् भनेर प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सिलिण्डर, डिस्पोज गर्नुपर्ने सिलिन्डर, लेदो भरिएका सिलिण्डर, कम तौलका सिलिण्डर पाईएको र अधिकांश सिलिण्डरमा ग्यास लिक हुने देखिएको छ ।

सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त वाणिज्य विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्ता सरकारी निकायको हो । उपभोक्तालाई के थाहा हुन्छ र, उही ज्यान गएपछि थाहा हुने हो । सभासद त त्यहीं ग्यांस लिक भएको मारमा परे । कुनै दिन सचेत हुने भनिएको तिनै व्यापारी, उद्योगी परे भने के गर्ने । त्यसैले एक त कानुनमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ कि कस्ता सिलिण्डर उपयोग गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन कर खाएर कार्यालयमा बस्ने हाकिमसाबहरु उत्तरदायी हुनुपर्‍यो ।

कुरा त सामान्य छ नि । खाना पकाउने ग्यांस सुरक्षित हुनुपर्‍यो । मिसाइल सुरक्षित हुने विषयलाई लिएर विश्वको राजनीति चलिरहेको छ, यहाँ खाना पकाउने ग्यांसको सुरक्षा चिन्ता गर्नुपर्ने बाध्यता । - महेन्द्र ।

आफ्नो संस्कृति धनी भएको विषयलाई लिएर संस्कृतिका गरिबलाई गफ दिन जस्ले पनि रमाइलो मान्छ । अझ नेपाली समुदाय, त्यसभित्र पनि करीब सय भाषभाषी समुदायका मानिसले आफ्नो संस्कतिको वर्णन गर्न पाए भने अरु केही चाहिन्न । रमाइलो पनि हुन्छ । खर्च पुर्‍याएन गाह्रो गाह्रो हुने भएपनि आफ्नो संस्कृतिको समृद्धि देखाउन रमाइलो लाग्नु स्वभाविकै पनि हो ।

तर चाडबाडकै विषयलाई लिएर अरुलाई के को चिन्ता घर ज्वाईलाई खानकै चिन्ता चैं भन्नैपर्ने भएको छ । के सञ्चारमाध्यम, के शपिङ मल, के सामान्य बजार, व्यक्तिगत भेटघाटमै किन नहोस्, तीजकै रमझम छ । तीज आउन भने केही हप्ता कुर्नै छ । त्यतिमात्र भए त हुन्थ्यो नि, केही गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पो तीजले छोएको छ ।

सरासर काम गर्ने, रमझममा कमै वास्ता गर्नेहरुको पो चिन्ता लाग्छ, यो बेलामा । चिन्ता, वास्ता एकातिर छ, रेडियो, टिभीमा गीत सुन्यो, हेर्‍यो कुरा त्यही छ । पत्रपत्रिकामा पढ्यो त्यही चाडबाड र तीज मनाएको छ, कहिलेकांही वाक्क लाग्दो हो । दिक्क पनि किन नलागोस् । देशकै नागरिकहरुको प्रतिव्यक्ति आय बढेको होइन, महँगी थामिनसक्नु, चाडबाड भने आएका आयै ।

त्यसो त यो रमझमले पैसा सक्न चाहने र समय थुप्रै भएकाहरुलाई नै छुने गरेको छ । अघिल्ला केही महिनादेखि हप्तैपिच्छेजस्तो आमाले बच्चाबच्चीसित आत्महत्या गरेका खबर आइरहेका छन् । एउटा तहको अवस्था त्यस्तो छ भने अर्को मध्यम वर्गले पनि आफुलाई जेनतेन धानिरहेको छ । ठ्याक्कै के भन्न सकिन्छ भने, त्यो समुदाय पनि एक महिनाअघि देखि चाडबाड मनाउन चाहेको छैन । चाहने केवल समय र पैसा प्रशस्त भएका नै देखिन्छन् । गैससहरुसँग त झन् पैसो नहुने कुरै भएन ।

त्यसैले कम खर्च गरेर धनी संस्कृति देखाउने उपाय पो अंगाल्ने हो कि ? भएको पैसा जति सबै जात्रा र चाडपर्व अनि लगन जुराउनमै खर्च गर्ने अनि लगानी नगर्दा देशकै आर्थिक अवस्था टिठलाग्दो नहोला भन्न के बेर । हो नि, दाइजो प्रथाका कारणले पीडित बनेका धेरै उदाहरण पनि छन् नि । कहिले दाइजो नदिएर हत्या भएका घटना सुन्न पाइन्छ भने कहिले दाइजो दिंदादिंदै बाबुआमाको आर्थिक अवस्था टाट पल्टेको पनि नौलो छैन । - महेन्द्र ।

समाजमा प्रख्यात रहने कुनै व्यक्तिलाई चिनिने माध्यम फरक फरक हुनसक्छन् । सभासदका रुपमा चिनिन्छ भने उनी कुनै समुहका लागि गुण्डा पनि हुनसक्छन् । सिंहदरबारमा हुने कर्मचारीको रुपमा चिनिन्छ भने उनी कुनै हतियारधारी समुहसँग पनि आबद्ध हुन सक्छन् । त्यही देखाएको छ, अहिलेसम्मको अनुभव, भोगाईले त्यही भन्छ नेपाली समाजमा ।

किनभने, एक मिनेटको थप काम गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीले आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाए भने रातभरि पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । त्यसमा अवैध पैसाको खेलोबाहेक के होला । केहीदिनअघि नै करोडौं रकमको कारोबार हुनका लागि, गर्नका लागि पोखरामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी रातभर जाग्राम बसे । यसबारे अख्तियारले छानबिन थालेको बताइन्छ, आशा छ, माछो भेटिने छ ।

हालै, खोटाङमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी योगेन्द्र नेपाल हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । उनी किरात जनवादी वर्कस पार्टीका कार्यकर्ता भएको आशंका गरिएको छ । तर उनी आफु कसैको कार्यर्ता नभएको बताएका छन् । जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने भएपनि कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नु नेपाली समाजमा सामान्यजस्तै बनिसकेको अवस्थामा उनले कार्यकर्ता हो भनेपनि होइन भने पनि त्यति धेरै फरक नपार्ला ।

फरक त यो कुराले पार्छ कि उनी सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी कर्मचारी भएपनि हतियार र गोलीगट्टा बोक्नु उनको पेशाजस्तै बनेछ क्यार । बिजुली कार्यालयमा हतियार राखेर सुरक्षा खोज्ने अवस्था पनि थिएन । न त विद्युतको पोलमा चढ्दा पेस्तोल र गोली चाहिन्छ । त्यसो त मिटर रिडिङ गर्न जाँदा बन्दुक चाहिने हो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई गुहार्न सकिन्छ । आफैं हतियार लिएर के गर्न खोजेका हुन् कुन्नि ।

उनको कोठाबाट एक थान कटुवा पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने तीन राउण्ड गोलि बरामद भएको छ । कहिले भारतीय प्रहरीका गि्रनेड नेपालका अपराधीले प्रयोग गरेको पाइन्छ । कहिले दलका नेताहरु हतियारसहित भेटिन्छन्, भने कहिले कर्मचारी नै हतियारसहित । को कहाँ के गर्छ भनेर विश्वास गर्नै गाह्रो पो हुने भयो । यसको निराकरणका लागि राज्यले पनि त उपयुक्त उपाय अपनाउनुपर्ने हो नि । त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरेर होस् वा अन्य उपाय अपनाएर । - महेन्द्र ।

नेपाल शेर्पा विद्यार्थी मञ्चले समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रका विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरुमा शेर्पाहरुको रिति रिवाज र बैवाहिक परम्पराबारे गलत कुराहरु प्रकाशित गरिएको भनी आपत्ति जनाएको छ । यत्रो वर्ष भइसक्यो, रितीरिवाज, संस्कृतिको बारेमा शिक्षा दिन थालेको, तर अहिले आएर मात्रै सुधार्ने अवस्था आउनु भनेको बडो हांस्यास्पद कुरा भयो ।

यसमा गल्ती सबै पक्षका देखिन्छन् । शिक्षा निकायहरुले किताब लेख्नेबेलामा सम्बन्धित समुदायका संस्कृतिबारे जान्ने चेष्टा नराख्नु वा एकपटक लेखिसकेपछि संस्कृति परिवर्तन भए नभएको बारेमा जानकारी नलिनु मुख्य कारण देखिन्छन् । पाठ्यपुस्तक नै गल्ती हुनुमा । यो बाहेक किताब लेख्ने बेलामा दुइजना तराईका विज्ञ बसेर हिमालको संस्कृतिबारे सीमित जानकारीका आधार लिएपछि यस्तै हो ।

यो बाहेक यसरी गल्ती हुनुमा शेर्पा समुदायको पनि कमजोरी देखिन्छ । आफ्नो समुदायको बारेमा किताबमा जानकारी छ वा पुस्तक नै प्रकाशन हुन लागेको छ भने त्यसलाई विद्यालयमा केटाकेटीले हेर्न नपाउँदै सुधारेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला । तर भएन के गर्ने । उखानै भन्ने हो भने नयाँ जमानामा कति पुराना उखान कोट्याइरहनु, ।

शेर्पा समाजमा मामा चेला फुपु चेलाका विचमा विवाह गर्ने प्रथा र बहुपती पत्नी नरहेको भन्दै तलेजु प्रकाशनले निकालेका पुस्तकहरु सच्याईनु पर्ने माग गरिएको छ । हो, डकुमेन्ट्री बनाउन, नयाँ ठाउँका मान्छेलाई झट्ट सुन्दा रमाइलो मान्नका लागि यस्ता विवरण उपयोगी होलान् । तर के गर्ने तिनी नभएका कुरा हुन् भन्ने हो भने तथ्य होइन काल्पनिक कथा पढे भइगयो नि ।

त्यसैले जरुरी के छ भने साना साना बालबालिकाले पढ्ने किताब लेख्ने कुरा हचुवाका भरमा होइन कि, गम्भीरताका साथ लेखिनुपर्‍यो । यस्तै बेलामा त हो नि विज्ञता र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने । यसै त व्यवहारिक नभएको भनेर आरोप खेपिरहेको नेपाली शिक्षा प्रणाली, त्यसैमा गलत तथ्य राखेर मुलुकलाई हँसाउनु त भएन नि शिक्षाविदजीहरु । - महेन्द्र ।

देशमा गणतन्त्र आएको नै कति भएको छ र । गणतन्त्र ल्याउनका लागि योगदान गर्नेहरु निकै कम भएकोले हुनुपर्छ यसको अर्थ पनि निकै कमलाई थाहा छ । अर्थात अहिले जति गणतन्त्रको वकालत गरेपनि त्यसमा धेरैजना भने राजतन्त्रको अन्त्य हुने हुने बेलामा लहैलहैमा लागेर गणतन्त्रको पक्षधर भएको लुकाइराख्नै पर्दैन । राजतन्त्रको वकालत गर्ने मध्येका केही भने अझै अडिग छन् ।

अडिग नहुनुपर्ने कारण पनि छेन । किनभने राजतन्त्र अन्त्य गर्न, हिन्दु राज्यको अन्त्य गर्न भूमिका भएका दलहरु नै तिनै एजेण्डाको वकालत गर्ने दलका नेताहरुकहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि भोट माग्न गएपछि कुरै सकियो । सबै भताभुङग । सत्ताको प्यार पनि प्रेमी प्रेमिकाको भन्दा कडा हुँदो रहेछ । नत्र त्यसरी जनतालाई धोका दिन कहाँ मनले मान्थ्यो होला र । अब कुरा आयो उपराष्ट्रपतिको ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिएर तीन ठूला दलले गल्ती गरिरहेको बताएका छन् । गल्ती सच्याउन कुटनीतिक तरिकाले सघाउने पो हो त । आफ्नै उपाध्यक्षतामा रहेको देशका दलहरुलाई गाली गर्न खोजेर हुन्छ र । अभिभावकत्व शब्दको अर्थ उल्टो तरिकाले लाग्यो यहाँ । त्यत्रो वर्ष न्यायाधीश भएका झाज्यूलाई त्यसो भने पनि अन्याय हुने होला । तर भन्ने के ।

भक्तपुरको सांगामा बिश्वकै अग्लो महादेवको मुर्ति दर्शन गर्न गएका झाले संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनालाई एकातिर छाडेर दलहरु कुर्सी मोहमा मात्र केन्दि्रत रहेको आरोप लगाए । यस विषयमा त उपराष्ट्रपति बोल्न नै नजानेका हुन् । उपराष्ट्रपतिमा आफु निर्वाचित हुनका लागि कुन कसरत भएको थियो, त्यसको सम्झना हटिसके जस्तो छ । त्यो सम्झना भए हुन्थ्यो नि । कम्तीमा त्यही परिघटनालाई मात्र सम्झेर भएपनि यो स्वभाविक भएपनि यसलाई टुंग्याउन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो नि ।

भूमिका भनेका मधेशी मोर्चालाई सके सहमतिको नभए बहुमतको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न भन्नुपर्छ । दलहरुबीच सहमति नहुनुमा मधेशवादी दलहरुको दोष नरहेको र सरकार निर्माण गर्न ठूला दलहरुलाई मधेशी दलको आवश्यकता नपर्ने बताएर केटाकेटी पनि देखाए । मधेशी दलहरुले तटस्थता देखाउँदा यत्रो जात्रा भइरहेको छ । अब आवश्यकता छैन अरे । यो पनि तर्क होला र ।

माओवादी र काँग्रेस मिल्न सक्छन् भनेको हो भने त्यो अर्को मुर्खता हो । जुँगाको कत्रो लडाइँ छ, के थाहा । - महेन्द्र ।

परीक्षा निरीक्षक र क्याम्पस प्रमुखलाई हातपात गरेकी भक्तपुरस्थित सानोठिमी क्याम्पसकी विद्यार्थी कामना राईलाई भक्तपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पाँच बर्षसम्म नेपाल भर पढन नपाउने कारबाही गरेको छ । बिचरा यी विद्यार्थी पो परिन् लामो समयदेखि अधिकारीहरुले साँचेर राखेको रीसको झोंकमा । यसअघि भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने ध्यानै छैन ।

यदि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको हो भने र कारबाहीका लागि उपयुक्त नै ठहर्‍याएको हो भने यसमा धेरै आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ छैन । तर यस्ता घटना पहिले पनि हुने गरेका थिए । त्यतिबेला कुन कानुनअनुसार कसरी कारबाही हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी गराएको भए त सबै सजग हुन्थे होला नि ।

वास्तवमा सरकार र विश्वविद्यालय पनि दुव्र्यवहार गर्नेलाई प्रहरीमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने बाहेक अहिले भएको जस्तो कारबाहीको व्यवस्था भने छैन । नभएकैले त्रिविका उपकुलपतिलाई कालोमोसो दल्ने विद्यार्थी लाई तथा उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर लगायतका ठाउँमा भएका घटनामा कसैलाई कारबाही भएको सुन्नमा आएको छैन ।

हो घटना भएर कसैलाई कारबाही गर्नु भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु राम्रो हो । तर यसबारे विद्यार्थी र अभिभावक अब आफैं सजग हुनुपर्ने भएको छ । भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिवि अन्तर्गत स्नातकोत्तरको परीक्षा दिने क्रममा कामनाले चिट् खोसेको निहुामा परीक्षा निरीक्षक भुवनेश्वरी पक्वा र क्याम्पस प्रमुख शंकर उपाध्यलाई हातपात गरेकी थिइन ।

हो, कानुनले समय पनि हेर्दैन, मान्छेको प्रकृति पनि ठम्याउने कुरा रहेन । तर यस्ता घटना हुन नदिनका लागि पहिले नै मापदण्ड बनाएर सचेतना ल्याउनु जरुरी छ । किनभने शिक्षक, प्राध्यापक माथि कुटपिट दुव्र्यवहार हुने सामान्यजस्तै भइसकेको छ । आखिर समाज नै बिग्रेपछि सुधारको लागि सुरुमै कारबाही मात्रै भन्दा पनि हुनसक्ने सजायको बारेमा जानकारी दिइनु जरुरी छ । किनभने यस्तो कारबाही यसअघि सुनिएको थिएन । कम्तीमा जानकारी भएमा आफैं अनुशासन कायम हुने थियो कि । पाँच वर्ष पढ्न नपाउनु भनेको कसैले नचिताएको सजाय त होइन ? - महेन्द्र ।

जुनसुकै काम गर्न खोजेपछि त्यसमा संलग्न हरुको नालीबेली खोतल्ने निकै पुरानो चलन भइसकेको छ । एक तरिकाले त्यो ठिकै पनि होला तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने त्यो पुर्वाग्रहले भरिपूर्णबाहेक केही पनि देखिन्न । पछिल्लो समयमा नेपालको सार्वभौमसत्ताबारे निकै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । खासगरी संक्रमणकालीन राजनीतिले स्थान लिएको बेलामा, यो चर्चा हुने गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा देशभित्रै बलियो भइयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने पनि छन् भने अर्कोतिर यस्तो समुह छ, जस्ले जे गर्न खोजेपछि तिनीहरुलाई वास्ता नगरीकन अगाडि बढ्न पनि सम्भव छ । अझ भन्नुपर्दा भारतले नेपालमा राख्ने गरेको चासोका सन्दर्भमा सीमानाको विषय, अनि हेपेर गरिने व्यवहारका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल सक्रिय भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, पूर्व शिक्षा मन्त्री एवम् संस्कृतविद् मोदनाथ प्रश्रति, पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली, वरिष्ठ बामपन्थी नेता स्वनाम साथी, इतिहासविद् प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, सुरक्षाविद् डा. कर्णबहादुर थापा, बामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारी, लेखक आनन्दराम पौडेल, पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेत, नागरिक समाजका पुष्पराज पुरुष, सागर पुरुष, लक्ष्मण बहादुर विष्ट, श्रीप्रसाद धौभडेल, अधिवक्ता दिनेशराज सत्याल, श्यामकुमार बस्नेत र प्राध्यापक रामहरि सिलवाल सहभागी परिषदले गम्भीर खालका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ, जसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालस्थित भारतीय राजदुतावासमा कार्यरत काउन्सिलर सुव्रत दासले नेपालका संविधानसभाका सभासद रामकुमार शर्मालाई अपहरण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको विरुद्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट निजलाई फिर्ता गरी आवश्यक कारवाही चलाउन कुटनैतिक पहल गर्न भनिएको छ । जुन कुरा संसदीय समितिले पनि उठाइसकेको छ ।

भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि सुस्तामा अहिले पनि अतिक्रमण भइरहेकोले त्यसलाई रोकी सुस्ता गाविसको पुर्नस्थापना गर्दै पुल निर्माणको लागि नेपाल सरकार/दातृ निकायहरुमा पहल गर्न जोड दिइएको छ । त्यसबाट पनि उचित निकास ननिस्केमा नागरिक स्तरबाट आम जनसमुदायसँग सहयोगको अपिल गरी पुल निर्माण गरिने परषदले जनाएको छ । हो, यहाँनेर, जहाँ सीमानाका गम्भीर समस्या छन् तिनबारे अहिले समझदारीबिना गैरराज्यपक्षको संलग्नतामा हुने कामले अप्ठेरो पार्ने त होइन, ध्यान जानु जरुरी छ ।

एकातिर यस्तो चिन्ता छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री नपाएको पिरलो त अर्कोतर्फ छँदैछ । बरु बन्दको राजनीतिले झनै प्रश्रय पाउने सम्भावना छ । जनजाति महासंघले बन्द र चक्का जामको आब्हान गरेको छ । - महेन्द्र ।

त्यसो त जस्को जे होस् कसैलाई मतलब हुनेवाला छैन । कम्तीमा पनि के भएछ भन्ने जानकारी नै छैन भने प्रशासकहरुले त्यसका लागि काम गरुन् पनि कसरी । कुरा टेलिकमको हो । टेलिकमको अवस्था धेरै नाजुक छ, तर खुशीको कुरा यही टेलिकमले राज्यलाई सबैभन्दा बढी राजश्व उठाएर नेताहरुलाई पेट ठुलो पार्न खजाना बनाइदिन्छ । नाजुकताको उदाहरण यसले वितरण गर्ने टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा लिएका ग्राहकलाई सोध्ने हो भने प्रशस्तै पाइन्छ । सेवाका बारेमा ।

सेवाको बारेमा मात्र होइन, टेलिकमले पैसा लिने ढंग पनि राख्दैन । टेलिकमको राजधानीकै कुनै कार्यालयमा गएर सेवाशुल्क बुझाउन खोज्ने हो भने आधा दिन त्यहीं जान्छ । टेलिकम कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर धेरै पुराना छन् । निकै दुःख दिन्छन् । अर्को कुरा, टेलिकमले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर ११ बजे यता खुल्दैन रे । ११ बजेपछि चाहिं सुपरफास्ट । टेलिकमलाई के थाहा ११ बजेअघि कार्यालयको एक घण्टा बेकारमै जान्छ भनेर । झोंक चलेका बेलामा केही ग्राहकले त कर्मचारीले आफु ढिलो आउन सफ्टवेयर त्यस्तै बनाएका छन् भने ।

होचोलाई घोचो भनेजस्तै । यस्तै कुरामा कमजोर रहेको नेपाल टेलिकमलाई अपराधीहरुले निकै हेप्छन् । कहिले टेलिफोनको तार चोरेर हैरान पार्छन् । कहिले कल बाइपास । कहिलेकांही त मुसाले पनि निकै दुःख दिन्छ, अप्टिकल फाइबर काटेर । एकपटक टेलिकमका कर्मचारी भन्दै थिए, राजमार्गमा एउटा यस्तो मुसा छ त्यो फाइबर काट्नैका लागि उत्पत्ति भएजस्तो छ । हँसाउने काम बाहेक केही गर्दैनन् कर्मचारीहरु पनि ।

यही बीचमा नेपालमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नंबर १५ स्थित प्रगतिचोकको एउटा घरमा संचालित भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल -भीओआइभी) केन्द्रमा छापा मारी प्रहरीले ३ जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो । यस्ता अनेक प्रविधि भित्र्याउन विदेशी नै सक्रिय हुनुले अपराधमा पनि हस्तक्षेप हुन थालेको जस्तो छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा धेरैजना बोल्थे, अब यिनका लागि को बोल्ने हुन् थाहा छैन ।

कल बाइपास गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीसहित सरकारलाई समेत ठूलो रकम नोक्सानी हुने कुराको ख्याल निकै छ । तर कल बाइपास गर्दा अरु घाटा पनि धेरै छ, त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन । कल बाइपास गरेको बेलामा नेपालबाहिरबाट फोन आउँदा नेपालकै नम्बर देखिन्छ । नेपालबाटै आएहोला भनेर वास्ता नगरीकन बस्नेका लागि परेन र घाटा । अझ विदेशमा ब्वाइफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्ड हुनेहरुका लागि यो भन्दा ठुलो धोका के होला ? - महेन्द्र ।

बुद्धिमानीहरुले बेलाबेलामा सम्झाइरहेका हुन्छन्, ठुलो हुनुभन्दा असल हुनु राम्रो हो । त्यही भएर ठुला भनिएकाहरुको आलोचना हुँदा असलहरुको सधैं प्रशंसा हुन्छ । जुन सकारात्मक हो र यसलाई सबैले अनुसरण पनि गर्छन् । कहिलेकांही भने ठुलाहरुको फुर्मानका साथ प्रशंसा भएको सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ ।

कुरा भारतले र भारतमा हुने अनेक खालका प्रचारको हो । भारतीय कुटनीतिज्ञ नेपाल आउँदा भारतबारे नेपालमा बढाइचढाइ प्रचार हुँदो हो भनेर भारतीयहरुले भन्न पनि सक्छन् । भनेका पनि होलान् । भलै त्यसको सत्यता कति छ भन्नेबारे लामै बहस हुनसक्छ । अर्थात त्यसको वैधता खोजे पनि भेटिन्न । किनभने भारतकै गल्ती छ, नेपाली न्यायपूर्ण आँखाबाट हेर्दा ।

यही सिलसिलामा भारतले भगवान गौतम वुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दै भ्रामक प्रचार गरिरहंदा पनि नेपाल सरकार मौनता सांधेर बसेकोमा कपिलवस्तु विश्व समितिका प्रतिनिधीहरु क्रुद्ध भएका छन् । देश र राष्ट्रियताको सगरमाथा जत्रा कुरा गर्ने देशका राजनीतिक दलहरुले जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने कुरा हो यो । प्रत्येक नेपाली भारत र विश्वका अनेक भागमा जाँदा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका भनेर शिर निहुराउनुपर्ने कुरा सुनेर दिक्क भएको हुन्छ । यतिसम्म कि भारतीयहरुको प्रचारमा आधारित रहेर केही पश्चिमा देशहरुले समेत यही भन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ, सो समितिले । दलको नेतृत्व सुते बसिरहेको अवस्थामा यो पहल हुनुलाई पक्कै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कम्तीमा स्थानीयबासीलाई त ठुलो चिन्ता रहेछ । बरु यसको महत्व बुझ्न सक्छ कि सक्दैन सरकारको नेतृत्वले त्यो भने हेर्नुपर्ने भएको छ ।

बुद्धिजीवीले पनि कपिलवस्तुबासीले जस्तै आवाज उठाएर गैरसरकारी तवरमा गलत प्रचारको प्रतिरोध गर्न सकेको भए धेरै हुन्थ्यो । तर त्यस्तो यदाकदा सुनिन्छ । जब सिनेमा, पत्रपत्रिकामा विवादित विषय आउँछ त्यतिबेला मात्रै गैरसरकारी तवरमा बुद्धिजीवीहरु कुरा गर्छन् । अन्य बेला भने आफ्नै धुनमा । कम्तीमा सबैले खबरदार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ । - महेन्द्र ।

शिक्षक, गुरु, मान्यजनलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने संस्कार यसरी घटेको छ कि, स्कुले विद्यार्थी मात्र नभई क्याम्पसका विद्यार्थी पनि त्यही बाटोमा छन् । त्यही देखिएको छ दैनिक घटनाक्रम हेर्दा । देशको नै नेतृत्व गर्नेहरुले बाटो बिराएपछि त्यसैको सिको गरेको भन्न बाटो खुलेको छ, उनीहरुलाई पनि । त्यही भएर शिक्षकलाई विद्यार्थीले कुटेका, बाबुलाई छोराले कुटेका, दुव्र्यवहार गरेका कुरा धेरै जान्न पाइन्छ ।

त्रिभुवन बिश्व बिद्यालयले गरेको शुल्क बुद्धिको बिरोधमा उत्रीएका रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलेे पनि क्याम्पस प्रमुख गोपालचन्द्र पोखरेलमाथि दूब्र्यबहार गरेका छन । क्याम्पसले शुल्क बढाएको भन्दै क्याम्पस प्रमुख पोखरेललाई उनकै कार्यकक्षमा थुनेर कुटपीट गरेका हुन् । बिचरा ती बुढालाई कुटेर विद्यार्थीहरुले के देखाउन खोजेका हुन् जानि नसक्नु छ ।

आखिर विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतिकरण गरेर बौद्धिकतालाई दास बनाउन खोज्ने तिनै विद्यार्थीका माउ पार्टीका नेताहरु नै हुन् । स्थानीयस्तरमा पनि उनीहरुकै जगजगी भएपछि यो देशमा भुत ननाचेर के नाच्ला र खै । त्यही भूत नाचेको छ अहिले । दुई घण्टा थुनिएका प्रमुखलाई प्रहरीको सहयोगमा ताला खोलेर मुक्त गरिएको थियो । शुल्क वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेका मागबारे सहमति भइसकेको अवस्थामा स्थानीय अनेरास्ववियुका छोटे नेताहरुले किन त्यसो गरेका हुन् बुझिनसक्नु छ ।

क्याम्पसले १६ सय रुपैयाँबाट शुल्क बृद्धि गरेर ४२ सय पुर्‍याएको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । हो, त्यस्तो चासो राख्ने विद्यार्थीहरुले त्यसरी उठाइएको शुल्क कसरी सदुपयोग हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिए मात्रै सबैको कल्याण हुनेछ । नत्र एकजना क्याम्पस प्रमुखलाई कुटेर के हुन्छ र । त्यो पनि सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई आघात पर्नेगरी ।

अनेरास्ववियुका पुराना र नयाँ नेतागिरी गर्नेहरुले जाने के हुन्छ भने, तिनका बडे नेताहरुको हालत ठीक छैन भने उनीहरुका चेला ले पनि यस्तै गतिविधि गर्दै जाने हो भने हातमा बल छउन्जेलसम्म त वाहीवाही पाउलान् देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरुको पनि अहिलेकै नेताहरुको जस्तै असफलजस्तै अवस्थामा नपुग्ला भन्न के बेर । हुन पनि अहिलेकै जस्तो रवैया रहने हो भने त भर छैन विद्यार्थी नेताहरुको पनि भोलिको भविष्य अन्धकार नै छ । ती नेताहरु मध्ये पढेर गुन लगाएका त कमै छन् । - महेन्द्र ।