पूर्व अर्थमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत र प्रकाशचन्द्र लोहनी नयाँ अर्थनीतिका विषयमा एकमत देखिएका छन्। नियमन सहितको उदार र पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउने विषयमा उनीहरु एकमत देखिएका हुन्।

नयाँ संविधानका लागि संसदीय समितिले तयार पारेको मस्यौदामा समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तरिम संविधानमा राज्य, नीजि क्षेत्र र सहकारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। नयाँ संविधान निर्माण क्रममा केही संसदिय समितिमा अर्थनीतिका विषयमा अन्योलपूर्ण प्रस्ताव आएका छन्। तर पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले अर्थनीतिमा समान धारणा राखेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ ९सिएनआई० र आर्थिक संघले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्रीहरुले उदार र समाजवादका सकारात्मक पक्ष अवलम्वन गर्ने बताएका हुन्। ुपरम्परागत रुपमा उदारवाद र समाजवादका अर्थनीति अवलम्वन गर्न सम्भव छैनु पुर्व अर्थमन्त्री महतले भने(ुदुवैलाई समाहित गर्ने आर्थिक नीति आवश्यक छ।ु

नियमन सहितको उदार अर्थनीति नै मुलुकका लागि उपयुक्त रहेको तर्क उनीहरुले दिएका छन्। बलियो राज्य र उदाररुपमा काम गर्ने वातावरण नीजिक्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनीहरुले बताए। ुबलियो नियामक निकाय सहितको उदार अर्थनीतिमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, एकाधिकारको अन्त्य र कानुनको शासन अत्यावश्यक हुन्छु पूर्व अर्थमन्त्री लोहनीले भने।

माओवादीले पुँजीवादी अर्थनीतिलाई नै अलवम्वन गर्ने बताएको छ। व्यक्तिको नीजि स्वामित्वको विकासलाई नै प्राथमिकता दिने नीति उसले लिने भएको छ।
ुआर्थिक नीतिका सम्वन्धमा द्विविधा राख्न जरुरी छैनु पुर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले भने(ुपुँजीवादी अर्थतन्त्र नै हामीले अवलम्वन गर्ने हो।ु
पुँजीवादको विकास नभै समाजवाद आउन नसक्ने जनाउँदै उनले माओवादीको आर्थिक नीति पुँजीवाद नै भएको बताए।ुराष्ट्रियकरण होला कि भनेर नडराउनुहोसु भट्टराईले भने(ुबाहिरिएको पुँजी मुलुकमै ल्याएर काम लगानी गर्नुहोस।ु क्रान्तिकारी नारा दिएपछि मुलुकबाट पुँजी बाहिर गएको गुनासो महतले गरेपछि उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

माओवादीको घोषणा पत्रमा ुनयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिु अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ।

नीजी क्षेत्रलाई विकासको बाहकको रुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा पुर्व अर्थमन्त्रीहरुको एउटै धारणा छ। ुनीजिक्षेत्रलाई राज्यको ढुुकुटि दिने नभै अरु अवरोध हटाउनुपर्छु महतले भने। नीजिक्षेत्रको विकासको उदार नीति अवलम्वन गरिएकोले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व १२ अर्ब बाट बढेर २ खर्ब नाघेको उनले बताए।
अर्थनीतिको मोडलमा बहस गर्न आवश्यक नभएको उनीहरुले बताए। ुविभिन्न मोडलको छलफल गरेर अन्योल सृजना गर्न दिनु भएनु... (more)

लडाई मुख्यत दुई प्रकारका मान्ने गरिन्छ । बौद्धिक लडाई र हतियारको लडाई । हतियारको लडाइृले केही समय क्षणिक रुपमा सफलता पाउँछ र निश्चित समयको लागि हतियारको लडाई मान्य हुँदै आएको छ । बिध्वंस र धनजनको क्षति हतियारको लडाईले गराउँछ तर बैौद्धिक त्यस्तो लडाई हो जुन कलमबाट र मस्तिष्क सोचाइको आधारमा जन्मन्छ । जसले जहिले पनि बिचारको राजनीति र स्वतन्त्रतालाई बढवा गरिहेको हुनछ । नेपाली राजनीति पनि बढी बिचारको राजनीतिले अन्तरसंघर्ष लिदै आएको छ । जसले राजनीतिक पार्टीहरुलाई समय समयमा विभाजित र टुक्रित बनाउने गरेको छ । हतियारको लडाईबाट शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक धारमा आएको एकीकृत माओवादी पार्टीभित्र अहिले चरम अन्तरसंघर्षको लडाई मौलाइरहेको छ । माओवादीमा अन्तरसंघर्ष बेला बेलामा छताछुलल हुने गरेर पोखिदै आएको छ । यो  अन्तरसंघर्षले पार्टीभित्र फुटको अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । यस अवस्थाको निकास दिन अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आ९आफ्नो पक्षमा छुट्टाछुट्टै बैठक गर्न थालेका छन् । पार्टीभित्रको चर्को विवादका कारण पार्टीले मन्त्री हुने व्यक्तिसमेत चयन गर्न सकेको छैन । उपाध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो निवास सानेपामा गोप्य बैठक गरेको अर्को दिन सोमबार अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यको बैठक नयाँ बजारमा बसेको छ । बैठकमा भट्टराईलाई नबोलाएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा भट्टराईले आइतबार आफूमाथि पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाएर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको भनेकोबारे छलफल भएको थियो ।चुनबाङ बैठकका बेला पार्टी फुट्योरफुट्यो जस्तो भएको थियो । राज्यले आफ्नै नेताको टाउकामा पेस्तोल तेस्र्याएको भनेर प्रचार गरेको थियो,अन्ततः एकता भयो र गणतन्त्र ल्याउन मद्दत गर्‍यो ।एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीचको विवाद आन्तरिक रूपमा पुनः वाकयुद्धमा उत्रिएका छन्। दुवै पक्षले आ(आफ्ना निवासमा निकटस्थ नेताहरूसँगका भेटघाटबीच एकार्काबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नेक्रम तीव्र भएको छ।पछिल्लोपल्ट मजदुर संगठनमार्फत छताछुल्ल हुँदै गए पनि दाहाल(भट्टराई सम्बन्ध ुसात बुँदेु प्रति भट्टराईसहितका नेताहरूको ुनोट अफ डिसेन्टु, उनी पक्षधर सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रकरणदेखि चुलिूदै आएको हो।दाहालले पछिल्लोपल्ट सोमबार बिहान आफू निकट पार्टी पदाधिकारी र मन्त्रीसँगको अनौपचारिक छलफलमा भट्टराईले पार्टीमा ुगुटगत राजनीति गरेकोु आक्रोश पोखे।आन्तरिक विवादका कारण स्थायी समितिको बैठक समेत बस्न नसकेकाले आफूलाई गम्भीर बनाएको दाहालले बताएका थिए। अहिले सबैभन्दा समस्या मजदुरमा देखिएको स्वीकार्दै ुत्यसबारे बढी गम्भीर भएर जानेबारेु छलफल भएको... (more)

नेपाली राजनीतिको पाठ सिकिनसक्नुको छ । आ आफ्नै स्वार्थ र शक्ति हत्याउने राजनीति दाउपेचले नेपालको राजनीतिक छवी बिग्रदै गएको छ । शान्ति प्रक्रियाको ५ वर्षे राजनीतिक सहयात्राको कठिन मोड जहिले पनि असहमति बीच नै गुज्रने आएको छ । माओवादी राजनीतिक धारमा फर्केपछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने राजनीतिक सहमतिको यात्रा कहिल्यै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । २ वर्षभित्र संबिधान निर्माण गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरुमा जुट्न त सकेन नै र । थपिएको १ वर्षको समयावधि पनि सकिनै लागेको छ तर अझै राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । तीन राजनीतिक दलहरुको मुख अहिले तीनतिरै फकिएको छ । काँग्रेस र लोकतान्त्रित धारका राजनीतिक दलहरु गणतान्त्रिक संबिधान बनाउन चाहिरहेका छैन भने माओवादी लोकतान्त्रिक संबिान बनाउन चाहिरहेको छैन । यस अवस्थामा कसरी राजनीतिक सहमति कायम हुन सक्ला र ? शंकाको घेराले नै नेपाली राजनीतिलाई अन्योयलमा पार्दै लगेको छ ।अहिले संविधानसभाका दुई ठूला दल माओवादी र कांग्रेसले जेठ १४ भित्र दलहरुबीच सहमति भई संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था क्षीण बन्दै गएको बताइरहेका छन् र यसबाट मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जाने निष्कर्षमा पुगेका छन्।एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएदेखि संबाद टुटेको दुई दलबीच शुक्रबार पहिलो पटक भएको औपचारिक वार्तामा तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति आवश्‍यक भएको निष्कर्ष निस्किएको छ। सबै नेताहरु सहमतिको विकल्प छैन भन्छन् तर बैठक बिना निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराउँछन् । अनि कहाँबाट होला त राजनीतिक सहमति । सेना समायोजन मोडालिटि र लोकतान्त्रिक संविधानमा सहमति भए जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने कांग्रेस दलको भनाई बाहिर आए पनि उ बामपन्थीहरुको सहमति चाहदैन । नेतृत्व कसले गर्ने र संबिधानको जस कुन पार्टीले लिने भन्ने कुराले राजनीतिक दलहरु एक आपसमा नै बाँझिरहेका छन् ।दलहरुको आ आफ्नै अडानले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया समयमा नै बन्ने अवस्था देखिदैन ।जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसके जनतामा नकरात्मक सन्देश जाने कुरा राजनीतिक दलहरुको नेताहरुलाई थाहा त छ त

समिति बैठक डाकिएको थियो, २ चैत अपराह्नका लागि। बैठकको कार्यसूची थियो, मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुनेहरूको चयन। तर, बैठक अकस्मात् स्थगित गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' एकाएक सिंगापुर उडिदिए।

२० फागुनमा माओवादीले आफ्नातर्फबाट चार नेतालाई मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी गराएको भए पनि बाँकी सातवटा मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रीहरूको छनोट गर्न अझै सकेको छैन। बरु समस्याको सुर्केनो झन्झन् कसिँदो छ र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गरी बढिरहेका छन्।

१८-२० फागुनमा लगातार मन्त्री छान्न स्थायी समिति सदस्य बैठक बस्दासमेत नामहरूमा टुंगो लाग्न सकेन। विवादकै कारण पाँच जनाको नाम छनोट गरेर पनि अन्तिम समयमा त्यसलाई हेरफेर गर्नुपर्‍यो। ३० फागुनमा पनि मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यो पनि निर्णयहीन भयो।



२४ फागुनमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच फागुनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो। त्यो बिहान ९ बजे नै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेका थिए, सरकार गठनकै विषयमा छलफल गर्न। तर, त्यो सहमति केवल सहमतिमै मात्र थान्को लाग्यो। किनभने, माओवादीभित्रको उल्झन बढेर तत्काल सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने भएपछि सहमतिविपरीत २८ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डकै सल्लाहमा माओवादी मन्त्रीहरूलाई रत्ति छवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपे। उनीहरूलाई 'केही दिनका लागि' थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनुको सोझो अर्थ हो, माओवादीलाई मन्त्रीहरूको चयन गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भइरहेको छ। नयाँबजारनिकट स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको सूची तत्काल पठाउन चाहन्छन्। तर, उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पक्षलाई समेत चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले उनी अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्।

तीन शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रिपरष्िाद्मा सहभागी हुने सदस्यहरूको भागबन्डा भइसकेको छ। जस अनुसार, प्रचण्ड र वैद्य पक्षबाट चार-चार जना र भट्टराई पक्षबाट तीन जना मन्त्री हुनेछन्। तर, पछिल्लो समय प्रचण्ड त्यो 'बटमलाइन'लाई मिचेर वैद्य पक्षलाई तीन र भट्टराई पक्षलाई दुई मन्त्री दिने सोचमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

खनाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् २१ माघको साँझ उपाध्यक्ष भट्टराईलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्न आग्रह गरे। २ फागुनमा भने उनी भट्टराईनिवास सानेपा नै पुगे, त्यहीँ कुरा गर्न। दुवै भेटमा भट्टराईले आफू सरकारमा जान तयार नभएको बताए। प्रचण्डले गरेको आग्रहबारे जानकारी पाएपछि भट्टराई समूहका नेताहरूले उनलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा नजान भनेका थिए।

... (more)

राज खान्दानका पारस पूर्व युवराजधिराज मानिन्नछन् । शाही शासनकालमा पारसको चरित्रको बारेमा कसैलाई भनीराख्नु नपर्ला । दादागिरीका नाइके नै हुन् । पारस भनेपछि उनको ग्याङस्टारको उतिबेला निकै चर्चा थियो । हुन युवराज भएका बेला पनि पारसले आफ्नो वर्चश्व नदेखाएका भने होइनन् । पारसको दादागिरीको धङधङी अझै उस्तै छ भनिन्छ । पारसको पछिल्लो चर्तिकला हो चितवन निकुञ्ज भित्रको टाइगरटप्स होटल गोलीकाण्ड घटना । पारसले सुजाताको ज्वाई रुवेल चौधरीमाथि गोली र्तर्साएका आरोप छ । अब कुरा आयो रुवेल चौधरी । रुवेल बंगलादेशी नागरिक हुन् । उनी पारसभन्दा चौगुणा दादागिरी र अवैध कारोवारका नाइकेको रुपमा चित्रित भएका छन् । जब चितवनको टाइगरटप गोलीकाण्ड घट्यो । नेपालमा अवैधानिक भिओआइपी भित्र्याउनेको अवैधी व्यापारी हुन् रुवेल । राजनीतिक छज्ञछायामा कारोवार चलाएको आरोप मात्र होइन, यथार्थ नै भने हुन्छ । चितवन टाइगरटपमा गोली चलाए पारसले १ पटक तारेख लिइसकेका छन् र दोस्रोपटकको तारेक वकिललाई सुम्पेका थिए, आफू अस्वस्थ भएको कारण देखाएर । फेरि अर्को तारेख नजिकिएको छ ।यो तारीखमा भने पूर्वयुवराज पारस शाह र रुवेल चौधरी मंगलबार सँगैजिल्ला प्रशासन उपस्थित हुने भएका छन् । यस अघिको वकपत्रका बेला अनुपस्थित रुवेल मंगलबार बयान दिन सोमबार साँझै यहाँ आइपुगेका छन् । साँझ आएका चौधरी ग्लोबल होटलमा बसेका छन् । उनले एक दिन अघिनै होटलका ७ वटा कोठा वुकिड गरेका थिए । मंगलबार उनले प्रजिअ समक्ष सरकारका तर्फवाट वकपत्र गर्ने छन् । सरकारवादी मुद्दा भएकले चैत्र २ गते प्रजिअ गौतमको एकल इजलासले छिनोफानोका लागि मुद्दाका वादी चौधरीलाई झिकाउन जिल्ला प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो । मंसिर २५ गते चितवनको मेघौलीस्थित टाइगरटप्स होटलमा रुवेललाई लक्षित गरेर गोली पडकाएको र सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वयुवराज शाहलाई केहि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाइको थियो । मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रजिअले मंसिर २९ गते रुवेललाई झिकाउन आदेश दिएका थिए । त्यसबेला अनुपस्थित भएपछि शाहालाई पौस १ गते तारेखमा १० हजार धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । चौधरीले मंगलबार सरकारको साक्षीका रुपमा वकपत्र गर्ने छन् । यो पटकको सँगैको आमने समने देखभेट कस्तो हुने हो पूर्व युवराज पारश शाह र रुवेल चौधरीको त्यो भने प्रतिक्षाको विषय छ र चासोको विषय पनि छ ।

युवाहरुको माग स्वदेशमा छ नी ? छैन र । युवाहरु बिना कसैले केही गर्न सक्तैनन् । युवा देशका धरोहर हुन, विकासका आधार हुन तर पनि युवाहरुलाई श्रृजनशील काममा किन लगाइदैन त ? यो प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिरहेको छ । नत्र किनकी त दैनिक सयौ. युवाहरु अवसरको खोजीमा विदेशिन्छन् त । आखिर जे भए पनि नेपालका लागि युवाहरु राजनीतिक घोडा बनाइएका छन् । हामी विकास र सम्पन्न राष्टको कुरा गर्छौं तर युवाहरुको नेतृत्व कहिल्यै चाहदैनौं किन होला । सहज उत्तर छ र आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्य पूरा गर्नका लागि युवाहरुलाई नेपालमा राजनीतिक दलहरुले वलीको बोको बनाउदै आएका छन् । नेपाली राजनीतिकमा ३ दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी चर्चित रुपमा छन् भने यी तीनै दलका भातृ संगठनहरु युवाको आड पार्टी पंक्तिमा रहने गरेको mलछ । सबैभन्दा बढी एकीकृत नेकपा माओवादी राजनीतिक मूल धारमा आएपछि पार्टीले भातृ संगठनको रुपमा गठन गरेको योङ कम्युनिष्ट लिग अर्थात वाइसीएल निकै चर्चामा आयो । वाइसीलले सामाजिक परिवेशका लागि केही सकारात्मक कामहरु गरे पनि आखिर यो राजनीतिक पाटीको दस्ताकै रुपमा चित्रित रह्यो । यतिमात्र होइन वाइसीएललाई अर्धसैनिक संरचना भनेर समेत राष्टि“य तथा अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेरिन थालियो । यसबाट माओवादी पार्टीलाई निकै धक्का पुर्यायो । एकीकृत नेृकपा माओवादीले वाइसीएलको क्रियाकलापबाट धेरै आरोप र दो षहरु खेप्नुपर्यो र राजनीत तहबाटै वाइसीएल माओवादी भातृ संगठन बिघटन गर्नुपर्ने दबाबहरु पनि आयो । यसो हुदै जाँदा एकीकृत नेकपा माओवादी केही संकुचनमा पर्न बाध्य भए पनि उसले वाइसीएल संरचना अर्धसैनिक संरचना नभएको दाबी र पुष्ट्याई गर्दै कुनै पनि हालतमा वाइसीएल बिघटन नहुने बतायो । राजनीतिक चालले कोल्टे फेर्ने क्रमसँगै माओवादीले अहिले अर्को सोचको कार्यान्वयन अगाडी बढायो । जुन हो । जसको रुप हो जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरो दस्ता । जनविद्रोहलाई मुख्य कार्यदिशा मान्ने गरी गठन भएको जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरो ले जनपक्षीय सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने माओवादीको ठहर छ ।जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरो का लिडर स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दलाई बनाइएको तर ब्युरो घोषणा नहुँदै अन्य दलहरूले यसको विरोध गरिसकेका छन् । जनतामा पनि एक किसिमको त्रास फैलिएको छ । वाइसीएलको क्रियाकलापबाट दिक्क भएकाहरु जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरोबाट फेरि सताइने त हैन भन्ने आशंकामा छन् । माओवादीले जनब्रिदोहलाई मुख्य कार्यदिशा सम्पिएको जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरोले कसरी जनताको मन जित्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । मुखय कुरा किन र कसका लागि जनस्वयं सेवक परिचालन ब्युरो गठन गरिएको हो । सामान्य बुझाईमा एउटा पार्टीको भातृ संगठनले उसकै माओ पार्टीको हकहितका लागि... (more)

... (more)

घरज्वाईंलाई खानको धन्दा  
कसैलाई के धन्दा - घरज्वाईंलाई खानको धन्दा π ठ्याक्कै आज एमालेको यही स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जित्ने एमालेले खुसी मनाई जनमूखी काममा लागेर जनताबीच फेरि एकपटक ऊ बेलाको नौ महिने दृश्य रिप्ले गरी गत बीस महिने कालमा ध्वस्त जगमा सिमेन्टी भर्नु पर्ने थियो । पर्ूव प्रधानमन्त्रीजीका बेलाजस्तो अराजक, असक्षम, भ्रष्ट, अटेरी, अनैतिक वदमास मन्त्रीहरूलाई छोयो कि पदै गुम्ने डर अबको प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । माओवादीलाई पनि एमालेजस्तै जनतामा आफनो शासनकालमा गुमेको आफ्नो शान र मान पूनर्स्थापन गर्नुपर्ने एक अन्तिम अवस्था थियो । कुनै नेता बिशेषका आफ्नै लुतो कन्याई हुन सक्ला, तर दलका हिसावले दुवै दलका समान पिडा तथा अवसरसमेत भएकोले यस कालखण्डलाई जनताका लागि अविस्मरणीय राहतमूखी बनाउन दुवै दलका सबै खाले नेता लाग्नु पर्ने समयको माग थियो । जनतालाई कुन दल र को नेता भन्नेबारे मतलव हुन छाडिसक्यो । जनता राहत र शान्तिमात्र चाहन्छन् । तितो सत्य यही हो ।
तर एमालेमा आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि दुखित नेतागणहरू आ-आफ्नै डम्फु बजाएर प्रधानमन्त्रीलाई एकतिरबाट 'नांच नांच' भन्ने अर्कातिरबाट 'खुट्टा भांच भांच' गर्ने काममा महिनैभर दिन दुना रात चौगुना लागेका खवरले अखवार भरिए । पानी नचल्ने भनेभै+m गृह नचल्ने दल भनेर अक्षुतको व्यवहार गरेपछि माओवादीले कुनै पनि हालतमा यो अपमान पचाउन नसक्ने हुनाले कि त गठवन्धन टुट्ने छ र फेरि रामचन्द्रजीका लागि अयोध्या दरवारको ढोका खुला हुनेछ कि त दवाएर ल्याइएको अवस्थामा माओवादीको नूर गिराएको गिरायै गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसाथ यस लफडाको कल्पना गरिएको आरोप पनि माओवादीले लगाइरह्यो । अर्थात दुवै हातमा लड्डु π
जनसेना सरकार अर्न्तर्गत आएपछि प्रधानमन्त्री पनि दिने भनी तत्कालीक प्रधानमन्त्री माधवजीले देशलाई निकासतिर लैजाने लक्ष्य राखेजस्तो बुझिने गरी नितान्त एक्लैले गोकर्र्णो साहसी निर्ण्र्ाालिएका कारण प्रचण्डजीले शिविरका सांचो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि मानिन्छ । तर यही माधवजीका साहसिक निर्ण्र्ााा भरमा अघि बढिएको भए पनि, एमालेभित्रैबाट कुनै न कुनै अडान या वहाना बनाई माओवादीलाई नेतृत्वको त के कुरा, गृह, रक्षाजस्ता महत्वपर्ूण्ा मन्त्रालयसमेत दिइने छैन भनेर माओवादी तथा स्वयं झलनाथजीले समेत बुझ्न नसक्नुको नतिजा हो यो हालको एमालेभित्र मच्चाइएको आन्तरिक ववण्डर ।
यही ववन्डरले जव ७ बुंदे फेला पार्‍यो, झलनाथजी र माओवादीका लागि हनिमुनको बाटो सुनामी बन्न पुग्यो । एमालेभित्रकै लाहूरेले उर्डाई लैजान आंखा लाएकी भेगकै र्सवसुन्दरी गृहमन्त्रालयलाई समेत जब स्थानीय चाउरे माओवादीले भित्राउन, लिखितमै आपसी सहमति गराइसकिएको खवर छताछुल्ल भयो, तब एमालेभित्र... (more)

विवादमा एमाले पार्टी मुछिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिमा पाइला बढाएको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सात बुँदे गरेरे त्यसको वीपरित काम गर्ने शैली देखाएका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले । शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि तरल र अस्थीर राजनीतिलाई सार्थक बनाउने क्रेडिट लिन एमाले अध्यक्ष खनालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहमतिको नाटकीय फन्दामा पार्न सफल भए । पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवस्थापनलाइृ ठोस निष्कर्ष दिन नसक्ने नेता के को अध्यक्ष हुन् ? सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाली राजनीतिलाई निकास दिने भन्ने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको क्षण क्षण्को बोली नाटकीय शैली मात्र बनेको छ । काँग्रेसको बुई चढ्ने कहिले कहिले कम्युनिष्टको बुई चढ्ने र पछार्ने रणनीति मात्र बनेको छ, एमाले पार्टीको । धोका र व्यर्थेको नाटकीय राजनीति गरिरहेको छ एमाले । कम्युनिष्टको नै बेइज्जत गरिरहेको छ नपुशंक पार्टी एमाले र यसका अगुवाई नेताहरुले । सहमति र सहकार्यलाई जुवाको दाउ बनाउदै आएको एमालेको पछिल्लो राजनीतिक शैलीले कम्युनष्टहरु नै अन्योलमा छन् र जनताहरु एमालेप्रति रुष्ट भइसकेका छन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको १ महिना पगिसक्दा पनि सरकार बिस्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ । पार्टीभित्रै रडाँको मच्चाएर एमाले माओवादीलाई पाखा लगाउन खोज्दैछ तर यो चाल एमालेभित्रको होइन, जसमा बाह्य शक्तिहरुले एमालेभित्र पसेर नेपाली राजनीति र राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोलिरहेका छन् भने एमाले भने त्यसको दूत बनिरहेको छ । नेपाल राष्ट्रियतामा बाह्य शक्तिलाई चहलखेल गर्न किन दिइरहेको छ एमाले पार्टी, अब सच्चा नेपालीहरुको आक्रोश छ र यो आक्रोश चुलिदै गएको छ । सहमतिको नाममा जहिले पनि नाटक गर्छ एमाले । यो उसको जन्मजात गुण नै हो । यता काँग्रेस पनि शान्ति र संबिधानको बाधक नै हो । मिलेर जानुभन्दा पनि काँग्रेस बखडा मात्र उठाइरहन्छ । यसले नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिइरहेको छ । जहिले पनि बालुवाटारमा बैठक बसिन्छ सहमतिका लागि । सम्मेलन, अन्तक्रिया हुन्छ अनि उपलब्धि हात लाग्यो शुन्य मात्र । शनिबार रातिवालुवाटारमा  एउटा यस्तै भोज भयो, जसमा केही समय गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने र विस्तारै माओवादीलाई सुम्पने० सहमति बन्यो ।

सात बूँदे सहमतिलार्इ एमाले पाटीअनुरुप पारित गरेको छ, एमाले केन्दि्रय पोलिटब्युरो बैठकले । यसबाट एमाले पार्टीभित्रको विवाद त मत्थर भएको छ तर सरकार बिस्तारमा प्रधानमन्त्री खनाललार्इ चुनौती थपिदिएको छ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई पार्टीको नीतिअनुसार व्याख्या गर्दै एमाले केन्दि्रय पोलिटब्युरो बैठकले अनुमोदन गरेको हो । माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षले सात बुँदे सहमति माओवादी एजेण्डा भन्दै संसोधनका लागि दबाब दिएपछि सोमबार बसेको पोलिटब्युरो वैठकले सात बुँदेका महत्वपूर्ण बुँदालाई संसोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटि वैठकले सर्वसम्मतले हुवहु अनुमादन गरेको हो । प्रस्तावमा सातबुँदे सहमतिको मुल मर्म र भावना शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिनु र तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ-’प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सिलसिलामा माघ २० गते नेकपा एमाले र माओवादीका अध्यक्षबीच भएको हस्ताक्षरित सातबुँदे सहमतिको मूलमर्म, भावना र उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई पूण्ता दिनु र निर्धारित समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण्न निर्माण गर्नु हो भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहेको छ ।’एमालेले सातबुँदे सहमतिमा रहेको ‘जनताको समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शव्दलाई हटाएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई अस्वीकार गर्दै एमालेले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै जाने’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यसैगरी सातबुँदेको माओवादी ‘लडाकूहरुको छुट्टै फोर्स बनाउने’ भन्ने बँुदालाई संशोधन गरेर ‘संविधानसम्वत ढंगले जिम्मेवार औपचारिक संस्थाबाट हुने’ भन्ने भाषा राखेर विषेश समितिको भुमिकालाई संकेत गरिएको छ । शान्ति र संविधान प्राप्तिको कार्यमा सबै प्रमुख दलहरुको सहमतिविना सम्भव नहुने भएकाले सहमतिको बाटोमा अघि बढ्दै नयाँ सहमति गर्ने र शान्ति एवं संविधान निर्माणका लागि संविधानसम्वत ढंगले जिम्मेवार औपचारिक संस्थाहरुको अधिकार प्रयोग र कर्तव्य पालनाका प्रश्नहरुमा उक्त सातबुँदे सहमति बाधक नहुने र हुन नसक्ने कुरा हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’ भन्ने कुरा पारित सात बुँदे एमाले व्याख्यामा छ ।

सात बुँदे सहमति एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खनालको टाउको दु:खार्इ बनिरहेको छ । २ दलको २ नेताको गोप्य सहमति त्यो पनि सत्ता भागबण्डा नेपाली राजनीतिमाथिको ठाडो प्रहार भएको राजनीति दल र नागरिक अगुवाकर्ताहरुले ठहर छ । राजनीतिक निकास र शान्ति तथा संबिधान निर्माण्ा भन्दा पनि अस्थीरतातफ सात बुँदले देशलार्इ गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको काँग्रेसको आरोप छ । नेपाली राजनीति अहिले सात बुँदेको ताजा खबर मात्र बनिरहेको छ । को कसको गुट कसरी सकि्रय बन्ने भन्ने मात्र सात बुँदे सहमति एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको आम नेपालीको ठम्यार्इ छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री बनेको ३ हप्ता बित्न लाग्दा समेत नयाँ मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । ७ बुँदे बाट एमाले पार्टीमा खनाल र नेपाल ओली पक्ष बिभाजित भएको छ । नेपाल ओली पक्षले खनाल पक्षलार्इ सरकारमा टिक्नै नदिने स्थिति सृजना गराइदिएको छ । अहिले एमाले पार्टीमा यसको विकल्प खोजदैछ । सातबुँदे सहमतिबारे पार्टी भित्रको विवाद अन्त्य गर्दै शान्ति र संविधानको मूल मर्म अनुरुप कार्यान्यवन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक मंगलबार बस्दै छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीसंग गरेको सातबुँदे सहमति संस्थागत गर्न केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्न लागेको हो । एमालेको बल्खु मुख्यालयमा बस्ने बैठकमा सात बुँदे सहमतिलाई संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई विष्कर्षमा पुरयाउने पार्टी नीति अनुरुप कार्यान्यवन गर्ने भावना अनुरुप संशोधन गर्ने बुझिएको छ । गत माघ २० गते दुई अध्यक्षबीच  गरेको सहमतिलाई लिएर एमाले भित्र ध्रुविकरण बढेपछि प्रधानमन्त्री चयन भएको तीनसाता वित्न लाग्दा पनि मन्त्री मण्डल  विस्तार हुन सकेको छैन ।  सभासदहरुले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका नाममा राजनीतिमा नतान्न सुझाव दिएका छन् । राजधानीमा जारी बैठकमा विज्ञहरुको प्रस्तावमा टिप्पणी गर्दै सभासदहरुले लोकतान्त्रिकरणका नाममा नेपाली सेनालाई राजनीतिमा तानिए देश गम्भीर दुर्घटनामा फँस्ने चेतावनी दिए । सात बुँदेको विवाद गृह मन्त्रालयको भागबण्डा पनि प्रमुख समस्या हो । जसका कारण प्रधानमन्त्री खनाल अप्ठ्‍यारोमा परेका हुन् । यो समसयालार्इ हटाउन प्रधानमन्त्री खनालले गृह मन्त्रालय कसैले नपाउने दाबी गरेका छन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रालय विवाद सात बुँदेको बाधक नभएको खनाललको दाबी छ ।

नेपाली राजनीतिकको इतिहासको सम्बन्ध भारत हो । जे पनि कामकाज र राजनीतिक गतिविधहरु नेपालमा हुने गर्छन्, ती सबै भारतको निर्दशनमा हुने गरेका छन् । राणकालीन शासन होस् या राणकालीन अन्त्य, पञ्चायत काल होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको कु सबै भारतीय चहलखेलका राजनीतिक अस्तुहरु हुन् तर पछिल्लो समय हाल नेपालको राजनीतिको रिमोट नेपाल नै भएको खुलासा भएको छ । एमालेका अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीको रिमोट एकीकृत नेकपा मओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भएको प्रकाशमा आएको छ । यसबाट अब नेपाली राजनीतिको रिमोटलाई नेपाली आफैले प्रयोग गर्न सक्नेछन् भन्ने त देखाएको छ तर पनि यो अवस्था हाम्रो मित्र राष्टङ भारत सरकार र भारतीय राजनीतिलाई सह्या भएन । अनि अनेकन असंन्तुष्टि भारतले व्यक्त गरिरहेको छ । बिभिन्न वाहन थुनछेकको राजनीति भारत फेरि नेपाली राजनीतिमाथि गर्दैछ । भारतीय मिडियाहरुमार्फत भारतको सहयोगबिनाको नेपाली राजनीतको कुनै तुक नरहेको समाचारहरु प्रकाशमा ल्याएर फेरि भारत पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ । अहिले भारतको चासो माओवादीमाथिको हस्तक्षेपको राजनीति शुरु भएको छ । एमाले माओवादी ७ बुँदे सहमतिमा गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने शर्त थियो तर पछि एमालेका केही नेताहरु बखडा झिकेर भारतीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयकै ठूलो विवाद उत्पन्न गराएर नयाँ सरकार गठन र बिस्तारमा ढिला गराउने दक्षिणपन्थी ध्रुबीकरण पनि नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ताजा अवस्था हो । तर यो नेपाल र नेपालीका लागि सही राजनीत होइन । देशको राजनीतिक समस्या विदेशीलाई दिएर विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्ने की नेपाली नेपाली मिलेर सहयो र मेलमिलापको शान्ति स्थापिय गराउने । यो जिम्म नेपालका राजनैतिक दलका शिर्षथ नेताहरुलाई जान्छ । नेपाली राजनीतकबाट नेपाली जनताले कहिल्यै शान्ति र राहतको अनुभूति गर्न पाएनन् । बेरोजगार, अपराध, महंगी र भष्टाचार उपहार पाइरहेका नेपाली जनताहरुको राजनीतिप्रति घृण पैदा गराएो अवस्था छ । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर जनताको पक्षमा वकालग गरेको पार्टी माओवादी पनि पार्टीभित्रै सच्चिनु जरुरी छ । नेपाली राजनीतिकमा फेरि माओवादीले सहमति र सहकार्यको राजनीतलाई विश्वास दिन र दिलाउन पनि सकिरहेको अवस्था छैन । माओवादी पार्टीको नीति हेर्ने हो भने जनपक्षीय राजनीति नै हो तर त्यसलाई लागू गर्न पनि माओवादी चुकेको छ । तर यसबाट अब सबै पार्टीले पाठ सिक्नुपर्ने बेला आइरहेको छ । नेपालको खिचातानी राजनीतिक सत्ता हत्याउने दाउपेच र स्वार्थका कारण विदेशीले सहजै चहलखेल गर्न पाइरहेका छन् । पछिल्लो राजनीतिकमा गृह माओवादीलाई दिनुहुन्न भनेर भारतीय राजनीतिले नेपाली राजनीतकमाथि मिडिया प्रचार राजनीतिक हस्तक्षेपको राजनीति शुरु... (more)

नेपाली राजनीतिकमा एमाले र माओवादीको पछिल्लो गठबन्धनले देशको राजनीतिक अस्थीरतालार्इ हटाउने अपेक्षा सबैले गरेका थिए तर परिणाम उलटोतिर उन्मुख देखिन्छ । खनाल र दाहालको लिखित ७ बुँदे सहमति नेपाली सशकार्य र सहमतिको राजनीतिक एकताप्रति गम्भीर प्रहार भनेको छ काँग्रेसले भने अन्य राजनीतिक दलहरु पनि सशंकित छन्‍ भने अहिले ७ बुदे सहमति नै एमाले माओवादीलार्इ टाउको दुखार्इ बन्दै गएको छ । पालैपालो सत्ता चलाउने र नया गठबन्धन बनाउने लगायतका कुरामा खनाल र दाहालबीच ७ बुदे लिखित सहमति भएको खुलासा भएपछि नेपाली राजनीतिकमा ठूलो हलचल ल्यायो । माओवादी एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बिवादले नै नया मन्त्रिमण्डल बिस्तार ढिलार्इ भइरहेको छ ।

माथिको शीर्षकले बताएको जो कोहीलाइ पनि अब नौलो विषय हो भन्ने नलाग्ला तर कतिपयले भने विश्वास पनि नगर्लान्। जो नेपाली राजनीतिकको विषयमा केही जान्दैनन् उनीहरुले  नपत्याउनु स्वभाविकै हो । यसो भनिराख्दा नेपाली राजनेताहरु राजनीतिकमा असक्ष्म नै छन् भन्न खोजिएको हो त ? गम्भीर प्रश्न उठ्‍न सक्छ तर व्यवहार र नेपाली राजनीतिक गतिविधिले यही देखाएको छ । जे कुरा हुन पनि भारतकै भर पने राजनीतिक संस्कार नेपालको पहिलेदेखि चलिआएको संस्कार हो । पछिल्लो राजनीतिक भने नेपालकै रिमोटबाट चलेको आभास गर्न सकिन्छ तर विश्वस्त हुने ठाउ भने छैन । नया प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रिमोटबाट चलेको हो त ? यदि सही हो भने अब नेपालीले गर्व गनर्ुपर्दछ किनकी सबै राजनीतिक उतारचढाव भारतीय हस्तक्षोपमै हुने गरेका छन् नी त । झलनाथ खनाल प्रचण्डकै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने रहेछन्, कम से कम यो रिमोट नेपालकै त हो नि । माधव नेपालको सरकार त भारतको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्थ्यो । रिमोट कन्ट्रोल देशकै हुनुमा गलत के नै छ र ?

लोडसेडिङको बहुआयमिक चरित्र हुन्छ तर यो बुझ्ने मानिस नगण्य सङ्ख्यामा छन् । त्यसले गर्दा विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ गर्नासाथ जनताको कोपभाजन बन्न पुगिहाल्छ । त्यसको प्रमाण ठाउँठाउँमा जनताले जुलुस निकालेर टायर बालेर अनि चर्को नाराबाजी गरेर विद्युत् प्राधिकरणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ ।

लडाकुलाई प्रधानमन्त्री मातहतको विशेष समितिमा ल्याउने शक्तिखोर समारोहलगत्तै राजधानी फर्केपछि दाहालले संवादाताहरूलाई प्रष्टै संकेत गरेका थिए- सके आफैं, नसके खनाल। दाहाल झन्डै-झन्डै सहमतिको प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। एकाएक गोकर्ण बैठकमा 'सत्ताका लागि सहमति' नगर्ने भन्ने स्थितिमा उनी आइपुगे। र, लडाकु समायोजनपछि दुईतीन सातामै उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रिया रोकियो।आमजनमानसमा देखिएको आक्रोशलाई उनले राम्रैसँग अनुभूत गरेका रहेछन्। आखिर एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई मुलुकको वास्तविक 'किङमेकर' साबित गरेका छन्।

दाहालले एउटा निर्णयबाट भारत, आफ्नै पार्टीभित्रको फरक मत, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो अपरिहार्यताको सन्देशसमेत दिएका छन्। खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्न दाहाललाई सजिलो थिएन। पालुङटार बैठकदेखि लगातार 'नोट आफ डिसेन्ट' लेख्दै आएका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले खनाललाई समर्थन गर्ने दाहालको प्रस्तावको सशक्त विरोध गरेपछि उनी बैठकमै रोएका थिए। यो भावुक प्रस्तुतिले उनी निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनलाई समेत रुवाएको थियो। गच्छदारले १ सय १७ मत ल्याउने र कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको १ सय १४ मात्र पुग्छ भन्ने अनुमान थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने गच्छदारलाई भारतले उम्मेदवार बनाएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पुगे। एमाले अध्यक्ष खनालको लगाव माओवादीतर्फ भए पनि एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीका कारण नेपाली कांग्रेससँग निकटता र सहकार्य चल्दै आएको थियो। यसैकारण माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मुद्दामा दबाब दिन सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको विदाइ र शक्तिखोर समारोह यसैका परिणाम थिए।बाबुराम भट्टराई पक्षीय ५१ जना सांसदले खनाललाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध लिखित रूपमै गरेर दाहाललाई बुझाएपछि देखिएको अन्योलले झन्डैझन्डै एमालेमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेपछिको स्थितिजस्तो देखिएको छ थियो ।दाहालले एमाले अध्यक्ष खनाललाई विजयी बनाई कांग्रेससँगको साथ छोडे पनि एक हिसाबले एमालेलाई एकताबद्ध बनाइदिएका छन्। खनालको नेतृत्वमा माओवादीले सरकार बनाएर दाहालले आफूलाई 'किङमेकर' साबित गरे पनि भविष्यमा उनले चाहेजस्तै सजिलै यो सरकार भत्किइहाल्दैन।

 एकजना सुरक्षाकर्मीका साथ डुली हिंड्ने झलनाथ खनालले बिहीबार रातिदेखि थप ३६ सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । माघ २३ गतेपछिको खनालको दैनिक यात्रा मर्सिडिज कारमा सरर रहनेछ । देवीप्रसादको भापड साच्चै खनालको लागि भाग्यको संकेत रहेछ । किनकी भmापड खाएको ३ हप्ता नबित्दै खनाल देशकै प्रधानमन्त्री पदमा पूग्न सफल भए । राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट प्रधानमन्त्री पदको आइतवार सपथ ग्रहण गरेपछि खनालले सुविधा सम्पन्न 'मर्सिडिज' कार आवाशको साथमा सेनाको अंगरक्षकसहित थप दुईसय सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् ।

अन्तत  ७ महिनादेखिको नेकपा एमाले लोकतान्त्रि प्रजातान्त्रिक
बिचारको विजयी पाएको छ । शान्ति र संविधानका लागि सबैलार्इ समेटेर लैजाने दायित्व र कर्तव्यलार्इ पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । नेपाल र नेपाली राजनीतिको समस्या समाधान हामी आफै. सुल्भmाउन सक्ष्ाम छौ. । कसैलार्इ गुहानर्ुपनर्े जरुरत देखेको छैन मैले । हामी देश र जनताका लागि इमान्दा र विश्वासको पात्र बन्न सकै सबै समस्या हल हुनेछन्‍ । चुनौती नै चुनौतीकाबीच ठूलो जिम्मेवारी पाएको छु । यो चुनौतीलाई ठीक ढंगले पहिचान गर्नु राष्ट्रका सामु रहेका अवसरलाई पक्रनु हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्णर् काम हो । यसका निम्ति शान्ति र संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि सिंगो राष्ट्र र आम जनसमुदाय शान्ति र संविधान पूर्णता देख्न चाहिरहेका छन् । तोकिएको समयभित्र शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पुर्‍याउने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई नै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्घ र गोलबन्द गरेर अघि बढ्छु ।

मधेसका पार्टीहरूलाई मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर म एकताबद्घ गर्छु । मधेसका मुद्दालाई सरकारले दृढतासाथ अघि लान्छ । त्यही आधारमा सिंगो मधेस परिचालित हुन्छ र तराई मधेसका सम्पूर्ण जनता र राजनीतिक शक्ति पनि परिचालित हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई तीव्रता दिदै, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हामी अहोरात्र खटिनेछौ।

वामपन्थी ध्रुवीकरणले पनि मुलुकलाई हित गर्दैन र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणको नाममा अन्य प्रकारको गठबन्धनले पनि मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले अहिले ध्रुवीकरण होइन, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्घ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुक हो । यो देशमा कस्तो सरकार बन्नुपर्छ, यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले निर्णय गर्‍यौं । यो नेपालीको बुद्घ िर विवेकले बनेको सरकार हो र नेपालीको बुद्घि र विवेकले नै सञ्चालन हुन्छ । यस्तो सरकार बन्दा हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरू खुसी हुनेछन् । हाम्रा भारतीय र चिनियाँ मित्रहरूलाई यो खबरले अत्यन्त उत्साहित र खुसी पार्नेछ भन्ने विश्वास छ । साझा नीति र साझा कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौं र मुलुकका साझा कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्छौं ।

आज हुने प्रधानमन्त्री निर्बाचनको मैदानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारन उमेद्वार खडा भएका छन् । मेरै संसार भने झै आफु बाहेक कसैले निर्बाचनमा नजित्ने बहानाबाजी गर्नसमेत  पछी नपर्ने  चारै जना उमेद्वारहरुले आफ्नो उमेद्वारी  दर्ता गरेर  संविधानसभा भवनबाट निस्कने क्रममा आफु प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेका थिए । तर आज पुन त्यहिँ नेताको मुखबाट पहिलो चरणको निर्बाचन निरर्थक हुने प्रतिक्रिया आएको छ त्यसले पनि अझ प्रस्ट देखिन्छ उनीहरु सुद्रिएको छैनन् भन्ने । प्रत्यासी कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसक्ने उनीहरु उनीहरुको दाबी छ  । जसले   बाह्र वर्ष कुकुरको बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा हाल्यो जस्ताको तस्तै भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । नेताहरुको यो अर्को नौटंकीले उनीहरुको बिश्वास गुमेकै छ तर नेपाली जनता अझैपनि दैर्यताका साथ बस्नु सिबाय अरु केहि गर्ने ठाउँ पनि बाकी छैनन् ।कतिदिनसम्म  उनीहरुले  यसरि  दाबी गर्ने  र  छोड्ने  हो  ।   प्रमुख तीन दल  र मधेसी दलले पनि आ-आफ्नै उम्मेदवार उठाएका कारण संसदमा आज १ बजे हुने   निर्बाचन अघि कसैले फिर्ता नगरी सबै उम्मेदवार कायम रहे परिणाम कुनै पनि उमेदवारले सफलता हातपार्ने छैनन् ।

 यसै बीच  एकीकृत नेकपा माओवादीका एकसय जना सभासदहरुले  निर्बाचन बहिस्कारको तयारी गरेकाछन ।  उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराई निकटकासभासदहरुले  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने कसरत अघि बदयेपछी   निर्बाचन बहिस्कारको तयारी गरेका हुन्  । प्रधानमन्त्री निर्बाचनमा आफूले जित्ने सम्भावना कम भएपछि  अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाएको सभासदरु असन्तुष्ट भएका छन् ।

प्राय  जसो  सबैको  यस्तै  गति  छ । लाज  पचीसकेका    नेताहरुले अझैपनि  देशको  भलोको  लागि केहिपनि  कदम  नचल्ने  हो  भने नेपालीजनाताको  धैर्यता  प्रतिकारमा  परिणत गर्नुको विकल्प  छैन  ।

... (more)